आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिवधनुष्य उचलले, पेलेल?

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्रातले पहिले संपादक, पहिले हौशी छायाचित्रकार. साधारणत: राज्यपातळीवर नेतृत्व केलेल्या आजवरच्या नेत्यांमधले हे एक वेगळे, व्यासंगी व्यक्तिमत्त्व. तीन दशकांपूर्वी राजकारणात उडी घ्यायला ते फारसे राजी नव्हते. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या राजकारणापासून सुरुवात झाल्यानंतर आज त्यांनी महाराष्ट्राचा विस्कळीत झालेला कारभार व अनेकविध समस्यांनी ग्रासलेल्या समस्यांतून राज्याचा गाडा सुरळीत चालवण्याचे, सरकार पाच वर्षे टिकवण्याचे शिवधनुष्य उचलले खरे. हा भार त्यांना पेलेल का? हे आता अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे. आघाडीतील तीनही पक्षांनी बेफाम आश्वासने जनतेला दिली आहेत. त्याची पूर्तता करताना त्यांना धाप लागण्यासारखी स्थिती आज दिसते. प्रत्येक पक्षाची विचारधारा बाजूला ठेवून तयार केलेल्या किमान कार्यक्रमामध्ये असलेल्या अनेक लांबलचक मुद्द्यांच्या पूर्तीचे ओझे ठाकरे आणि आघाडीच्या मंत्रिमंडळावर असणार. त्यातले प्रमुख आहे ते शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचा शब्द माध्यमांसमोर किमान समान कार्यक्रम जाहीर करताना तिन्ही नेत्यांनी िदला. भाजपने कर्जमाफीचा अंमल करताना बिगरशेती कर्जदार हा बाजूला कसा राहील, याची खबरदारी घेतली होती. परंतु आता त्यासाठी आग्रही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला ठाकरे कसे थोपवणार? ज्या स्थितीत त्यांनी शपथ घेतली ते पाहता त्यांना ते खूपच कठीण आहे. शिवाय माफीने शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. अतिवृष्टीच्या नुकसानीने भयभीत झालेल्या शेतकऱ्यांना यापुढे शेती करण्यासाठी आर्थिक बळ कसे देणार, हा एक अतिशय मोठा प्रश्न आहे. सरकार महायुतीचे असते तर केंद्रातून पैसे मिळाले असते. आता मोदी सरकारही ताणून धरणार. शिवसेनेची उभारणी करताना भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांचा मुद्दा अग्रभागी असायचा. किमान कार्यक्रमात ८० टक्के नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी आरक्षणाचा कायदा करण्याचा शब्द आहे. शिवाय शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात १० रुपयांत पूर्ण जेवणाचे आश्वासन होते. त्याचाही उल्लेख किमान कार्यक्रमात आहे. राज्य साडेचार लाख कोटींच्या कर्जाखाली दबलेले असताना अशा विविध मुद्द्यांसाठी लागणारे पैसे कोठून आणणार, हे आघाडी सरकारसमाेरचे प्रमुख आव्हान असेल. याव्यतिरिक्त तगडे राजकीय आव्हान ठाकरेंसमोर आहे. वर्षानुवर्षे भाजपबरोबर राजकारण करताना भाजपच्या गुहेतून परतीच्या पावलांची चिन्हे दिसत नाहीत, हे शिवसेनेला समजायला ३० वर्षे लागली. आता हा नवा घरोबा करताना उद्धव ठाकरेंनी ५३ वर्षांची शिवसेना पणास लावल्यासारखी स्थिती आहे. तीन पक्षांची खिचडी फार शिजणार नाही, असे विरोधक बोलतात. त्याविषयी आज भाष्य करणे घाईचे ठरेल. याअगोदर भारतीय जनता पक्षाने १८ पक्षांचे कडबोळे सरकार केंद्रात चालवलेे. पण ते चालवण्याचे कौशल्य अटलबिहारी वाजपेयींचे होते. त्या अर्थानेही उद्धव ठाकरेंना हे राजकीय शिवधनुष्य पेलेल का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. संजय राऊतांचे केंद्रातही ठाकरे सरकारच्या प्रयोगाचे विधान शिवसेनेच्या भविष्यातील राजकीय पावलांची दिशा स्पष्ट करते.