आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भयमुक्त समाजाच्या दिशेने (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याची जमावाने हत्या केली. ही घटना ताजी असतानाच अत्यंत महत्त्वाच्या अशा साक्षीदार संरक्षण योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. गेल्या अनेक वर्षांपासून तपास अाणि न्याय यंत्रणेतील कच्च्या दुव्यांचा पुरेपूर फायदा गुन्हेगार घेत अाहेत. त्यामुळे शेकडो फौजदारी प्रकरणांचा तपास जसा निर्णायक टप्प्यात पाेहाेचला नाही तसेच खटले अंतिम निर्णयाप्रत अाले नाहीत. त्यात पोलिस तपासातील हलगर्जीपणा हे जसे कारण आहे, तसेच न्यायालयात साक्षीदार उलटल्यानेदेखील अनेक गुन्ह्यांची उकल करणे हे अशक्य ठरत राहिले. गेल्या काही वर्षांत झुंडशाहीकडून निष्पापांची हत्या हाेण्याची प्रकरणे वाढली अाहेत. पोलिस संशयितांना ताब्यात घेतात, परंतु प्रत्यक्ष साक्षीदारांच्या जबान्या या ऐनवेळच्या राजकीय तसेच जातीय दबावामुळे फिरतात. त्यामुळे असे खटले पूर्णत्वास जाणे जिकिरीचे बनले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या याेजनेस मंजुरी दिली अाहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा अाहे. तथापि, या संदर्भातील प्रक्रिया आता संसदेत कायदा निर्मितीच्या अनुषंगाने सुरू हाेईल. मात्र, या विषयीचा कायदा अाणि अंमलबजावणी कितपत कठोर असेल त्यावरच परिणामकारकता अवलंबून असेल हे निश्चित. 

 

सध्याच्या गुन्हेगारी प्रकरणांचे स्वरूप पाहता साक्षीदारांना संरक्षण देणे हे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. त्याचे एक मूलभूत कारण म्हणजे आपल्याकडे न्यायप्रणाली जशी साक्ष, जबानीवर आधारित आहे. तसेच गुन्हे तपास यंत्रणा अशास्त्रीय स्वरूपाची आहे. साक्षीदारांची जबानी घेणे, ती न्यायालयात मांडणे, जबानीत विसंगती येऊ नये याची खबरदारी घेणे ही पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी असली तरी त्यात अनेक वेळा अपयश अाल्याचे दिसते. यामुळे तसेच साक्षीदार उलटल्याने किंवा फितूर झाल्यामुळेदेखील गुन्हेगारांचे फावते. अभिनेता सलमान खानचे मुंबईच्या फुटपाथवरील ‘हिट अँड रन’ प्रकरण सर्वश्रुत आहेच. फुटपाथवर झोपलेल्यांना कारखाली चिरडून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या सलमान खानविरोधात साक्षीदार उभे राहिले नाहीत, त्यामुळे ताे निर्दोष सुटला. सोहराबुद्दीन हत्याकांडाचा अजून निवाडा लागला नाही. हा खटला अनेक साक्षीदार फिरल्याने वादग्रस्त ठरला. गुजरात दंगलीतील अनेक खटले साक्षीदार फिरल्याने आजही अपूर्णावस्थेत आहेत. साक्षीदारांवर केवळ पोलिसच दबाव आणतात असे नाही; तर साक्षीदारांच्या जबानी योग्य प्रकारे घेऊ नयेत म्हणूनही पाेलिसांवरही दबाव आणला जाताे. त्यासाठी पैसा, धाक, दहशत तसेच राजकीय हस्तक्षेपाचाही अवलंब करण्याची कसूर ठेवली जात नाही. अशाप्रसंगी जीवाच्या भीतीने, कुटुंबीयांच्या संरक्षणासाठी साक्षीदार जबानी फिरवतात. केंद्र सरकारने साक्षीदार संरक्षण योजना तयार करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण अाणि पोलिस संशोधन व विकास अन्वेषणशी चर्चा केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदार संरक्षण योजना कायद्यात परिवर्तित करण्याअगोदर देशातील सर्व राज्यांत ती लागू करण्याचे निर्देश दिले. या योजनेत साक्षीदारांना देण्यात येणाऱ्या धमक्यांचे विश्लेषण अपेक्षित आहे. 

 

साक्षीदाराला २४ तास पोलिस संरक्षण देणे, त्यांच्याविषयी गुप्तता राखणे, गरज भासल्यास साक्षीदारांना दूर स्थळी नेणे, मुख्य आरोपी व साक्षीदाराची भेट हाेऊ न देणे, साक्षीदारांना न्यायालयात आणण्यासाठी सरकारी वाहन पुरवणे, त्याच्या घरात सीसीटीव्ही आदी बाबी बसवणे, साक्षीदाराच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र निधी उभारणे अशा तरतुदींचा याेजनेत अंतर्भाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांच्या संरक्षणाकडे मानवाधिकाराच्या दृष्टिकाेनातून पाहिले आहे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. यामुळे मानवाधिकार चळवळीला बळ मिळेल तसेच समाजात सकारात्मक संदेश जातील.   

 

साक्षीदार संरक्षण योजनेस हिरवा कंदील मिळाला असला तरी पोलिस तपास हा कोणत्याही गुन्ह्यात अत्यंत महत्त्वाचा भाग ठरताे. त्यावर या योजनेचा परिणाम होणे गरजेचे आहे. पोलिस तपासातील सुधारणा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. आजपर्यंत कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या, संवेदनशील खटल्यातील पोलिस तपासाबाबत साशंकता, असमाधान व्यक्त केले आहे. तरीही त्यात सुधारणा झालेल्या आढळत नाहीत. आर्थिक घोटाळे, राजकीय हत्या अशा प्रकरणांच्या तपासातील लवचिकता पाहता पोलिस व्यवस्था धनदांडगे अाणि सत्ताधीशांची बटीक असल्यासारखे काम करताना दिसते. म्हणूनच पोलिस व्यवस्था पीडितांच्या बाजूने उभी राहत नाही, असा समज बळावला अाहे. खटला निर्णायक निष्कर्षापर्यंत अाणण्यात साक्षीदाराची भूमिका महत्त्वाची असते. या याेजनेबरहुकूम पाेलिस यंत्रणा कामाला लागली, विश्वास जागवू शकली तर साक्षीदारही निर्भयपणे साक्ष देण्यास समाेर येतील. मात्र, साक्षीदारांना प्रलाेभने दाखवली जाणार नाहीत याची शक्यता कमीच अाहे. जितके कायदे तितक्या पळवाटा असतात हे खरे असले तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या माध्यमातून भयमुक्त समाज निर्माण करण्याचा एक चांगला प्रयत्न केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...