आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५० टक्क्यांवरील आरक्षणाचे वास्तव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून मराठा समाजाला हे १६% आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे आव्हान दिले तरी त्याला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाही. पण या विषयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत.

 

‘आम्हाला विद्यमान ओबीसी प्रवर्गातच आरक्षण द्यावे’ अशी मागणी मराठा समाजाकडून केली जात होती. ५०% वरील आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार व आरक्षणाची लढाई संपणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त झाली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, ही भीती खरी ठरली. शासनाने  सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या स्वतंत्र प्रवर्गातून १६% ओबीसी आरक्षण दिले आणि त्वरित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले गेले. त्यावर दिनांक ५ डिसेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्त्याने कोणतेही ठोस व सबळ मुद्दे मांडले नाहीत. परिणामी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या मर्यादेबाहेर दिलेले हे आरक्षण टिकेल का? हा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही कायद्याचा किंवा घटनेतील तरतुदींचा आधार न देता केवळ त्यांना वाटले म्हणून ही ५०% ची मर्यादा सांगितलेली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत आणि निश्चित कारणे नोंदवून ही ५०% ची मर्यादा ओलांडण्याचा शासनाला पूर्ण अधिकार आहे. ही ५०% आरक्षणाची मर्यादा घटनेत नमूद केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हणता येत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ५०% मर्यादा ओलांडल्याने खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या अधिकारावर गदा येते की नाही, हाच खरा मुद्दा आहे. ही मर्यादा ओलांडल्याने खुल्या प्रवर्गातील नागरिकाच्या अधिकारांचे हनन झालेले आहे, असे सिद्ध होत असेल तरच शासनाने ५०% ची मर्यादा ओलांडणे गैर ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये एवढा एकच नियम सांगितलेला नाही. संपूर्ण वैधानिक व घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करूनच कोणत्याही वर्गाला आरक्षण दिले पाहिजे व आरक्षणातील विद्यमान वर्गांच्या मागासलेपणाचे वारंवार (किमान १० वर्षांतून एकदा तरी) संशोधन आणि तपासणी करून पुनरावलोकन केले पाहिजे, असे अनिवार्य नियमही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले आहेत. यातील कोणत्या नियमाला न्यायालय अधिक प्राधान्य देईल यावर विचार करायला वाव आहे.

 

सरकारने दिलेले ५०% वरील आरक्षण आणि आरक्षणाचा कायदा या गोष्टींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे, त्याचे मुख्यत्वे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे आयोगाचा अहवाल, शासनाने पूर्ण केलेली वैधानिक प्रक्रिया आणि मराठा आरक्षणाचा कायदा या तीन गोष्टीमधील त्रुटींविरूद्ध कोणत्याही नागरिकाला न्यायालयात दाद मागता येते. परंतु हे आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेतील वैधानिक बाबतीत न्यायालय शासनाच्या बाजूनेच विचार करते. कारण कायदा करणे, त्यात विविध तरतुदी करणे किंवा दुरूस्ती करणे हे शासनाचे विषय आहेत. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगासही अहवाल तयार करण्यासंबंधी त्यांची स्वतंत्र कार्यपद्धती राबविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

 

