आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीएसईच्या एकतर्फी नियंत्रणाला पायबंद

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डाॅ. सुमेर सिंह


जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मला शैक्षणिक सल्लागार बनण्याचा अाणि मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह यांनी सीबीएसईच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळण्याचे निमंत्रण दिले त्यावेळी मी नकार दिला हाेता. मुलांसाेबत काम करायला मला अावडते अाणि अन्य काेणत्याही कामाच्या तुलनेत अत्याधिक अानंद मला यातच हाेताे, हेच त्यामागचे कारण हाेते. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांचा मी तीन वर्षे शैक्षणिक सल्लागार हाेताे. कारण त्यांनी मला नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी व्यापक स्वातंत्र्य दिले हाेते. अाता २५ वर्षांनंतर असे वाटते की, विद्यमान मनुष्यबळ विकास मंत्री त्याच दिशेने काम करीत अाहेत, जसे की मी व्यावसायिक शिक्षणाला मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाशी जाेडून केला हाेता. मात्र याएेवजी १० वी नंतर दाेन्ही बाबी स्वतंत्र करायला हव्यात.

प्रत्येकाने हे समजून घेण्याची गरज अाहे की, भारतीय माता-पिता अापल्या मुलास सुतार, प्लंबर, फिटर सारख्या फायदेशीर व्यवसायाच्या मार्गी न लावता त्यास कारकून बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास अधिक प्राधान्य देतात. हा अापल्या सामाजिक मानसिकतेचा अाणि विवाह बाजारातील परिणामकारक घटकांचा इफेक्ट अाहे. म्हणूनच पाच टक्के भारतीय व्यावसायिक शिक्षणाचा मार्ग अनुसरतात. याउलट जर्मनीमध्ये ७५% लाेक व्यावसायिक शिक्षणाकडे वळतात. २०२० च्या नव्या शैक्षणिक धाेरणानुसार विद्यमान सरकारद्वारे या दाेन्ही घटकांचे एकीकरण केल्यास भारतातील राेजगाराचा दर्जा अाणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ते गेम चेंजर ठरू शकते. सरकारचा अाणखी एक धाेरणात्मक निर्णय खूपच चांगला अाहे, परंतु ताे यशस्वी ठरण्याविषयी साशंकता वाटते. ताे म्हणजे त्रिभाषा फाॅर्म्युल्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकीकरणास बळकटी देण्याचा. याद्वारे इंग्रजी, हिंदी साेबतच उत्तर भारतीय शाळांमध्ये एक दाक्षिणात्य भाषा अाणि दक्षिण भारतीय शाळांमध्ये एक उत्तर भारतीय भाषा शिकवण्याचा मानस अाहे. हा निर्णय चांगला असला तरी तीन कारणांमुळे असफल ठरू शकताे. महाराष्ट्र अाणि पंजाबसारख्या बिगर हिंदी भाषिक राज्यांकडून तिसरी भाषा म्हणून प्रादेशिक भाषा अधिक पसंत केली जाऊ शकते. दुसरे कारण म्हणजे सांस्कृतिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक शाळांकडून त्यास कडाडून विराेध हाेईल. कारण अल्पसंख्याक अाेळख देणाऱ्या भाषा शिकवणे हीच या शाळांची गरज असते. उदाहरणार्थ, राजस्थानातील पंजाबी अल्पसंख्याक शाळेत पंजाबी भाषाच शिकवणे अधिक पसंत केले जाईल अाणि तिसरे कारण म्हणजे जगातील संस्कृतीची अाेळख करवून घेण्याच्या कारणामुळे स्पॅनिश, जर्मन किंवा मेंडरिन भाषांना प्राधान्य दिले जात अाहे.

