आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यमवर्गीयांचे आभार श्रीमंतांवर करांचा भार : १ लाखापेक्षा जास्त वीज बिल व विदेश दौऱ्यासाठी २ लाख खर्च करणाऱ्यांना रिटर्न भरणे सक्तीचे

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - प्रचंड बहुमतासह पुन्हा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने बजेटमध्ये गाव, गरीब व शेतकऱ्यांना धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले. पण सामान्य माणसावर थोडी महागाई लादली. 


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये कंपन्यांसाठी कर कमी करण्याची आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या अनेक उपायांची घोषणा केली. दुसरीकडे, कर सवलतीची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गाला निराश केले. सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर १ रुपया अतिरिक्त भार लावण्याची घोषणा केली. सोन्यावरही जकात कर वाढवला आहे. त्याशिवाय इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाहन कर्जावर कर सवलतीचा लाभ दिला आहे. श्रीमंतांकडून जास्त कर वसुलीची तरतूदही बजेटमध्ये आहे. सरकारने कंत्राटदार किंवा व्यावसायिकांना एक वर्षात ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देणाऱ्या व्यक्तींसाठी ५% दराने टीडीएस अनिवार्य केला आहे.


त्याअंतर्गत टीडीएसची रक्कम व्यक्ती आपल्या स्थायी खाते क्रमांकाच्या (पॅन) माध्यमाने सरकारी खजिन्यात जमा करू शकेल. चालू खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जमा करणे, एक लाख रु. पेक्षा जास्त वीज बिल देणे आणि एक वर्षांत विदेश दौऱ्यावर दोन लाख रुपये खर्च करणाऱ्यांसाठी प्राप्तिकर परतावा दाखल करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 

 

ग्राहकांसाठी दाेन महत्त्वाच्या गाेष्टी

> महागाई पेट्रोल-डिझेलवर १ रु. सेस, १ रु. अबकारी कर वाढ, २.५ रु. महाग

> सोने-चांदी सीमा शुल्क १०% वरून १२.५%, दागिने महागणार

 

 

मोदी 1.0 VS 2.0

पाच वर्षांत कर संकलनात ७८% वाढ, विदेशी गुंतवणूक ६४ अब्ज डॉलरवर

> २०१४ 
स्मार्ट सिटीसाठी ७ हजार कोटी रु. दिले. सिंचनासाठी १००० कोटी. शेतीवर जास्त लक्ष.

 

> कर सवलतीत वाढ
सवलतीची कक्षा २ वरून २.५ लाख केली. ८० सी अंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा १ लाखांवरून १.५ लाख.

 

२०१९
भारतात २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक ६% वाढून ६४ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त राहिली.

> कर संकलनात वाढ
प्रत्यक्ष कर संकलनात ७८% वाढ. २०१३-१४ मध्ये ६.३८ लाख कोटी. आता ११.३७ लाख कोटी.

 

> महागाईची शक्यता, तरी मध्यमवर्गासाठीच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाहीच
> अतिश्रीमंत लाेकांवर कर वाढवून जास्त महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न

> स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी जमवलेल्या पैशांची चौकशी होणार नाही, स्किल इंडिया योजनेत १ कोटी तरुणांना जोडण्याचे लक्ष्य
> अर्थमंत्री निर्मला यांनी २ तास १७ मि.च्या भाषणात कुठेही बेरोजगारी व त्याच्याशी संबंधित आकडेवारीचा उल्लेख केला नाही

 

> महाग... ऑटो पार्ट‌्स, एसी

पेट्रोल-डिझेलवर २-२ रुपयांचा अतिरिक्त अधिभार लावला जाईल. सोने आणि महागड्या रत्नांवर १०% कस्टम ड्यूटी हाेती, ती वाढवून १२.५% करण्यात आली आहे. यात सर्व महागड्या धातूंचा समावेश आहे. तंबाखूवरही अतिरिक्त शुल्क लागणार आहे.
> म्हणजे, पेट्रोल, डिझेल, सोने, चांदी, महागडे धातू, काजू, पुस्तके, ऑटो पार्ट‌्स, सिंथेटिक रबर, पीव्हीसी, टाइल्स, तंबाखू, ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस प्रोडक्ट, एसी, लाउडस्पीकर, व्हिडिओ रिकॉर्डर, सीसीटीवी कॅमेरा, गाड्यांचे हॉर्न इत्यादी आता महाग हाेतील.

