प्रासंगिक: माथाडींच्या नशीबी उपेक्षाच!

माथाडी कामगारांनी मंगळवारी(२७ नोव्हेंबर) एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारल्यामुळे मुंबई, नाशिक, जळगाव, अौरंगाबाद, सोलापूर, अकोला या प्रमुख शहरांसह राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. संप, बंद, आंदोलन म्हटले की, जनजीवन प्रभावित होतेच. याचा अर्थ कुणीही आपले हक्क आणि न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करायचेच नाही का? 
माथाडी कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सुवर्ण महोत्सव जसा दुर्लक्षित ठेवण्यात आला, तसेच या असंघटीत कामगारांची घोर उपेक्षा सुरू ठेवली आहे, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.

या देशात आणि देशातील प्रत्येक राज्यात समाजातील मोठा सुशिक्षित, संघटीत घटक असेल आणि त्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी किंवा न्याय मागण्यासाठी अावाज उठवला तर त्यांच्या मागण्या तत्काळ मंजूर करणे सरकारला भाग पडतेे. कारण असे घटक हे परिणामकारक असतात. पण याउलट चित्र असंघटित कामगार, शेतकरी, शेतमजूर आणि अन्य काही उपेक्षित घटकांबाबत दिसते. म्हणून देशात सर्वाधिक मोर्चे त्यांचेच निघतात. याचे उदाहरण म्हणजे माथाडी कामगारांचे सांगता येईल. माथाडी कामगारांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे.

सरकार सकारात्मक नसेल तर पुढे जाऊन ते बेमुदत संपही करतील. प्रश्न माथाडी कामगार पुढे काय करतील हा नसून त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार किती गंभीर आहे, हा आहे. माथाडी कामगार नेते बाबा आढाव यांनी म्हटले आहे की, माथाडी कायदा हा कष्टकऱ्यांच्या घामाला न्याय देणारा आहे. त्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला पाहिजे. ज्या जिल्ह्यात तो लागू नाही तेथेही तो लागू केला पाहिजे. तथापि, हा कायदा सर्वच जिल्ह्यात लागू करण्याचे दूरच, तो गुंडाळण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. केंद्र सरकार या कायद्याला आदर्श मॉडेल म्हणते आणि राज्य सरकार ते गुंडाळण्याची तयारी करते हा किती मोठा विरोधाभास अाहे.

राज्यातील दोन मंत्री माथाडी कामगारांना आश्वस्त करतात आणि एक मंत्री कायदा गुंडाळण्याची भाषा करतो म्हणून सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचाच भंग होत आहे. किरकोळ व्यापार धोरणाला मंजुरी देणाऱ्या कायद्यालाही माथाडींचा विरोध आहे, हा अध्यादेशही सरकारने मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. माथाडी कामगारांना बाजार समितीत कर्मचारी म्हणून सामावून घेतले तर त्यांनाही बोनस, प्रॉव्हिडंट फंड, आरोग्य सुविधा मिळतील.

आज राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माथाडी कामगार हजारोंच्या संख्येने काम करतात. तो संघटित होत चालला असला तरी त्यांचा विचार सरकारने सहानुभूती म्हणून नाही तर सर्वंकष केला पाहिजे. राज्याचा सहकार, पणन , ‌वस्रोद्योग आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने जो अध्यादेश काढला आहे, तो माथाडी कामगार कायदा मोडीत काढणारा आहे. त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे या घटकाचे म्हणणे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तोट्यात चालणाऱ्या संस्था म्हणून सरकार त्यात आमूलाग्र बदल करू पाहात आहेत. पण हा बदल करताना जे पिढ्यांन पिढ्या या व्यवसायात गुंतले आहेत, त्यांचाही विचार प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. सरकार ही नफा कमावणारी नाही तर समाजहिताचा विचार करणारी संस्था आहे. सरकारने जे नवीन धोरण आणले ते बाजार समित्या, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मारक आहे.

आधीच यापूर्वीच्या सरकारने खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिली आहे. त्या सरकारी बाजार समित्यांना पूरक ठरल्या नाहीत हा भाग वेगळा. पण आताच्या नवीन धोरणानुसार कोणताही व्यापारी हा कोणत्याही शेतकऱ्याकडून माल खरेदी करू शकतो. धोरण वरवर चांगले दिसत असले तरी ते बाजार समित्या आणि कामगार मोडीत काढणारे आहेे. कारण शेतकऱ्यांकडून थेट मालाची खरेदी केली जाणार असल्यामुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्न बुडेल. शेतकऱ्यांच्या मालाला भावाची हमी आणि पैसा बुडणार नाही याची गॅरंटी कोण घेणार? बाजार समित्यांमध्ये आज व्यापाऱ्याला रोख रकमेची गॅरंटी भरून नोंदणी करावी लागते. त्यामुळे तो शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवू शकत नाही. नवीन धोरण बाजार समित्या, शेतकरी आणि नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांसाठी जसे घातक आहे, त्यापेक्षा अधिक घातक ते माथाडी कामगारांसाठी आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी मालच विक्रीला आणणार नसतील किंवा त्याची आवक कमी असेल तर माथाडी कामगार तरी राहतील का? त्यामुळे या नव्या धोरणाला कामगारांचा कडाडून विरोध आहे.

यापूर्वीही केवळ दोन रुपये तोलाई वाढवून मिळण्यासाठी त्यांना १५ दिवस संप करावा लागला होता. ज्यांचे जीवन ओझ्याखाली दबले आहे, त्यांच्याबाबतीत असे धोरण अवलंबल्यास त्यांनी रस्त्यावर यावे, भाकरीसाठी दरोडे टाकावे हेच सरकारला अपेक्षित आहे का?

- त्र्यंबक कापडे

निवासी संपादक, जळगाव