आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फेररचनेची कूर्मगती, ‘हाती नुसता भोपळा’ नको

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संयुक्त राष्ट्र  - संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची फेररचना अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. ही कूर्मगती आहे. त्यावर सर्वांनी चर्चा करून तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. खरे तरी ही प्रक्रिया आता ‘भेदभावपूर्ण ’ठरली आहे. त्यातून हाती नुसताच भोपळा यायला नको. म्हणूनच सर्वांनी चर्चेतून लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेचे अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा यांनी केले आहे.  


सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेची प्रक्रिया सर्वांशी संबंधित आहे. मी अध्यक्ष या नात्याने सदस्यांसोबत आहे. ही प्रक्रिया निश्चितपणे पूर्ण होईल. ती रखडणार नाही. ती पारदर्शक कशी राहील याची काळजी मी घेईल, असे मारिया यांनी सांगितले. त्या वृत्तसंस्थेशी बोलत होत्या. ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. ती सुलभ व्हावी यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. एस्पिनोसा यांनी लक्झेंबरचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून ख्रिस्टियन ब्रॉन व संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रतिनिधी म्हणून लाना नुस्सीबेह यांची सहअध्यक्ष पदावर नेमणूक केली आहे. हे प्रतिनिधी सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेच्या वाटाघाटीसाठी विविध देशांच्या सरकारमध्ये समन्वय साधतील. या दोन्ही प्रतिनिधी फेररचनेवर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करतील, अशी अपेक्षा मारिया यांनी व्यक्त केली.   दुसरीकडे जगातील प्रत्येक क्षेत्राला सुरक्षा परिषदेत स्थान दिले जाणे आवश्यक आहे. हीच नैसर्गिक प्रक्रिया म्हटली पाहिजे. त्यातून सर्व भागांचे प्रतिनिधित्व आहे असे म्हणता येईल. म्हणूनच आम्ही फेररचनेच्या मुद्द्यावर पाठिंबा दिला आहे, असे फ्रान्सने पूर्वीपासून सांगितले आहे. यंदा आमसभेचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे आहे.  दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे अत्यंत शक्तिशाली मंडळ म्हणून सुरक्षा परिषदेकडे पाहिले जाते. मंडळाचे १५ सदस्य आहेत. त्यात अमेरिका, रशिया, चीन इत्यादी देशांचा समावेश आहे.  


महिलांना समान हक्क द्या : गुटेरस
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आधी महिलांना समान हक्क दिला पाहिजे, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी केले आहे. समानता आणि समान संधी हाच नवा दृष्टिकोन ठेवून वाटचाल करावी लागेल. अर्धे जग हे महिलांचे आहे. त्यांना ही संधी दिली जावी. अलीकडे या क्षेत्रात सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. महिलांना नेतृत्व करण्याची संधीही मिळू लागली आहे, असे सांगून गुटेरस यांनी समाधान व्यक्त केले.


दहा वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न, भारताची मागणी 
सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेवरून जगभरातील देशांमध्ये सहमती झालेली नाही. एवढ्या वर्षांत इतर देशांना सदस्यत्व देण्याचा मार्ग मोकळा व्हायला हवा होता. परंतु तसे झाले नाही. दहा वर्षांपासून हा प्रश्न रखडला आहे. २००८ पासून त्यावर काम सुरू आहे, असे भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सईद अकबरुद्दीन यांनी सांगितले. 

बातम्या आणखी आहेत...