आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिहेरी तलाकवरून सरकारची आज राज्यसभेत पुन्हा परीक्षा; भाजपचा व्हीप, काँग्रेसचा विरोध

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मुस्लिम महिलांना एकाच वेळी तीन वेळा तलाक देण्यास प्रतिबंध करणारे वादग्रस्त विधेयक आज राज्यसभेच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेसने या वेळीही या विधेयकाला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतल्यामुळे विधेयकाला पारित करणे ही सरकारसाठी परीक्षाच ठरणार आहे. सत्ताधारी भाजपने आपल्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप जारी केला आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांना विधेयकावेळी सभागृहात हजर राहावे लागणार आहे.

 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद याचा मसुदा सभागृहासमोर ठेवतील. विधेयकाला याआधीच लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेत या विधेयकाला २४५ विरुद्ध ११ मते मिळाली होती. गुरुवारी या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभात्याग केला होता. राज्यसभेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे संख्याबळ अपुरे आहे. तसे असले तरी आघाडीला राज्यसभेत या विधेयकासाठी पुरेसे पाठबळ मिळेल, असा विश्वास रविशंकर यांनी व्यक्त केला आहे. वरिष्ठ सभागृहाच्या विषयपत्रिकेवर या विधेयकावरील चर्चेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार सोमवारी विधेयकावरील कौल जाणून घेतला जाणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसने या मुद्द्यावर अनेक दशकांपासून अन्याय सुरू ठेवला होता. 


आता हे विधेयक मुस्लिम महिलांना आत्मसन्मान मिळवून देणार आहे, असा दावा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला. १७ डिसेंबर राेजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. 

 

दुसरीकडे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून भारतात आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन समुदायाच्या लोकांना भारतात आल्यानंतर नागरिकत्व देण्यासंबंधीचा मुद्दा नवीन विधेयकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी या समुदायातील लोकांना १२ वर्षे राहण्याची गरज नाही. सहा वर्षे राहिल्यानंतरही त्यांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय नागरिकत्व देण्याची या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु दुुुरुस्ती विधेयकाचा मार्ग चालू हिवाळी अधिवेशनात प्रशस्त होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत .

 

कोणताही समुदाय लक्ष्य नाही : प्रसाद 
खरे तर या मुद्द्यावर राजकारण करणेच मुळात चुकीचे आहे. संबंधित विधेयक मांडून कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करण्याचा सरकारचा उद्देश नाही, असे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारची भूमिका मांडताना स्पष्ट केले. त्यावर अद्यापही काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अद्याप सहमती दर्शवलेली नाही हे इथे उल्लेखनीय आहे.
 
दहा पक्षांनी जाहीरपणे दर्शवला विरोध : काँग्रेसचा दावा 
दहा पक्षांनी जाहीरपणे विरोध दर्शवला आहे. मुस्लिम महिलांच्या विवाहासंबंधी हक्कात हस्तक्षेप करणारे हे विधेयक असल्यामुळे त्यास काँग्रेसने तीव्र विरोध केला आहे. राज्यसभेत आम्ही सरकारचा मंजुरीचा प्रयत्न हाणून पाडू, असे काँग्रेस समितीचे सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी शनिवारीच स्पष्ट केले. सरकारला अनेक मुद्द्यांवर पाठिंबा देणाऱ्या अण्णाद्रमुकनेदेखील विधेयकाला विरोध केला आहे याकडे वेणुगोपाल यांनी लक्ष वेधले. ट्रिपल तलाक विधेयकाचा मसुदा अगोदर संयुक्त संसदीय समितीसमोर मांडला पाहिजे. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या वगळणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच तो राज्यसभेत मांडल्यास त्याला पाठिंबा दिला जाऊ शकेल, अशी भूमिका विरोधी पक्षाने घेतली आहे. विरोधकांचा हा आग्रह सरकारला मान्य नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...