आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकार कोणत्या कायद्याच्या आधारे खासगीपणात हस्तक्षेप करतेय : कोर्ट

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हिंसाचारात सामील असणाऱ्यांची नावे, छायाचित्र असलेले फलक प्रशासनाने लखनऊत लावले हाेते. - Divya Marathi
हिंसाचारात सामील असणाऱ्यांची नावे, छायाचित्र असलेले फलक प्रशासनाने लखनऊत लावले हाेते.
  • आंदोलकांच्या फलक प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
  • आंदोलनात १.६१ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा

प्रयागराज - सीएएविरोधात निदर्शने करणाऱ्या लोकांचे नाव, छायाचित्र आणि पत्ते असलेले फलक लखनऊतील मुख्य चौकांत लावल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रविवारी सुनावणी केली. या प्रकरणात साप्ताहिक सुटी असतानाही न्यायालय सुरू होते. उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली होती.



मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि न्या. रमेश सिन्हा यांच्या पीठाने उत्तर प्रदेश सरकारवर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, हा पूर्णपणे खासगी स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप आहे. फलकावर कोणताच उल्लेख नाही की, ते कोणत्या कायद्यान्वये लावले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याचे छायाचित्र किंवा फलक लावणे चुकीचे आहे. हे खासगीपणाचे स्वातंत्र्य आणि मान सन्मानाचे उल्लंघन आहे. हे गंभीर आहे. कायदेशीर वसुलीचे इतरही मार्ग आहेत. मात्र, कोणालाही बदनाम करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. या आधी पीठाने या प्रकरणात लखनऊचे पोलिस आयुक्त सुजीत पांडे आणि डीएम अभिषेक प्रकाश यांनी म्हटले होते की, हे फलक कोणत्या कायद्यान्वये लावले हे त्यांनी सांगावे.





जिल्हा प्रशासनाने सीएए विरोधात निदर्शने करणाऱ्या ५७ लोकांविरोधात लखनऊच्या मुख्य चौकात फलक लावले होते. यात शिया मौलवी मौलाना सैफ अब्बास आणि कार्यकर्ते सादाफ जफर, अधिवक्ते मोहंमद शोएब, नाट्य कलावंत दीपक कबीर आणि माजी आयपीएस एस. आर. दारापुरी यांचा समावेश आहेत. याला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ट्विटमध्ये प्रियंका गांधींनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकार स्वत:ला राज्य घटनेच्यावर समजते.



आंदोलनात १.६१ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा

जिल्हाधिकारी अभिषेक प्रकाश यांच्या माहितीनुसार महसूल न्यायालयाच्या पातळीवर नुकसान भरपाईसाठी आंदोलकांविरोधात वसुली नोटीस काढण्यात आली आहे. या हिंसक आंदोलनात १.६१ कोटीच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, फलकावर लावण्यात आलेल्या छायाचित्रांमध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे. याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्या मुलाच्या कुटुंबीयांनी म्हटले आहे. 



बातम्या आणखी आहेत...