तत्काळ बहुमत सिद्ध करण्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालय आज देणार निर्णय

नवी दिल्ली/ मुंबई - महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठीचे दावे आणि राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने संयुक्तरीत्या दाखल केलेल्या याचिकेवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेली शपथ व सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेवर या याचिकेत आक्षेप आहेत. त्यावर  न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या  न्यायपीठाने मुख्यमंत्री फडणवीसांना आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र तसेच राज्यपालांशी झालेला पत्रव्यवहार साेमवारी सादर करावा. त्यानंतरच बहुमत सिद्ध करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देश दिले. तसेच केंद्र, राज्य सरकार व अजित पवार यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. 



नव्या सरकारला २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र, असा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सोमवारी फडणवीस व पवार यांनी केलेला पत्रव्यवहार समोर आल्यानंतरच काही आदेश दिला जाऊ शकेल. दरम्यान, केंद्राचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, मुळात ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करायला हवी. सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घटनेच्या कलम ३६१ नुसार घेतला हाेता. त्याची काेर्टात पडताळणी होऊ शकत नाही. 

३० नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ ही लाेकशाहीची हत्या : सिब्बल

आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, “फडणवीस यांच्याकडे बहुमत असेल तर त्यांना सभागृहात सिद्ध करण्यास सांगावे, अन्यथा अाघाडीकडे सरकार स्थापन करण्याइतपत बहुमत आहे.’ राज्यपालांनी सत्ताधारी पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली ३० नोव्हेंबरची मुदत जास्त आहे.  ही लोकशाहीची हत्या आहे. ५४ पैकी ४१ आमदार राष्ट्रवादीकडेच असतानाही सरकार स्थापनेची मंजुरी राज्यपालांनी द्यावी, हे चुकीचे आहे, तर अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी अजित पवार यांना विधिमंडळ नेतेपदावरून काढून टाकले असून त्या जागी जयंत पाटील यांची नेमणूक केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय :
... परंतु राज्यपाल कोणालाही सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करू शकत नाहीत.

अॅड. रोहतगी :
तिन्ही पक्षांना पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. त्यांनी सरकार स्थापन केले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करू द्यावे. याची फार घाई नाही.