आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राच्या उज्ज्वला याेजनेत अपात्र ठरले तरी राज्य सरकार देणार गॅस जाेडणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र या घोषणेअंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणीधारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.


पंतप्रधान उज्ज्वला याेजनेच्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.  मात्र, अशी कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. ही गॅस जोडणी कुटुंबप्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजुर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅस जोडणी मिळण्यास पात्र राहील. एक गॅस जोडणी वितरित करण्यासाठी प्रति जोडणी याप्रमाणे लागणाऱ्या ३८४६ रुपये खर्चाचा भार राज्य शासन उचलणार आहे.


मुंबई परिसरात आणखी तीन मेट्राे प्रकल्पांना मंजुरी 
मुंबई, पुणे, नागपुरात मेट्राे प्रकल्पांची कामे वेगात सुरू असतानाच आता राज्य सरकारने मुंबई शहर व परिसरातील आणखी तीन मेट्राे प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. गायमुख- शिवाजी चौक (मीरा रोड), वडाळा- सीएसएमटी व कल्याण ते तळोजा या नव्या मार्गांवर आता मेट्राेच्या कामांना प्रारंभ हाेईल. गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड) या मार्गाची लांबी ९.२०९ किमी आहे. वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई मेट्रो मार्ग-११) या मेट्राे मार्गाची एकूण लांबी १२.७७४ किमी आहे. तर कल्याण ते तळोजा या मेट्रो मार्गाची (मुंबई मेट्रो मार्ग १२) एकूण लांबी २०.७५ किमी असून हा संपूर्ण उन्नत मार्ग असेल. यामध्ये एकूण १७ स्थानके असतील. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ५ ८६५ कोटी आहे. 


भूसंपादन व मोबदल्यासाठी औरंगाबादेत अतिरिक्त प्राधिकरण 
- भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना नागरिकांना वाजवी भरपाई मिळण्यासह प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी आैरंगाबादेत अतिरिक्त प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी.
- नाशिक, औरंगाबाद, कोकण आणि पुणे या चार विभागांसाठी या  प्राधिकरणाची स्थापना. 
- राज्यात मे २०१९ अखेर ३१२४ प्रकरणे प्रलंबित असून सध्या संपूर्ण राज्यासाठी नागपूर येथे एकच प्राधिकरण आहे.  तेथील अधिकाऱ्यांची पदेही रिक्त.


मराठवाड्यात वॉटर ग्रीडच्या निविदा
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा, बुस्टर पंप आदी कामांसाठी ४ २९३ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा काढल्या जातील. या योजनेचा पूर्वव्यवहार्यता अहवाल करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढली होती. त्यानुसार इस्रायल कंपनी सोबत करार करण्यात आला हाेता.

बातम्या आणखी आहेत...