आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'त्या' प्रस्तावांची छाननी करा, अनधिकृत बांधकाम प्रकरणांमध्ये स्थगिती कायम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - हार्डशिप कंपाऊंडिंग योजनेत दाखल झालेल्या प्रस्तावांची प्रथम छाननी करा,असा निर्णय २४ ऑक्टोबरला मंत्रालयात अनधिकृत बांधकाम प्रकरणा संबंधी घेण्यात आलेल्या बैठकीत राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिला. दरम्यान पुढील आदेशा पर्यंत अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईस मात्र स्थगिती कायम आहे. तसेच या योजनेतील दंडाचे दर ठरवण्याचे अधिकार महापालिकेला लवकरच प्राप्त होतील, असा संकेतही मिळाला. 

 

अनधिकृत बांधकामाबाबत राज्य शासनाने हार्डशिप कंपाऊंडिग योजना लागू केली. या धोरणानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधकाम केलेल्या परंतु मंजुर नकाशा पेक्षा जास्त बांधकाम केलेल्या इमारतींना आता हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिंग शुल्क आकारून काही प्रमाणात अवैध बांधकाम वैध करुन घेण्याची संधी मिळाली आहे. या अनुषंगाने महापालिकेने ३१ मे पर्यंत अवैध बांधकाम धारकांना प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. महापालिकेत २०६ प्रस्ताव दाखल झाले. दरम्यान शहरातही मागील चार वर्षापासून १८६ अवैध इमारतींचा मुद्दा रेंगाळला आहे. यापैकी अनेकांनी हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिग योजनेत प्रस्ताव दाखल केले. या धोरणानुसार समास अंतरात ५० टक्के सुट देण्यात आली असून अंतर न सोडल्या बाबत हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडींग शुल्काचा भरणा करावा लागणार आहे. हे शुल्क मोठ्या प्रमाणात आकारल्याने या योजनेला प्रतिसाद कमी मिळाला. त्यामुळेच दर निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. अद्याप याबाबतचा अध्यादेश महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळेच पुढील कारवाई रखडली होती. या दरम्यान आयुक्तपदाचा प्रभार जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्याकडे आल्या नंतर त्यांनी २० ऑक्टोबर रोजी मंजुर नकाशापेक्षा जवळपास चौपट बांधकाम झालेल्या वाशीम बायपास चौकातील इमारतीचे अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी पाच जेसीबी मशीन लावण्यात आल्या. मात्र चार मजली इमारत जेसीबीने पाडणे शक्य नसल्याने डिटोनेटरचा वापर करुन इमारत पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली. आता स्फोट केला जाणार,त्याच्या पाच मिनिटे आधी राज्यमंत्र्यांनी या कारवाईस स्थगिती देवून या अनुषंगाने २४ ऑक्टोबरला मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील, नगररचनाकार संजय पवार, सहायक नगररचनाकार संदीप गावंडे तसेच क्रेडाई संघटना आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत अवैध बांधकामे आणि हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिग योजनेची परिस्थिती राज्यमंत्र्यांनी समजून घेत, हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिंग योजनेत दाखल झालेल्या प्रस्तावाची प्रथम छाननी करा, किती बांधकाम वैध होणार? किती पाडावे लागणार? आदी बाबींची रीतसर नोंद घेण्याची सुचना महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. मात्र तो पर्यंत अनधिकृत बांधकामावरील स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या अनुषंगाने पुन्हा १५ दिवसात बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. बैठकीत कारवाईस स्थगिती कायम राहिल्याने बिल्डर्ससह अवैध बांधकाम धारकांनी सोडला सुटकेचा श्वास सोडला. 

 

१५ दिवसानंतर पुन्हा बैठक, दर ठरवण्याचे अधिकारही मनपाला मिळणार 
मंत्रालयात बुधवारी राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणासंबंधी घेतलेल्या बैठकीला उपस्थित असलेले विविध विभागाचे अधिकारी. 

 

महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित 
आयुक्त जितेंद्र वाघ रजेवर आहेत. आयुक्तपदाचा प्रभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. २३ ऑक्टोंबरला कासोधा परिषदेसह विविध कार्यक्रम असल्याने जिल्हाधिकारी या बैठकीला जावू शकले नाही तसेच उपायुक्त सुमंत मोरे सुद्धा बैठकीला गेले नाहीत. या बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित होते. 

 

२० दिवसात मिळेल अध्यादेश 
हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिग योजनेत ठराविक अवैध बांधकाम वैध करण्यासाठी दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे अधिकार मनपाला मिळणार आहेत. शासनाने हा निर्णय घेतला असून, याची फाइल नगररचना विभागाकडून चार ते पाच दिवसात सादर केली जाणार असल्याने २० दिवसात मनपाला दर निश्चित करण्याबाबतचा मिळणारा अध्यादेश मिळेल. 

 

बातम्या आणखी आहेत...