आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्रिपल तलाक विधेयक संसदेत पुन्हा आणले जाईल : कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद,

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - संसदेत ट्रिपल तलाक प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी सरकार पुन्हा एक विधेयक आणेल, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी सांगितले. ते दिल्लीत पत्रकारांशी बाेलत हाेते. गेल्या महिन्यात १६ व्या लोकसभेच्या विसर्जनानंतर ट्रिपल तलाकवर बंदी घालण्यासंबंधी वादग्रस्त विधेयक संपुष्टात आले होते. कारण ते संसदेने पारित केले नव्हते आणि राज्यसभेत प्रलंबित होते. लोकसभेत पास झालेले विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित असते. तथापि, ते विलंबित नसते. 


राज्यसभेत संबंधित विधेयकाच्या तरतुदींना विरोधी पक्ष विरोध करत होते. हे विधेयक पुन्हा आणण्यात येईल की नाही, या प्रश्नावर प्रसाद म्हणाले की, हाे, हा मुद्दा आमच्या (भाजप) घोषणापत्राचा भाग आहे. त्यामुळे हे विधेयक आम्ही संसदेत पुन्हा मांडू. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवरील प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, या विषयावरील कायदा आयोगाचा अहवाल पाहून त्याबाबत सरकार राजकीय सल्लामसलत करून निर्णय घेईल. गेल्या वर्षी ३१ ऑगस्ट रोजी कायदा समितीने या विषयावरील संपूर्ण अहवालाऐवजी सल्लाविषयक कागदपत्रे जारी केली होती. या टप्प्यावर एकसमान नागरी संहिता आवश्यक नाही. तसेच विवाह, घटस्फोट, पश्चात्ताप आणि पुरुष व महिला यांच्या विवाहाच्या वयाशी संबंधित असलेल्या कायद्यांमध्ये बदलही सुचवले होते. मुस्लिम महिलांसाठीच्या (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) विधेयकास विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. तथापि, रालाेअा सरकार या मुद्द्याच्या बाजूने असून, लवकर या विधेयकास कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल. त्यासाठी सरकारने दोनदा अधिसूचना जारी केली होती. अध्यादेश-२०१९ अंतर्गत तत्काळ ट्रिपल तलाक माध्यमातून घटस्फोट अवैध व निरर्थक असेल आणि अशा प्रकरणांतील दाेषी पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असेल. या विधेयकास संसदीय मंजुरी मिळत नसल्यामुळे नवीन अध्यादेश आणल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
 

कायद्याचा दुरुपयाेग हाेण्याची भीती; अनेक हक्क समाविष्ट 
प्रस्तावित कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती असल्याने सरकारने काही बचाव-हक्क समाविष्ट केले असून, त्यात आरोपींना जामीन मंजूर करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. गतवर्षी २९ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने यात दुरुस्तीस मंजुरी दिली होती. या प्रकरणात अजामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. तसेच पत्नीच्या बाजूची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर करण्यास परवानगी देण्यासाठी एक तरतूद करण्यात आली होती, असे सरकारने सांगितले होते. 

 

कायदा मंत्रालय म्हणजे पोस्ट ऑफिस नव्हे, तर भागधारक
न्यायिक नियुक्तीबाबत कायदा मंत्रालय “पोस्ट ऑफिस’ म्हणून काम करणार नाही. या मंत्रालयाने सल्लामसलत करून भागधारक म्हणून काम केले पाहिजे. न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी अखिल भारतीय न्यायालयीन सेवा समिती स्थापन करण्यासाठी स्टेकहोल्डर्सना जलदगतीने सल्ला देण्याच्या मन:स्थितीत सरकार आहे. कायदामंत्री आणि कायदा मंत्रालय हे हितधारक असून, ते देशातील न्यायव्यवस्थेचा अादर करतात. त्यामुळे सरकार न्यायाधीश नियुक्तीचा वेग वाढवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालये यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत राहू व लवकरात लवकर हे प्रकरण मार्गी लावू, असेही त्यांनी सांगितले.  
 

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा समितीची गरज :  

देशभरात जिल्हा व अधीनस्थ न्यायाधीशांच्या हजाराे जागा रिक्त असल्याने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा समितीची स्थापना करण्याच्या गरजेवर त्यांनी जोर दिला. तथापि, ही समिती राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणार नाही. काॅलेजियम प्रणालीतही पारदर्शकपणा अाणला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.