याशिवाय अाणखी एक प्रमुख प्रस्ताव अाहे, ताे म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांना नियामक संस्थांपासून वेगळे करणे. हा एक स्वागतार्ह बदल अाहे. कारण 'सीबीएसई'सारख्या संस्थांचे एकतर्फी नियंत्रण अाणि सततचे धाेरणात्मक बदल कमी हाेण्यास मदत हाेईल. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांना प्रारंभिक शिक्षण देण्याची गरज व्यक्त करण्यात अाली, त्याचेही स्वागत केले पाहिजे. यामुळे सरकारी शाळा अाणि खासगी शाळांमधील फरक बऱ्यापैकी कमी हाेऊ शकेल. अमेरिकेत प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना सन्मानाची वागणूक मिळते. त्यांना पुरस्काराने गाैरविले जाते. नव्या धाेरणातील या बाबीचा भारतात देखील असाच परिणाम पाहायला मिळेल, अशी अाशा करायला हरकत नाही. कारण याच वयात मुलांच्या मेंदूचा, मनाचा विकास हा वेगाने हाेत असताे. त्याची याेग्य जडणघडण करून त्यांना उत्तम नागरिक बनवण्यात शिक्षकांचे माेठे याेगदान असते. हे लक्षात घेण्याची गरज अाहे.

शालेय परिसराच्या माध्यमातून शालेय प्रशासन चालवणे हा एक माेठा विचार अाहे. यामुळे मनुष्यबळ व तांत्रिक संस्थांतील सहकार्य वाढीस लागेल. मुलांसाठी यामुळे नव्या संधी निर्माण हाेतील. याशिवाय सुमारे १०% मुलांसाठी नव्या संधी निर्माण करणे, विशेष मुलांना शिक्षण प्रवाहात सामील करून घेणेही असेल. म्हणजे खूपच अभ्यासू, व्यासंगी शिक्षकांची निवड करावी लागेल तसेच त्यांच्या सुयाेग्य प्रशिक्षणासाठी सुविधा देखील उपलब्ध कराव्या लागतील. अमेरिका, जपान, द. काेरिया अाणि इस्रायलने अापली अर्थव्यवस्था संशाेधनाच्या माध्यमातूनच विकसित केली अाहे. भारतात संशाेधन कार्यासाठी निधी वाटप सातत्याने कमी हाेत चालले अाहे. उल्लेखनीय म्हणजे अनेक दशकांपासून काेणत्याही स्वरूपाचा नवा अविष्कार झालेला नाही. भारतीय प्रतिभावंतांमुळे अमेरिकेतील संशाेधन कार्यक्रमास भरपूर फायदा झाला अाहे. जर नवे धाेरण संशाेधनासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात अाणि शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा स्तर उंचाविण्यात यशस्वी ठरू शकले तर त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला निश्चितच माेठा फायदा हाेऊ शकताे.


'एनसीएफ' अाणि 'एससीएफ'शी जाेपर्यंत शाळा संरेखित (संलग्न) राहतील, ताेपर्यंत त्यांना काेणताही अभ्यासक्रम निवडण्याचे किंवा स्वत: विकसित करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असेल हा या नव्या शैक्षणिक धाेरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा असा पैलू मला वाटताे. जबाबदारीनिशी खरी स्वायत्तता असेल अाणि केवळ चांगल्या शिक्षणाला प्राेत्साहन मिळेल असेच नव्हे, तर अातापर्यंत उपेक्षित राहिलेल्या साॅफ्ट स्किलचा विकास देखील हाेईल.

एकंदरीत मी या मुद्यावर अधिक भर देईन की, नव्या शैक्षणिक धाेरणात उत्तम दर्जा, गुणवत्तेचे शिक्षण, प्रशिक्षण अाणि वर्षभरात एकदा तरी सक्तीचे प्रशिक्षण कितीही महत्त्वाचे ठराे; परंतु अध्यापन अाणि अध्ययनाचा दर्जा पूर्णपणे मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असणार अाहे. जाेपर्यंत अंतिम ध्येय हे बाेर्डाच्या परीक्षेत मेरिट मिळवणे हेच असेल ताेपर्यंत तरी शिक्षक अाणि शाळा केवळ याच उद्देशापाेटी शिकवत राहतील अाणि पुस्तकी ज्ञानाच्या पलीकडील शिक्षण हे एक स्वप्नच बनून राहील.


डाॅ. सुमेर सिंह विख्यात शिक्षणतज्ञ
 

बातम्या आणखी आहेत...