One Nation One / एकत्र निवडणूक, १४ पक्ष राजी, १६ असहमत; काँग्रेस चिडीचूप; मोदींनी ३९ पक्षांना बोलावले, आले २१च

काँग्रेस, टीएमसी बसप, सपा आदी पक्षांची दांडी

वृत्तसंस्था

Jun 20,2019 08:39:00 AM IST

नवी दिल्ली - लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत बुधवारी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीला ३९ पक्षांपैकी २१ पक्षांचे नेतेच उपस्थित राहिले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, टीआरएस, सपा आणि बसपा बैठकीपासून दूर राहिले. दुसरीकडे महाराष्ट्रात काँग्रेससोबत निवडणूक लढवणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहारमधील यूपीएचा मित्रपक्ष असलेल्या राजदने मात्र बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीदरम्यान सत्तारूढ एनडीएमध्येही मतभिन्नता दिसून आली. कारण, भाजपचा मित्रपक्ष असलेली शिवसेना बैठकीस नव्हती.


काँग्रेसप्रणित यूपीएमध्ये शेवटपर्यंत संभ्रमाची स्थिती होती. कारण, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बैठकीस उपस्थित राहण्याचे संकेत दिले होते. दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स (फारूख अब्दुल्ला) आणि पीडीपी (महबूबा मुफ्ती) बैठकीला उपस्थित राहणार होते. त्यामुळे यूपीएची बुधवारी सकाळी आयोजित बैठक रद्द झाली. विविध पक्षांनी दिलेल्या सल्ल्यांवर विचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समिती स्थापन करतील. ही समिती सर्वसमावेशक असेल, असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले.

१४ पक्ष बाजूने... त्यांचे तर्क
> दरवर्षी ३-४ राज्यांत निवडणुका. एकत्र निवडणुकींनी एक चतुर्थांश खर्च वाचेल.
> सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा दलांना वारंवार तैनात करण्याची गरज पडणार नाही. ते नियमित कामकाज व्यवस्थित करू शकतील.
> वारंवार आचारसंहिता लागू करण्याची गरज पडणार नाही. धोरणात्मक निर्णय घेता येतील. विकास कार्यावर याचा परिणाम होणार नाही.
> निवडणुकीत काळ्या पैशाचा सर्रास वापर होतो. एकत्रित निवडणुका घेतल्या तर काळ्या पैशाला आळा बसू शकेल.

बाजूने : भाजप, शिवसेना, वायएसआर काँग्रेस, बिजद, जदयू, लोजपा, अपना दल, अकाली दल, आजसू, मिझो नॅशनल फ्रंट, नागा पीपल्स फ्रन्ट, एनपीपी, आरएलपी, आरएसपी.

१६ पक्ष विरोधात... त्यांचे तर्क
> एकत्रित निवडणुका घेतल्याने विधानसभांचा कार्यकाळ कमी, वाढवला जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्याच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल.
> राज्यघटनेत लोकसभा-विधानसभा एकत्र घेण्याबाबत तरतूदच नाही.
> विधी आयोगानुसार, २०१९ मध्ये एकत्र निवडणुका झाल्या असत्या तर ४,५०० कोटी रुपयांची मतयंत्रे खरेदी करावी लागली असती.
> यामुळे राष्ट्रीय मुद्द्यांसमोर स्थानिक मुद्दे बाजूला पडू शकतात. शिवाय, राष्ट्रीय पक्ष वाढतील आणि प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होईल.


विरोधात : द्रमुक, राजद, व्हीसीके, पीडीपी, टीआरएस, सीपीआयएम, आययूएमएल, टीडीपी, एआयएमआयएम, अण्णा द्रमुक, एआययूडीएफ, जेडीएस, जेएमएम आणि केरळ काँग्रेस (मणि).

हे पक्ष सरकारच्या नियतीवर प्रश्न विचारताहेत, मात्र त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही : काँग्रेस, टीएमसी, बसप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, नॅशनल काँग्रेस, नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा.

कसे होणार ? निवडणुकांचा क्रम सलग राहावा यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला आहे
> एकाच वेळी निवडणुकीसाठी काही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल, तर काही राज्यांत तो कमी करावा लागेल.
> एखाद्या राज्यातील सरकार पडल्यास तेथे मध्यावधी निवडणूक होईल, मात्र कार्यकाळ देशाभरासाठी निश्चित वर्षांइतकाच राहील
> एखादी विधानसभा निर्धारित मुदतीच्या सहा महिने आधीच भंग झाल्यास तेथे निवडणूक होणार नाही.


काय बदल होतील? यासाठी घटनेत हे बदल करावे लागतील
> लोकप्रतिनिधी कायदा कलम -२ मध्ये एकाच वेळी निवडणुकीची व्याख्या जोडावी लागेल.
> लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या नियमावलीत बदल करावे लागतील
> त्रिशंकू सरकारच्या स्थितीत अडथळे टाळण्यासाठी पक्षबदल कायदा शिथिल करावा लागेल.
> लोकसभा-विधानसभा यांच्या शिल्लक मुदतीच वाढ-घटबाबत तरतुदी कराव्या लागतील
> सरकारला या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीसाठी बहुतांश राज्यांचे अनुमोदन मिळवावे लागेल.

X
COMMENT