आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

व्यापार करार आणि सामान्य जनता

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजीव चांदोरकर

आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारतासह १६ राष्ट्रांमध्ये आरसेप या व्यापार कराराच्या वाटाघाटी गेली सात वर्षे सुरू आहेत. चार नोव्हेंबरला बँकॉकमध्ये भरलेल्या या १६ राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या परिषदेत सभासद राष्ट्राने सामील होण्याबाबतचा आपला अंतिम निर्णय जाहीर करण्याचे ठरले होते. त्याआधी काही महिने भारताने 'आरसेप'मध्ये सामील व्हावे की नाही, त्याचे फायदे-तोटे काय असतील, याबद्दल देशात अनेक व्यासपीठांवर बऱ्याच चर्चा झाल्या. कामगार व शेतकरी संघटनाची आंदोलने, लघु-मध्यम उद्योग, मोठ्या कंपन्यांची निवेदने, डाव्या पक्ष/ संघटना, स्वदेशी जागरण मंच, काँग्रेस, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी कराराविरुद्ध मत नोंदवले होते. या सर्वांमुळे अखेर पंतप्रधान मोदींनी आरसेपच्या व्यापार करारात भारत सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारातील तरतुदी क्लिष्ट असतात. पूर्णपणे इंग्रजी भाषेत असतात. असे असले, तरी कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर होणारे परिणाम बुद्धिजीवी वर्गापुरते मर्यादित न राहता देशातील सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर होत असतात. म्हणून देशाने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांकडे गंभीरपणे पाहावयास हवे.

व्यापार करारांचे गंभीर परिणाम


भारतासारख्या खंडप्राय देशात कोट्यवधी व्यक्ती रोजगार वा स्वयंरोजगारातून लाखो वस्तू व सेवांचे उत्पादन करीत असतात, ज्यांचे बाजारमूल्य लाखो कोटी रुपयांचे असते. देशात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या कोटींमध्ये आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम आकाराच्या उद्योगांची संख्याही कोटींमध्ये आहे. भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रही मोठे आहे. हे सगळे उत्पादक ज्या वस्तू बनवतात, त्याच उद्या परदेशातून आयात होऊ लागल्या, देशात बनलेल्या वस्तूंपेक्षा जास्त स्वस्त मिळू लागल्या, तर साहजिकच भारतीय ग्राहक परकीय वस्तूच विकत घेतील. असे झाले तर देशातील शेती, बिगरशेती, संघटित वा असंघटित क्षेत्रातील उत्पादन हळूहळू ठप्प होऊ शकते. रोजगार व स्वयंरोजगाराअभावी सामान्य नागरिकांची क्रयशक्ती कमकुवत होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचे समर्थन करणाऱ्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नक्कीच आहे. उदा. त्यातून अधिक दर्जेदार व स्वस्त वस्तू उपलब्ध होऊ शकतात किंवा स्पर्धेअभावी देशातंर्गत उत्पादक कमी प्रतीचा माल वर्षानुवर्षे बनवत राहू शकतात. पण, फक्त स्वस्त वस्तू-माल उपलब्ध करून देणे देशाच्या आयात धोरणांचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. नागरिकांच्या उत्पादक कामांमधून त्यांची तयार होणारी क्रयशक्ती हा निकष केंद्रस्थानी असायला हवा. कारण परदेशातून आलेला माल कितीही स्वस्त असला, तरी तो विकत घेण्यासाठीही नागरिकांकडे किमान क्रयशक्ती हवीच. ती फक्त रोजगार, स्वयंरोजगारातूनच येते. दुसरा मुद्दा आहे करसंकलनाचा. देशांतर्गत वस्तू बनतील तेव्हाच 'जीएसटी'सारख्या करांचे संकलन होऊ शकते. आयात कर शून्यावर आणायचा असल्यामुळे त्यातून काही महसूल मिळणार नसतोच.

