आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुस्लिम धर्मातील ट्रिपल तलाक गुन्हाच; काश्मीर वगळता देशभर अध्यादेश लागू

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मुस्लिम धर्मातील एकाच वेळी तीन तलाकला दंडपात्र गुन्हा ठरवण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने बुधवारी याबाबतच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी रात्री उिशरा त्यावर स्वाक्षरी केली. अाता हा कायदा जम्मू- काश्मीर वगळता देशभर लागू झाला अाहे. याअंतर्गत तलाक-ए-बिद्दत म्हणजेच एकाच वेळी तीन तलाक अमान्य, बेकायदेशीर ठरेल. तीन तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांपर्यंतची कैद किंवा दंड ठोठावला जाईल. हा कायदा तलाकच्या जुन्या प्रकरणांवर लागू होणार नाही. मौखिक, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारेही तीन तलाक देणे गुन्हा असेल. पीडिता स्वत: व अल्पवयीन मुलांच्या पालनपोषणासाठी भत्ता मागू शकते. तिला अल्पवयीन मुलांचा ताबा मागण्याचाही हक्क असेल. 

 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देणे आणि लैंगिक समानतेसाठी हा कायदा अत्यावश्यक होता. यामुळे राज्यसभेत विधेयक मंजूर होण्याची वाट न पाहता सरकारने अध्यादेश आणला आहे. तीन तलाकला गुन्हा ठरवणारे विधेयक आधीच लोकसभेत मंजूर झालेले आहे. मात्र ते राज्यसभेत अडकलेले आहे. प्रसाद म्हणाले, २२ मुस्लिम देशांत तीन तलाक बेकायदेशीर आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात हा प्रकार मान्य नाही. या अध्यादेशाचा संबंध धर्म वा आस्थेशी नव्हे तर महिलांना न्याय व समानतेशी आहे. 


एफआयआर पीडिता, तिचे रक्ताचे नातलग व सासरच्या लोकांच्या तक्रारीनंतरच पोलिस दखल घेतील. इतर दुसऱ्या कुणालाही तक्रार दाखल करता येणार नाही. 


समझोता : तीन तलाक कायदा 'कम्पाउंडेबल' आहे. म्हणजेच मॅजिस्ट्रेट हक्कांचा वापर करून दांपत्यात तडजोड घडवून आणू शकतो. मात्र, पत्नीने विनंती केली तरच समझोता होईल. योग्य अटींवर मॅजिस्ट्रेट पती-पत्नीत तडजोड घडवून अाणू शकतील. 


अजामीनपात्र गुन्हा : तीन तलाक अजामीनपात्र गुन्हा आहे. म्हणजे पोलिस ठाण्यात जामीन मिळणार नाही. तथापि, खटल्याआधी आरोपी मॅजिस्ट्रेटकडे जामीन मागू शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पती जर भरपाई देण्यास तयार असेल तरच मॅजिस्ट्रेट जामीन मंजूर करू शकेल. 

बातम्या आणखी आहेत...