दोन पक्ष, दोन अध्यक्ष!

भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे देशातील दोन महत्त्वाचे पक्ष. भारतीय जनता पक्ष सध्या केंद्रात सत्तेत आहे तर काँग्रेस राजस्थानात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने निवडणुका लढवल्या आणि सत्ता खेचून आणली. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत ज्या-ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, त्यातील बहुतांश राज्ये भारतीय जनता पक्षाने जिंकली आणि जवळपास संपूर्ण देशावर भगवा फडकवला. राजस्थानात तर त्याआधीच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले होते.  २०१८ मध्ये झालेल्या राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुका मात्र काँग्रेसने जिंकल्या आणि भाजपच्या विजयरथाला लगाम लावला. अशोक गेहलोत की सचिन पायलट या संघर्षात अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले, परंतु काँग्रेस पक्षाच्या प्रचाराची सारी धुरा ज्यांच्या खांद्यावर, ते राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. राजस्थानची पहिली विधानसभा निवडणूक पार पडली १९४९ मध्ये आणि तिथे काँग्रेस सत्तेत आली. तेव्हापासून सलग १९७७ सालापर्यंत काँग्रेसचीच सत्ता राजस्थानात राहिली, त्यानंतरची दोन-अडीच वर्षांच्या भैरोसिंह शेखावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा अपवाद वगळला तर पुन्हा १९९० पर्यंत काँग्रेस पक्षच सत्तेत राहिला. भैरोसिंह शेखावत पुन्हा एकदा राजस्थानचे मुख्यमंत्री बनले, तब्बल आठ वर्षे ते या स्थानावर राहिले. १९८९ ते २०१८ अशी तीस वर्षे तर हेच होत राहिले. भैरोसिंह केंद्रात गेले आणि राजस्थान भाजपची धुरा वसुंधराराजे यांच्याकडे सोपवली गेली. सत्तेचा पाळणा मग कधी गेहलोत तर कधी वसुंधराराजे यांच्यामध्ये हलता राहिला. २०१३ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मानहानिकारक पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाने प्रदेश काँँग्रेसच्या नेतृत्वात बदल केले आणि २१ जानेवारी २०१४ ला सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्षपदी बसवले.  २०१३ ची विधानसभा निवडणूक काँग्रेस पक्ष हरल्यानंतर पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी म्हणून पायलट यांना राजस्थानात परत पाठवण्यात आले. २०१८ ची विधानसभा निवडणूक ते स्वतः तर जिंकलेच, परंतु २०१४ नंतरची प्रत्येक पोटनिवडणूक काँग्रेस जिंकत आली. आणि २०१३ सालच्या २१ आमदारांवरून काँग्रेस पक्षाने उडी मारली ती थेट १२० जागांवर. पक्षात सामूहिक नेतृत्वाचे वारे पायलट यांच्यामुळे वाहू लागले, आणि त्याचा परिणाम पक्षसंघटनेत दिसून येत गेला. परवाच्या २१ तारखेला पायलट यांनी अध्यक्षपदाची सहा यशस्वी वर्षे पूर्ण केली. योगायोग असा की, ज्या दिवशी पायलट यांच्या अध्यक्षपदाची सहा वर्षे पूर्ण होत होती, त्याच्याच आदल्या दिवशी दिल्लीत भाजपचे ११ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून जगत प्रकाश नड्डा यांनी सूत्रे हाती घेतली होती. १९८० मध्ये पक्षाची स्थापना झाल्यापासून पक्षाचे दहा अध्यक्ष आजवर निवडून आले. पक्षाच्या रीतसर संघटनात्मक निवडणुका झाल्या आणि अध्यक्ष निवडले जात राहिले. काँग्रेसप्रमाणे एकचएक व्यक्ती आणि एकचएक घराणे पक्षाच्या अध्यक्षपदी राहिले नाही. गेल्या सहा महिन्यांत कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम करताना नड्डा यांनी संघटनेत सर्व स्तरांवर संपर्क तर प्रस्थापित केलाच, परंतु अतिशय संयत, सुस्पष्ट आणि विनम्र बोलण्याने विरोधी पक्षांमधेही स्वतःची वेगळी प्रतिमा सुस्थापित केली. कमलनाथ, दिग्विजयसिंह यांनी नड्डा यांच्या नियुक्तीचे स्वागत केले आहे हे विशेष. १९९३ मध्ये नड्डा यांनी हिमाचल प्रदेश विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि ते आमदार बनले. १९९८ मध्ये ते दुसऱ्यांदा त्याच पदावर निवडून आले. आमदार झाल्यानंतरच्या पहिल्याच वैधानिक कारकीर्दीत ते गटनेते बनले तर दुसऱ्या कारकीर्दीत राज्याची सत्तासूत्रेच पक्षाच्या हाती आल्याने त्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली. २००७ मध्ये ते तिसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले आणि प्रेमकुमार धूमल यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना पुन्हा एकदा मंत्री बनण्याची संधी मिळाली. २०१२ ची निवडणूक लढण्यास त्यांनी नकार दिला, परंतु त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने पक्षाने त्यांना राज्यसभेवर पाठवले. २०१४ मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले आणि नव्या मंत्रिमंडळात नड्डा यांना संधी लाभली. नड्डा यांची नेतृत्वशैली आणि त्यांचे संघटनकौशल्य याची चुणूक विद्यार्थी जीवनात आणि त्यानंतर हिमाचल प्रदेशात पक्षाने अनुभवली होती, ती ध्यानात घेऊनच अमित शहा यांच्यानंतर पक्षाच्या प्रमुखपदाची धुरा पक्षाने त्यांच्यावर सोपवली.  गेल्या वर्ष-दीड वर्षात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड येथील सरकारे भाजपने गमावली असण्याच्या पार्श्वभूमीवर आता येत्या तीन वर्षांत दिल्लीसह बिहार, बंगाल, आसाम अशा १८ छोट्या-मोठ्या राज्यांत पुन्हा विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. या निवडणुका जिंकणे हे मोठेच आव्हान नड्डा यांच्यापुढे राहणार आहे. अमित शहा यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात काँग्रेस अस्ताचलाला जाऊ लागली होती, परंतु गेल्या काही महिन्यांत एनआरसी, सीएए, कलम ३७०, त्रिवार तलाक बंदी या व अशा काही कारणांमुळे मुस्लिम समाज सत्तारूढ पक्षावर नाराज आहे आणि त्याची नाराजी वाढवत नेण्याची महत्त्वाची कामगिरी सर्वच विरोधी पक्षांच्या मदतीने काँग्रेस नेतृत्वाने पार पाडली आहे. मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय पक्षाला कितीही देशहिताचे वाटत असले तरी त्यांचे ते महत्त्व जनतेला पटवून देण्यासाठी पक्षाच्या १० कोटींहून अधिक सदस्यांनी जी भूमिका बजावायला हवी ती बजावलेली दिसत नाही, त्यामुळे विरोधकांच्या मोठ्या आवाजात मोदी सरकारचा आवाज दाबला गेला आहे. आपल्या निर्णयांचा योग्य अर्थ मतदारांपर्यंत पोचवण्यात नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला यश आले नाही तर ७४-७५ पूर्वीची स्थिती देशात उत्पन्न झाल्याखेरीज राहणार नाही. नड्डा हे आव्हान कसे पेलतात हे पाहणे मोठे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

सुधीर जोगळेकर
ज्येष्ठ पत्रकार
sumajo51@gmail.com