UNHRC / UNHRC : दहशवादाचे जगातील सर्वात मोठे केंद्र खोटेपणाची कॉमेंट्री करतो; काश्मीरबाबत भारताचे पाकिस्तानला खडेबोल

काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांचा भारतावर आरोप 

दिव्य मराठी वेब

Sep 10,2019 09:25:42 PM IST

नवी दिल्ली - स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिक परिषदेच्या बैठकीत काश्मीरबाबत भारताने पाकिस्तानवर हल्लाबोल केला. भारताने पाकिस्तानकडून काश्मीरबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांचे खंडन करत सांगितले की, पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र आहे आणि काश्मीरबाबत अपप्रचार करत आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात (यूएनएचआरसी) भारताने जम्मू-काश्मीर ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे पाकिस्तानला स्पष्टपणे सांगितले. काश्मीरमध्ये लागू केलेले निर्बंध खबरदारीचे म्हणून लागू करण्यात आले असून मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत, असे भारताने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पूर्व) विजय ठाकूर सिंह म्हणाले की, कोणताही देश भारताच्या अंतर्गत कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. तेथे अडचणी असूनही जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरूच ठेवला आहे. तेथील निर्बंध देखील हळूहळू शिथील करण्यात येत आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप भारतावर केला होता.

मंगळवारी चीनच्या परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या इस्लामाबाद दौर्‍यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या पाकिस्तान-चीन संयुक्त निवेदनात जम्मू-काश्मीरच्या उल्लेखात भारताने तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरच्या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या भागाची स्थिती बदलण्यासाठी दुसर्‍या देशाच्या प्रयत्नास भारताचा पूर्णपणे विरोध करत असल्याचे सांगितले.

यासंदर्भात एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, "चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भेटीनंतर चीन आणि पाकिस्तानने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात जम्मू काश्मीरचा करण्यात आलेला उल्लेख आम्ही नाकारतो. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.''


ते म्हणाले, "दुसरीकडे भारताच्या हद्दीत असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानच्या तथाकथित 'चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर' प्रकल्पाबद्दल भारताने सातत्याने चिंता व्यक्त केली असून, हा प्रकल्प भारतीय क्षेत्रात असून 1947 पासून तो अवैधरित्या पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे.'' कुमार म्हणाले की यासंबंधी काम करण्यात असलेल्या पक्षांनी अशी कारवाई टाळावी.

मंगळवारी स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (यूएनएचआरसी) बैठकीत भारत आणि पाकिस्तानात जम्मू-काश्मीरसंबंधी वाद होऊ शकतो. भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून राज्याला दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागून टाकण्याचा मुद्दा निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अयशस्वी प्रयत्न करीत आहे आणि आताही यूएनएचआरसीच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे पाकिस्तानने जाहीर केले आहे.

X
COMMENT