 

स्वस्त... भांडे, पंखे, ब्रीफकेस
साबण, शॅपू, केस तेल, टूथपेस्ट,  पंखे, लॅम्प्स, ब्रीफकेस, प्रवासी बॅग, सॅनिटरी वेअर, बॉटल, कंटेनर, भांडी, गाद्या, चष्म्याच्या फ्रेम, बांबूचे फर्निचर, पास्ता, धूपबत्ती, नमकीन, खोबरे, सॅनिटरी नॅपकीन आदी स्वस्त हाेतील. 

 

 

वृत्तपत्रांच्या कागदावर १०% कस्टम ड्यूटी, वाचकांवर बाेजा वाढणार 
२०१० नंतर वर्तमानपत्रांच्या कागदावर ड्यूटी नव्हती
सरकारने वर्तमानपत्रांच्या कागदावर १०% कस्टम ड्यूटी लावली आहे, त्यामुळे वृत्तपत्र उद्योगावर अत्यंत वाईट परिणाम होईल. या उद्योगामध्ये ५०% पेक्षा जास्त खर्च फक्त वर्तमानपत्राच्या कागदावरच हाेताे. वाचकांना ज्या किमतीमध्ये वर्तमानपत्र मिळते, त्याच्या जवळपास दुप्पट किंमत त्या वर्तमानपत्राची असते. देशात दरवर्षी वर्तमानपत्राच्या कागदाचा खप जवळपास २५ लाख टन हाेताे, तर उत्पादन जवळपास ११ लाख टन होते. त्यामुळे उत्पादनाचे प्रमाण खपापेक्षा कमी असल्याने वर्तमानपत्रांच्या कागदाची आयात गरजेची आहे. २००९ पर्यंत या कागदावर २% ड्यूटी लागत हाेती, ती २०१० मध्ये बंद करण्यात आली हाेती. सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे वाचक आणि वृत्तपत्रे यांच्यावरील आर्थिक बाेजा वाढेल. 

 

खासगीकरणाची हवा

रेल्वे बजेट: ५० लाख काेटी रु.ची गरज, खासगी रेल्वेगाड्या धावणार
 

> रेल्वेमध्ये २०३०  मध्ये पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी ५० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज. वेगाने विकास णि प्रवासी- मालवाहतूक सेवेसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारातून गुंतवणूक केली जाईल. >  रेल्वेमध्ये खासगी भागीदारीसाेबत सरकार देशात पहिल्यांदाच खासगी गाड्यांचे संचालन सुरू करणार आहे. यानुसार दाेन रेल्वेगाड्या संचालनासाठी आयआरसीटीसीला दिल्या जातील.

 

स्टार्टअप, स्वयंरोजगारावर विशेष लक्ष

युवक : दूरवर चमकली वीज
> स्टार्ट अप टीव्ही चॅनल
रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी नवे शिक्षण धाेरण येणार. त्यासाठी ४००  काेटी दिले जातील. क्वालिटी रिसर्चसाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापन हाेईल. स्टार्टअपसाठी विशेष टीवी चॅनल सुरू केले जातील.

 

महिला: पहिल्या पावसाचा सुगंध 
> ५ हजारांचा ओव्हरड्राफ्ट  
महिलांच्या स्वयंसेवी समूहाच्या प्रत्येक सदस्याला जनधन खात्यावर ५ हजार रु.च्या ओव्हरड्राफ्टची सुविधा मिळणार. अशा समूहांच्या एका सदस्याला मुद्रा याेजनेनुसार एक लाखाचे कर्जही मिळेल.

 

शेतकरी : कागदाची नाव
> व्यवसायाचे शिक्षण
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बांबू, मध अाणि  खादीशी संबंधित १०० नवे क्लस्टर बनतील. यामुळे देशात ५० हजार शिल्पकारांना फायदा हाेईल. ५  वर्षांत १० हजार नवे शेतकरी उत्पादक संघ तयार होतील.

बातम्या आणखी आहेत...