आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यसभेत आज सादर होऊ शकले नाही TripleTalaq Bill, आता पुढच्या सत्रात मांडणार मोदी सरकार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
- पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मॅजिस्ट्रेट पतीला देऊ शकतील जामीन.
- पीडितेला अल्पवयीन मुलांसाठी पोटगी मागण्याचाही हक्क.

 
नवी दिल्ली -संसदेच्या मान्सून सत्राच्या शेवटच्या दिवशी राज्यसभेत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सदनात उडालेल्या चकमकीमुळे सरकारकडून संशोधित तीन तलाक विधेयक सादर होऊ शकले नाही. भाजपकडून विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाता होता, परंतु काँग्रेसच्या नेतृत्वात सर्व विरोधकांनी याचा कडाडून विरोध केला. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सरकार झुकले. यामुळे आता संसदच्या पुढच्या सत्रातच हे विधेयक सादर होऊ शकेल.

 

संशोधित आहे ट्रिपल तलाक विधेयक

कॅबिनेटने तीन तलाकशी निगडित विधेयकात संशोधनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत पत्नीला एकदा तीन तलाक दिल्याच्या दोषी पतीला जामीन मिळण्याची तरतूदही विधेयकात जोडण्यात येईल. विधेयकात ही तरतूद जोडण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. ‘विवाहात मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण विधेयक’ लोकसभेत मंजूर झालेले आहे, परंतु राज्यसभेची मंजुरी बाकी आहे. शुक्रवारी विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल. भाजपने आपल्या सर्व राज्यसभा सदस्यांना सदनात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केले आहे. एकावेळी 3 तलाकला अवैध मानण्यासाठी आणि यासाठी दोषी पतीला जास्तीत जास्त 3 वर्षांची शिक्षा होण्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

 

काँग्रेस- टीएमसीचा विधेयक सादर करायला विरोध

शुक्रवारी सदनाची कार्यवाही सुरू होताच विरोधकांनी राफेल मुद्द्यावरून गोंधळ घातला. यादरम्यान टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, शुक्रवारी वैयक्तिक विधेयकांवर चर्चा होते, अशा वेळी सरकार 3 तलाक विधेयक कसे आणू शकते? याशिवाय आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव यांनीही विधेयक सादर करण्यासाठी विरोध केला.

 

भाजपची बैठक

तीन तलाक विधेयकासाठी भाजपची बैठक सुरू आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शहा, राजनाथ सिंग, मुख्तार अब्बास नक्वी आणि इतर ज्येष्ठ नेते या बैठकीला हजर आहेत. विशेष बाब म्हणजे, भाजपने त्यांच्या सर्व राज्यसभा सदस्यांना व्हीप जारी केलेला आहे.

 

काँग्रेस खासदाराचे वक्तव्य- श्रीरामानेही सीतामातेला सोडून दिले होते...
महिलांना फक्त मुस्लिमच नव्हे, हिंदू, ख्रिश्चन, शिख अशा प्रत्येक समाजात अवहेलना सहन करावी लागते. प्रत्येक समाजात पुरुषसत्ताक पद्धती आहे. एवढेच काय, श्रीरामानेही एकदा सीतामातेला संशयाच्या आधारे सोडले होते. मग फक्त इस्लाममध्येच बदल का?
-हुसेन दलवाई, काँग्रेस

Women treated unfairly in all communities, not just Muslims, even Hindus, Christians, Sikhs etc. In every society, there is male domination. Even Shree Ram Chandra ji once left Sita ji after doubting her. So we need to change as a whole: Hussain Dalwai, Congress #TripleTalaqBill pic.twitter.com/dpuh0c3Jyu

— ANI (@ANI) August 10, 2018

 

पतीला मिळू शकेल जामीन

केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर म्हटले, ‘‘जर एखाद्या पतीने अचानक एखाद्या महिलेला तीन तलाक दिला आणि लग्न मोडले, तर पीड़िता वा तिच्या नातेवाइकाच्या तक्रारीवरूनच एफआयआर दाखल होईल. जर पती आणि पत्नीला आपले मतभेद मिटवायचे असतील, तर काही अटी-शर्तींवर मॅजिस्ट्रेटकडे गुन्हा माफ करण्याचा अधिकार असेल. पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सुनावणीनंतर मॅजिस्ट्रेट तिच्या पतीला जामीन देऊ शकतील.''  

 

संसदेतून मंजुरी मिळाल्यानंतर नवा कायदा तलाक-ए-बिद्दत म्हणजेच एकाच वेळी 3 तलाक म्हणण्याच्या प्रकरणांवर लागू होईल. याअंतर्गत पीडितेलाही आपल्या आणि अल्पवयीन मुलांसाठी पोटगी मागण्याचाही हक्क असेल. पीडिता आपल्या अल्पवयीन मुलांची कस्टडी देण्याची विनंतीही मॅजिस्ट्रेटना करू शकेल.

 
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते कायदा बनवण्यासाठी :
गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या पीठाने 3:2 च्या बहुमताने म्हटले होते की, एकदाच तीन तलाक म्हणण्याची प्रथा म्हणजेच तलाक-ए-बिद्दत वॉइड (शून्य), असंवैधानिक आणि गैरकायदेशीर आहे. पीठात सहभागी दोन न्यायाधीश म्हणाले होते की, सरकारने तीन तलाकवर सहा महिन्यांत कायदा तयार करावा.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...