आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वुमन वॉल, मिर्चीचा स्प्रे आणि शबरीमला

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तृप्ती देसाई  

भारतीय संविधानाविरोधातील या रूढी-परंपरा फार काळ चालणार नाहीत. गेल्या वर्षी शबरीमलामध्ये प्रवेश करणाऱ्या बिंदू आणि कनक दोघीच होत्या. ६३० किलोमीटरच्या मानवी साखळीने त्यांना ५० लाख महिलांचे बळ दिले. येत्या साली आम्ही काहीही करून मंदिर प्रवेश करणारच आहोत. मुद्दा फक्त प्रवेशाचा नाही तर महिलांच्या संवैधानिक न्याय्य हक्कांचा आहे.




सरते वर्ष उगवले तेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापेक्षा येथील सनातन रूढी-परंपरा किती सरस आणि किती स्त्रीद्वेष्ट्या आहेत याचा दाखला देत. केरळमधील शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना नाकारण्यात येणारा प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देऊनही समाजाने तो मानला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकावण्याचे असे उदाहरण विरळच. यास कारण अर्थातच, हा निकाल स्त्रियांच्या बाजूने असणे यात होते. डिसेंबरमध्ये जिवाची बाजी लावून केरळमधील दोन भगिनींनी मंदिरात प्रवेश केला आणि या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण देश नाही तर संपूर्ण जगात एकच फोटो फिरत होता - केरळमध्ये महिलांनी उभारलेल्या मानवी साखळीचा - वुमन वॉलचा. शबरीमला मंदिर प्रवेशाबाबत होणाऱ्या भेदाला विरोध करण्यासाठी १ जानेवारी २०१९ रोजी संपूर्ण देशाने महिलांची ऐतिहासिक भिंत पाहिली. केरळमधील लाखो महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मंदिरातील भेदभावाविरोधात त्यांनी ६३० किलोमीटरची मानवी साखळी केली. कासारगोड ते थिरुवनंतपुरमपर्यंत केरळच्या प्रत्येक राष्ट्रीय, राज्य महामार्गावर उतरलेल्या या महिलांना मंदिरातील भेदाच्या सनातन रुढीपरंपरांविरोधात ऐतिहासिक वुमन वॉल उभारली.



मासिक पाळी येते म्हणून १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारण्याची प्रथा गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाळण्यात येते. यापूर्वी शनिशिंगणापूर, त्र्यंबकेश्वर, हाजीअली या ठिकाणच्या महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाविरोधात मोठा लढा दिली गेला. शबरीमला मंदिराबाबत मात्र मोठा तेढ निर्माण झाला होता. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या प्रवेश बंदीविरोधात निकाल दिला. मात्र, तरीही माझ्यासारख्या अनेक महिलांना कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत तुमच्या जिवाला धोका आहे असे सांगत केरळमध्येच रोखण्यात आले. परंतु बिंदू आणि कनकदुर्गाने गनिमी काव्याने शबरीमला मंदिरात प्रवेश केलाच आणि इतिहास घडवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे केरळ सरकारसुद्धा त्या वेळी महिलांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले. परंतु अय्यप्पा स्वामींचे भक्त, कट्टर हिंदुत्ववादी आणि भाजपने महिला प्रवेशानंतर हिंसक आंदोलन केले. 