दुसरी बाब अशी की, ५०% वरील आरक्षणामुळे प्रत्यक्ष ज्याचे नुकसान झालेले नाही अशा कोणत्याही नागरिकाला “केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन केले म्हणून” न्यायालयात आव्हान देण्याचा काहीही अधिकार प्राप्त होत नाही. प्रस्तुत आरक्षणाच्या ५०% वरील वाढीव प्रमाणामुळे ज्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष काही नुकसान झाले आहे, ती व्यक्तीच फक्त “हे प्रमाण अतिरिक्त आहे”, असा आक्षेप घेऊ शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे “आरक्षण किती प्रमाणात द्यावे, किती टक्क्यांपर्यंत वाढवावे याबाबत राज्य घटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.” या उलट सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त विशेष तरतुदी करण्याचे शासनास स्पष्ट अधिकार घटनेत दिलेले आहेत. असे असेल तर मग, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५०% मर्यादेचे नेमके महत्व काय? असेही विचारले जाऊ शकते. वास्तविक, इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने  सांगितलेली, ५०% ची मर्यादा शैक्षणिक प्रवेशासाठी दिलेल्या आरक्षणास लागू होत नाही. कारण इंद्रा साहनी प्रकरण फक्त अनुच्छेद १६ (४) अन्वये केंद्र स्तरावर  शासकीय सेवेतील आरक्षणापुरते मर्यादित आहे. तसेच या निकालात कोणत्याही राज्यातील आरक्षणाच्या मर्यादेविषयी संदर्भ दिलेला नाही.  इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५०% मर्यादेचा नियम “सन २००० मध्ये झालेल्या ८१ व्या घटनादुरुस्तीने बदललेला आहे, त्यासाठीच अनुच्छेद १६ (४ब) राज्य घटनेत अंतर्भूत केलेले आहे. या अनुच्छेद १६ (४ब) अन्वये राज्य शासन “आरक्षित घटकांच्या शासकीय सेवेतील अतिरिक्त अनुशेषाचा परिणाम म्हणून निर्माण झालेले अपवादात्मक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व विचारात घेऊन या आरक्षित घटकांच्या आरक्षणास संरक्षण देऊ शकते. “मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग असून तो उपलब्ध मूळ मर्यादेतील आरक्षणाचा हक्कदार आहे; तरीसुद्धा विद्यमान आरक्षित घटकांच्या ५२% आरक्षणास अनुच्छेद १६ (४ब) अन्वये संरक्षण देण्यासाठी शासनाने मराठा समाजाला वाढीव मर्यादेत आरक्षण दिलेले आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची मर्यादा ५०% असावी, असे सांगितले आहे, असाही दाखला या बाबतीत वारंवार पुढे केला जातो. पण घटना समितीमध्ये दि. ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी झालेल्या चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुढील मुद्दे सांगितले आहेत : (१) ऐतिहासिक कारणास्तव ज्या समुदायांना प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, त्यांच्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे; (२) सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने आरक्षणाचे प्रमाण ७०% पर्यंत वाढविता येणार नाही. या ठिकाणी डॉ. आंबेडकर यांनी आरक्षणाचे प्रमाण ५०% पेक्षा कमी असावे, असे अजिबात म्हटलेले नाही. शिवाय सदरील भाषणातील in minority या शब्दाचा अर्थ “५०% पेक्षा कमी” असा कदापि काढता येत नाही. राज्य घटनेत जिथे minority शब्द आला आहे, तिथे त्याचा अर्थ ५०% पेक्षा कमी असा होत नाही. अन्यथा महाराष्ट्रात मराठा समाजही minority ठरेल; आणि (३) मागासवर्गाचे मागासलेपण ठरविण्याची आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अंतिमतः संबंधित शासनाची आहे. आणखी महत्वाचे म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या या भाषणात ‘शैक्षणिक आरक्षणाचा अजिबात संदर्भ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ही ५०% ची मर्यादा पहिल्या घटनात्मक राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही पाळलेली नाही. सन १९५५ मध्येच कालेलकर आयोगाने एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त होईल, अशीच शिफारस केलेली आहे. कालेलकर आयोग लागू झाला असता तर, श्रेणी ३ व ४ मध्ये एकूण आरक्षण ६२.५०% झाले असते, तर श्रेणी – २ मध्ये ५५.५०% झाले असते. त्यावर डॉ. आंबेडकर व पं. नेहरू यापैकी कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. कोणत्याही न्यायालयाने त्यावर अद्याप भाष्य केलेले नाही.   

 

महाराष्ट्रातही यापूर्वी तब्बल पाच वर्षे ५०% वरील आरक्षणाची अंमलबजावणी झालेली आहे. १९७९ ते १९८४ या कालावधीत तब्बल ८०% आरक्षण दिलेले होते. तेव्हा मराठा समाज ४६% आरक्षणात समाविष्ट होता. म्हणजेच महाराष्ट्रात एकूण ८०% आरक्षणाची आवश्यकता आहे, हे ४० वर्षापूर्वीच सिद्ध झालेले आहे. सन १९८५ मध्ये ते आरक्षण वाढीव प्रमाणामुळे नव्हे, तर आर्थिक निकषावर असल्याने रद्द झाले. सन १९९५ पासून महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण दिलेले आहे, तेही तत्वत: ५०% च्या वरचेच आरक्षण आहे. मग सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ५०% च्या मर्यादेचे काहीच महत्व नाही काय? असा उलट प्रश्नही निर्माण केला जाऊ शकतो. एक स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून दिलेले हे १६% मराठा आरक्षण टिकणार नाही, असा तर्कही मांडला जात आहे. ओबीसी आरक्षणाचे किती प्रवर्ग करावेत यावर कोणतेही घटनात्मक व वैधानिक बंधन नाही. अनुच्छेद १६(४) मध्ये “नागरिकांच्या कोणत्याही  मागासवर्गासाठी” असा एकवचनी शब्द वापरलेला आहे. असे जेवढे मागासवर्ग आहेत, त्या प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र नाव देऊन ओबीसी आरक्षण देता येते. यापूर्वी केवळ एका वंजारीसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण दिले आहे.  ते आरक्षण “बाबुराव राजाराम शिंदे वि. महाराष्ट्र सरकार (२००२)” प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवले होते. त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे.

 

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत आता नेमके काय घडेल, याबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. खरे तर, महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून मराठा समाजाला हे १६% आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे आव्हान दिले तरी त्याला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाही. पण या विषयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत, म्हणून याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातच लागेल. त्यातही तामिळनाडूतील आरक्षणाचा निकाल लागण्यापूर्वी हे मराठा आरक्षण सर्वस्वी अवैध ठरविणे अशक्य आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...