व्यापार युद्ध : भारताच्या स्थानिक डाटा स्टोरेज नियमाने अमेरिका नाराज; एच-वन-बी व्हिसा मर्यादित करण्याचा इशारा

नवी दिल्ली - डाटा लोकलायझेशनवर जोर देणाऱ्या देशांच्या तज्ज्ञांसाठी एच-वन-बी व्हिसाची संख्या मर्यादेत करणार असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. अशा देशातील तज्ज्ञांना केवळ १५ टक्केच एच-वन-बी व्हिसा मिळावा, असे नियम ट्रम्प प्रशासन तयार करत आहे. अमेरिका या नियमाच्या माध्यमातून भारताला अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात आहे. विदेशी टेक कंपन्यांनी भारतीय युजरचा डाटा भारतातच स्टोअर करावा, यावर भारत सध्या जोर देत आहे. अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्या भारताच्या या धोरणामुळे नाराज असून अमेरिकी सरकारकडे भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी करत आहे. अमेरिकेने हा नियम लागू केल्यास दरवर्षी ४५ हजार भारतीयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या डाटा स्टोरेज करण्याच्या या नियमाच्या विरोधात अमेरिकी कंपन्यांची एकजूट

भारत मागील वर्षीपासूनच जगभरातील टेक कंपन्यांनी भारतीय युजरचा डाटा भारतातच स्टोअर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अमेरिकी कंपनी मास्टर कार्ड, अमेझॉन, अमेरिकन एक्स्प्रेस, मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या या नियमाच्या विरोधात एकजूट झाल्या आहेत. यासाठी भारतात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यास मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच यामुळे भारतात व्यवसायाच्या विस्ताराची त्यांची योजना अडकणार आहे. या नियमाच्या माध्यमातून सरकारची युजरच्या डाटावर लक्ष ठेवण्याची इच्छा असल्याचा दावा या कंपन्यांनी केला आहे.

नुकसान : बदलानंतर १२ ते १३ हजार भारतीयांनाच मिळेल व्हिसा

दरवर्षी ८५ हजार एच-वन-बी व्हिसा जारी करतो अमेरिका

एच-वन-बी व्हिसा अमेरिकेमध्ये अस्थायी स्वरूपात काम करण्याची इच्छा असलेल्या तज्ज्ञांना मिळतो. अमेरिकेमधील कोणत्याही कंपनीला जर विदेशी नागरिकाला नोकरी द्यायची असेल तर त्या कंपनीला इमिग्रेशन विभागात एच-वन-बी व्हिसासाठी अर्ज करावा लागतो. प्रत्येक वर्षी एकूण ८५ हजार एच-वन-बी व्हिसा दिले जातात. 
 

अमेरिकेत मिळणारा ७० टक्के एच-वन-बी व्हिसा भारतीय तज्ज्ञांना

प्रत्येक वर्षी सुमारे ७० टक्के एच-वन-बी व्हिसा भारतीय तज्ज्ञांना मिळतो. म्हणजेच ८५ हजार व्हिसामध्येच ५८-६० हजार भारतीय  असतात. अमेरिकेने १५% ची मर्यादा घातल्यास केवळ १२ ते १३ हजार भारतीयांनाचा व्हिसा मिळेल. या प्रमाणे एच-वन-बी व्हिसावर प्रत्येक वर्षी अमेरिकेला जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या ४५ हजारांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. 

आयटी कंपन्यांवर सर्वाधिक परिणाम
एच-वन-बी व्हिसावर मर्यादा आल्यास अमेरिकेमधील भारतीय आयटी कंपन्या आणि भारतीय आयटी तज्ज्ञांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. या क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांनाच सर्वाधिक प्रमाणात हा व्हिसा मिळतो.