१९५० साली भारतीय संविधानाने दिलेला स्त्री-पुरुष समानतेचा अधिकार आणि उपासनेचा अधिकार आमच्याकडून अजूनही हिरावून घेतला जात आहे हे दुर्दैव आहे, संतापजनक आहे. अपमानकारक आहे. महिलांच्या मंदिर प्रवेशाचे आंदोलन हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात किंवा देवाविरोधात कधीच नव्हते. देवाने कधीच भक्तांमध्ये भेद केला नाही. आणि ज्या देवाचा जन्मच आईच्या उदरातून झाला, त्या आईचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिलांना देवाच्या दर्शनापासून रोखले जात आहे. या दादागिरीच्या विरोधातील हे आंदोलन होते. शनिशिंगणापूर, हाजीअली दर्गा, त्र्यंबकेश्वर, अंबाबाई मंदिर या सर्व आंदोलनांनतर शबरीमलाचे आंदोलन सर्वोच्च न्यायालययाने निकाल दिल्यानंतर झाले. परंतु अजूनही मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना त्या मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही.  सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश द्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात २०१८ साली दिला. त्यावर पन्नासहून अधिक आव्हान याचिका दाखल झाल्या. नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. त्याआधी निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने महिलांसाठी मंदिर प्रवेश खुला होता. त्या वेळी मी माझ्या सहकाऱ्यांसह २६ नोव्हेंबर शबरीमलाच्या दर्शनाला कोची विमानतळावर पहाटेच पोहोचले. तेथे काही लोकांनी आम्हाला ओळखले आणि आम्ही टॅक्सीत बसत असताना 'तृप्ती देसाई गो बॅक'च्या घोषणा सुरू झाल्या. एकच झुंबड उडाली. टॅक्सीचालक घाबरला. त्याने आम्हाला पुढे नेेण्यास असमर्थता दर्शवली. आम्ही दुसरी टॅक्सी केली. त्यानेही आम्हाला पुढे नण्यास नकार दिला. एर्नाकुलमच्या पोलिस आयुक्तांशी आम्ही संपर्क केला. पोलिस येईपर्यंत आम्ही मंदिर प्रवेशासाठी पोहोचल्याची बातम्या टीव्हीवर झळकल्या होत्या. मंदिर परिसरात विरोधकांनी मोठी गर्दी केली होती. आमच्या जिवाचा धोका ओळखून आम्ही पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली. दरम्यान, माझी एक सहकारी पाणी आणण्यासाठी बाहेर गेली असता तिच्या चेहऱ्यावर मिरची स्प्रे मारण्यात आला. रुग्णालयात दाखल करून तिच्यावर उपचार करण्यात आले. आम्हाला बंदोबस्त देण्यात पोलिसांनीही असमर्थता व्यक्त केली आणि अखेरीस १३ तास झगडल्यावर आम्हाला पुन्हा महाराष्ट्रात परतण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, संविधानाने दिलेला अधिकार असताना धर्माचे ठेकेदार आणि धर्मांध शक्ती वरचढ ठरले. पोलिसही त्यांच्यापुढे हतबल होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश हिंदू धर्मीयांच्या नीतिमूल्यांवर हल्ला असल्याचे भाजपने म्हटले. आंदोलक स्त्रियांवर जमावाने हल्ला करणे, दगड फेकून जखमी करणे हे कोणत्या कोणत्या धार्मिक नीतिमूल्यांमध्ये बसते? भारतीय संविधानाविरोधातील या रुढी-परंपरा फार काळ चालणार नाहीत. गेल्या वर्षी बिंदू आणि कनक दोघीच होत्या. ६३० किलोमीटरच्या मानवी साखळीने त्यांना ५० लाख महिलांचे बळ दिले. येत्या साली आम्ही काहीही करून मंदिर प्रवेश करणारच आहोत. मुद्दा फक्त प्रवेशाचा नाही तर महिलांच्या संवैधानिक न्याय्य हक्कांचा आहे. प्रत्येक मंदिरात महिला पुजाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी आणि प्रत्येक मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये ५० टक्के महिला पदाधिकारी घ्याव्यात हा आमचा येत्या काळातील लढा असणार आहे. चुकीच्या रूढी-परंपरा बदलल्याच पाहिजेच. हे २१ वे शतक आहे. अशा अनेक जुन्या रूढी-परंपरा काळानुसार बदलल्या. फक्त महिलांच्या मंदिर प्रवेशाचे भिजत घोंगडे या वर्षानेही तसेच ठेवले गेले. ते फार काळ चालणार नाही.

(लेखिका भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष आहेत. संपर्क - ९३२६२०१२१२)
 

बातम्या आणखी आहेत...