आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिहेरी तलाक : पोलिस सरळ अटक करणार, दोषी पतीला तीन वर्षांची शिक्षा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - तिहेरी तलाकवर प्रतिबंधासंबंधी विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत पारित झाले. अध्यादेशामुळे कायदा आधीपासूनच लागू आहे. आता अंमल होईल. चार पक्षकारांच्या माध्यमांतून हा कायदा जाणून घेऊ..

 

पत्नी: पत्नीच्या तक्रारी मान्य, निर्वाह भत्ता मिळणार
पीडित पत्नी किंवा रक्ताच्या नातेवाइकांनी केलेली तक्रार वैध ठरेल. पत्नीच्या पुढाकाराने समेट होऊ शकतो. दंडाधिकाऱ्यांच्या शर्तीसह हे शक्य होईल. निर्वाह भत्ता व लहान मुलाची कस्टडी मिळेल.
 

 

पती: पत्नीची बाजू ऐकून जामीन मिळू शकेल 
पोलिस व न्यायालय पतीची बाजू ऐकून घेईल. पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जामीन मिळू शकतो. दोषी सिद्ध झाल्यास पतीला तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. पतीला पत्नीचा निर्वाह भत्ताही द्यावा लागेल. 
 

पोलिस: तक्रारीवर सरळ अटकेचा अधिकार 
महिला किंवा नातेवाइकाच्या तक्रारीनंतर पोलिस आरोपीला सरळ अटक करू शकतात. ही अटक अजामीनपात्र असेल. तथापि दंडाधिकारी काही अटी घालून जामीन देऊ शकतात. 
 

कोर्ट: न्यायदंडाधिकाऱ्यांना भत्ता निश्चितीचे अधिकार 
मौखिक, लेखी किंवा एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक (व्हॉट्सअॅप, ई-मेल, एसएमएस) माध्यमाद्वारे तलाक देणे बेकायदा असेल. दंडाधिकारी महिला व मुलांच्या भरण-पोषणाची रक्कम निश्चित करतील.
 

 

आतापर्यंतचा परिणाम: कोर्टाच्या निकालानंतर १९ महिन्यांत ४३० प्रकरणे उजेडात 
कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सभागृहात याबद्दल सविस्तर सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जानेवारी २०१७ ते १३ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत तिहेरी तलाकच्या ४३० घटना उजेडात आल्या. त्यापैकी २२९ सुप्रीम कोर्टाच्या निकालापूर्वीच्या आहेत. २०१ प्रकरणे नंतरची आहेत. तीन तलाकची सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात घडली. यूपीत जानेवारी २०१७ पूर्वी १२६ व निर्णयानंतर १२० केसेस समोर आल्या.