आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोमॅटोचा लाल चिखल कांद्याच्या घसरत्या किमतीने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी; वर्षभरात टोमॅटोच्या किमतीत 78% घसरण, कांदा 67% गडगडला

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- नोव्हेंबर २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या वर्षभराच्या काळात राज्यात टोमॅटोच्या किमतीत ७८ टक्के, तर कांद्याच्या किमतीत ६७ टक्के घट झाली. आजही कांदा-टोमॅटोला चांगला दर मिळत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. टोमॅटोचा लाल चिखल होत असतानाच कांद्याच्या घसरत्या किमतीने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाण्यात भर पडत आहे. 

देशातील सुमारे २७०० कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कृषी मालाची आवक-जावक व दैनंदिन भावाची नोंद ठेवणाऱ्या सरकारच्या अॅगमार्कनेटच्या नोंदीनुसार देशात नोव्हेंबर २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या वर्षभराच्या काळात टोमॅटोच्या घाऊक किमतीत ५४ टक्के घट झालीे. महाराष्ट्रात टोमॅटोच्या किमतीत ७८ टक्के अशी देशातील सर्वाधिक घसरण नोंदवण्यात आली आहे. याच काळात देशात कांद्याच्या किमतीत ४४ टक्के घसरण झाली असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण ६६.९० टक्के असे आहे. 

 

टोमॅटो : महाराष्ट्रात घसरण 
नोव्हेंबर २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात देशात टोमॅटोच्या किमती महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७८ टक्के अशा घसरल्या. मागील पाच वर्षांत (२०१४-१५ ते २०१७-१८) सरासरी किमतीत जवळपास १५ टक्के घट झाली आहे. देशभरातील बाजारपेठांत वर्षातील जवळपास सात महिने टोमॅटो स्वस्त असतो तर मे आणि जूनमध्ये टोमॅटोच्या किमतीत वाढ होते. 

 

कांदा : आंध्रात सर्वाधिक घट 
एक किलो कांदा उत्पादनासाठी सरासरी ८.५० रुपये खर्च येतो. अॅगमार्कच्या नोंदीनुसार महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कांद्याला किलोमागे सरासरी ९ रुपये ६ पैसे, आंध्र प्रदेशात ६ रुपये ७ पैसे, तर मध्य प्रदेशात ७ रुपये ८९ पैसे दर मिळाला. कांद्याच्या किमतीत सर्वाधिक घसरण या तीन राज्यांत झाली आहे. 

 

किमतींना आधार 

नाशवंत कृषी मालाला हमीभावाचे संरक्षण दिले पाहिजे. विविध संघटनांचीही हीच मागणी आहे. सध्या २३ पिकांनाच हमीभाव आधार मिळतो. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नाशवंत मालाच्या संरक्षणार्थ बाजार हस्तक्षेप कसा करता येईल यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, मात्र त्यावर फारसे काम झाले नाही. हे काम व्हावे. 

 

तारण योजना राबवावी 
नुकसान टाळण्यासाठी माल तारण योजना राबवावी. यामुळे शेतकऱ्याला नगदी चलन मिळेल. बाजारात भाव कमी असताना शेतकऱ्याने १०० रुपयांचा माल ठेवला तर त्याला ८०० रुपये मिळण्याची सोय यामुळे होईल. गावकेंद्री प्रक्रिया उद्योग

 

गावकेंद्री प्रक्रिया उद्योग 
केंद्राने अन्न प्रक्रिया धोरणासाठी चांगली तरतूद केली. मात्र, यातील अनुदान कोणाला द्यायचे याचा प्राधान्यक्रम न ठरल्याने याचा लाभ झाला नाही. प्रक्रिया आणि विक्री या दोन्हीतील नफा शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबाला मिळायला हवा. 

 

कोल्ड स्टोअरेज : 
नाशवंत माल जास्त काळ टिकवण्यासाठी देशाला कोल्ड स्टोअरेजच्या साखळीची नितांत आवश्यकता आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...