कर्नाटक राजकारण / कर्नाटक : कुमारस्वामी सरकारची आज बहुमत चाचणी; १६ आमदार सभागृहात न आल्यास सरकार गडगडणार

१६ आमदार सभागृहात न आल्यास सरकार गडगडणार 

दिव्य मराठी नेटवर्क

Jul 18,2019 07:43:38 AM IST

नवी दिल्ली, बंगळुरू - कर्नाटकातील १४ महिन्यांचे काँग्रेस-जेडीएस युतीचे सरकार गुरुवारी बहुमत चाचणीला सामोरे जाणार आहे. राजीनामा देणाऱ्या १५ बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवरील सुप्रीम कोर्टाच्या बुधवारच्या निर्णयाने सरकारचे भवितव्य अधांतरी आहे. सरकारला झटका देत, कोर्ट म्हणाले की, बंडखोर आमदारांना विधानसभा अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यास भाग पाडता येणार नाही. या १५ आमदारांना त्यांची इच्छा असेल तर अधिवेशनास उपस्थित राहण्याचा किंवा अधिवेशनापासून दूर राहण्याचा पर्याय द्या. याचबरोबर कोर्टाने सभापती के. आर. रमेश यांना सवलत देत म्हटले की, आमदारांच्या राजीनाम्यावर ते त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय घेऊ शकतात. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सांगितले की राजीनाम्याच्या निर्णयासाठी सभापतींसाठी कोर्टाच्या निर्देशांची तसेच मुदतीचे बंधन घालता येणार नाही. मात्र, त्यांचा निर्णय कोर्टासमोर ठेवला पाहिजे.

पक्षीय बलाबल
एकूण सदस्य : २२३

बहुमतासाठी : ११३

> काँग्रेस : ७८, जेडीएस - ३७, बसप-१, भाजप-१०५

> काँग्रेस - जेडीएस युतीच्या १६ आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. यातील १३ काँग्रेसचे तर ३ जेडीएसचे आहेत.
> दोन अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. हे सर्व मिळून भाजपच्या गटात १०७ आमदार झाले आहेत.

पुढे काय : राजीनामे मंजूर झाल्यास - सध्या बहुमताचा आकडा ११२ आहे. काँग्रेस-जेडीएस युतीचे सध्या ११६ आमदार आहेत. सभापतींनी बुधवारी १६ आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले तर सत्ताधारी युतीकडे १०० सदस्य राहतील व बहुमताचा आकडा १०४ होईल. याचाच अर्थ सरकार पायउतार होईल. आमदारांना अपात्र ठरवणे तसेच ते सभागृहात गैरहजर राहिल्यास अशीच स्थिती राहील. दोन अपक्षांच्या पाठिंब्यासह भाजपकडे १०७ आमदार आहेत. युतीचे सरकार पडल्यास भाजप सरकार स्थापनेचा दावा करू शकते.

घटनेनुसार पावले टाकणार : सभापती :

सुप्रीम कोर्टाने माझ्यावर एक अतिरिक्त जबाबदारी सोपावली आहे. मी घटनेच्या नियमांनुसार जबाबदारीने पावले टाकणार आहे. - के.आर. रमेश, सभापती

कुमारस्वामींना राजीनामा द्यावा लागेल : भाजप
कोर्टाचा निर्णय हा बंडखोर आमदारांचा नैतिक विजय आहे. विश्वास प्रस्तावानंतर कुमारस्वामी यांना राजीनामा द्यावा लागेल.
- बी.एस. येदियुरप्पा, भाजप

काेर्टाचा निर्णय हे भयानक न्यायिक उदाहरण : काँग्रेस
आता काँग्रेसचा व्हिप निष्क्रिय झाला आहे. आमदारांना सुरक्षा मिळाली आहे. हे भयानक न्यायिक उदाहरण आहे.
- रणदीप सुरजेवाला, काँग्रेस

X
COMMENT