असे अनेक गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन प्रत्येक राष्ट्र परदेशातून येणाऱ्या वस्तू-मालावर काही बंधने घालते, आयात कर लावते जेणेकरून देशांतर्गत बनणाऱ्या वस्तू आयात वस्तूंशी स्पर्धा करू शकतील. एकविसाव्या शतकात पूर्णपणे बंद दरवाजा आर्थिक धोरणांचे समर्थन कोणीही करणार नाही. मुद्दा आहे, एकमेकांना छेद देणाऱ्या निकषांना लक्षात घेऊन आयात धोरण ठरवण्याचा आणि मुख्य म्हणजे त्याचे टायमिंग8 साधण्याचा.

'आरसेप'मधील तरतुदी

'आरसेप'मध्ये जवळपास ९० टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क पुढच्या काही वर्षांत शून्यावर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. दुग्धजन्य पदार्थांना मुक्तव्दार दिले, तर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधून त्यांचा महापूर लोटेल. डेअरी उद्योगावर उपजीविका करणाऱ्या पाच कोटी भारतीय नागरिकांचे काय? औद्योगिक मालाला दरवाजे सताड उघडले, तर चीन, जपान, दक्षिण कोरियात उत्पादित मालामुळे (पोलाद, रसायने, विद्युत उपकरणे आदी) इथल्या संघटित उद्योगांवर गदा येईल. स्वस्त व कुशल मजूर उपलब्ध असणाऱ्या चीन, इंडोनेशिया, व्हिएतनाममधील श्रमाधारित उद्योग (उदा. लघु-मध्यम क्षेत्र वा तयार कपडे) भारतातील लघु-मध्यम क्षेत्राच्या, वस्त्रोद्योगाच्या तोंडाला फेस आणतील. 'आरसेप'च्या सोळा सभासद राष्ट्रांपैकी अकरा राष्ट्रांबरोबर भारताचा व्यापार तुटीचा आहे; म्हणजे येणारी आयात जाणाऱ्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. पण, भारताला सर्वांत जास्त सावधानता बाळगली पाहिजे, ती चीनबरोबर आर्थिक वा व्यापारी व्यवहार करताना.

जनसहभाग महत्वाचा

नव्वदचे दशक सुरू होताना भारताने डब्ल्यूटीओचे सभासदत्व घ्यावे की नाही, याबद्दल विचार होत होता. भारताने सामील होऊ नये, यासाठी बरीच आंदोलने, विशेषत: डाव्या विचारांच्या पक्ष / संघटनांनी केली होती. पण, त्यात जनसामान्यांचा सहभाग हवा तसा नव्हता. आरसेपच्या वेळचा जनसहभाग हा 'डब्ल्यूटीओ'च्या वेळच्या जनसहभागापेक्षा काही पटींनी जास्त आहे, त्याचा पाया बराच व्यापक आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून खूप आश्वासक आहे. इंटरनेट, सोशल मीडिया, नव्याने शिकलेली, वाचायला, लिहायला लागलेली तरुण पिढी या सगळ्याच्या योगदानातून 'आरसेप'बद्दल जनमानस बरेच ढवळून निघाले. यात कोण बाजूने, कोण विरोधात होता हा दुय्यम मुद्दा आहे. माहिती घेणे, त्याचे साधकबाधक परिणाम समजून घेण्याची आस आणि त्यावर भूमिका घेणे अधिक महत्वाचे असते. राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन व गंभीर परिणाम करणाऱ्या अशा मोठ्या निर्णयात जनता, विशेषतः तरुण वर्गाचा अधिकाधिक सहभाग हवाच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जनकेंद्री होण्यासाठी ते गरजेचे आहे. त्यासाठी राजकारण करणाऱ्यांनी याची आवर्जून दखल घ्यावी.

संजीव चांदोरकर अध्यापक, टीस, मुंबई
chandorkar.sanjeev@gmail.com
 

बातम्या आणखी आहेत...