आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद, बीड, जालन्यात बाराशे डीलर्सची जीएसटी भरण्यास टाळाटाळ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागातील औरंगाबादसह जालना आणि बीड जिल्ह्यातील तब्बल १२१३ डीलर्सनी जीएसटी भरण्याचे टाळल्याने ते जीएसटी कार्यालयाच्या 'डिफॉल्टर्स'च्या यादीत आले आहेत. यापैकी १०५५ डीलर्स तर असे आहेत, ज्यांनी जीएसटी अकाउंट उघडल्यापासून ते आतापर्यंत एकदाही जीएसटी भरलेला नाही. जर जीएसटी भरण्याएवढा व्यवसाय नसेल, पण तरीही रिटर्न दाखल करावेच लागते. रिटर्न दाखल केला नाही तर दंड आणि दंडावर व्याज लागते. त्यामुळे बहुतांश डीलर्सना दंड आणि व्याजाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.


देशभरात सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी संकलनात उद्दिष्टापेक्षा तब्बल १४ हजार कोटींनी घसरण झाली. आर्थिक मंदीमुळे व्यवसायात घट झाली आणि परिणामी जीएसटी संकलनातदेखील घसरण झाल्याचे मानले जात आहे. सप्टेंबर २०१८ च्या तुलनेत सप्टेंबर २०१९ मध्ये २.६७ टक्के जीएसटी संकलन घटले आहे. या महत्त्वाच्या करसंकलनात आलेली ही 'मंदी' लक्षात घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यभरात जीएसटी न भरणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे आदेश सर्व सहआयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार औरंगाबाद विभागामध्ये एक हजार २१३ डीलर्सने जीएसटी कर न भरल्याची माहिती पुढे आली.

थेट दुकानांवर नोटिसा :
औरंगाबादमधील वस्तू व सेवाकर सहआयुक्त कार्यालयामध्ये ६० वस्तू व सेवाकर अधिकारी, ७० सहायक आणि १२५ निरीक्षक आहेत. हे सर्वजण सध्या डिफॉल्टर असलेल्या डीलर्सच्या दुकानात जाऊन नाेटिसा देत आहेत. यासाठी सर्व अधिकारी, सहायक आणि निरीक्षकांच्या सुट्या रद्ददेखील करण्यात आल्या आहेत.

१५८ डीलर्सने तीन वेळा भरला नाही जीएसटी :
औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यातील १५८ डीलर्सनी तीन वेळा जीएसटी भरलेला आहे, तर एक हजार ५५ डीलर्सने जीएसटीत नोंदणी केल्यापासून एकदाही जीएसटी भरलेला नाही. परिणामी हे सर्वजण जीएसटी कार्यालयाच्या डिफॉल्टर्सच्या यादीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत.

अधिकारी दुकानांवर कशासाठी?  
जीएसटीकडे नोंदणी करताना दिलेल्या पत्त्यावर अधिकारी जातात. जर दुकान बंद आढळले, आजूबाजूच्या दुकानदारांनीही सदर दुकान बंद झाल्याचे सांगितले तर अशा दुकानांची जीएसटी नोंदणी रद्द केली जात आहे. जी दुकाने सुरू आहेत, पण जीएसटी भरण्याएवढा व्यवसाय नाही, अशा दुकानदारांना प्रत्येक महिन्याला रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे. मात्र, माहितीच्या अभावातून अनेक जण रिटर्न दाखल करीत नाहीत. अशा दुकानदारांना दंड, व्याजाची रक्कम भरून जीएसटी नोंदणी स्वत:हून रद्द करा, म्हणजे पुढे अशा पद्धतीचा दंड लागणार नाही, अशा सूचना हे अधिकारी देत आहेत. तशा नोटिसाही या सर्वांना बजावण्यात येत आहेत.

डीलर्सनी गोंधळून जाऊ नये
जीएसटी कार्यालयाचे अधिकारी दुकानावर आले, नोटिसा दिल्या तरी डीलर्सनी गोंधळून जाण्याचे कारण नाही. अनेकांना जीएसटी वेळेत भरला नाही, रिटर्न वेळेत भरला नाही तर दंड आणि दंडावर व्याज लागते याची माहिती नसल्याचे आमच्या निरीक्षणातून लक्षात आले आहे. ज्यांनी जीएसटीकडे नोंदणी केल्यानंतर व्यवसाय बंद केला त्यांनी स्वत:हून जीएसटीकडील आपली नोंदणी रद्द करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. स्वत:हून रद्द केली तर संभाव्य दंड आणि व्याज लागणार नाही. तसेच व्यापाऱ्यांनी स्वत:हून रिटर्न दाखल करावा. -डॉ. विकास डाेके, सहआयुक्त, राज्य वस्तू व सेवाकर, औरंगाबाद