आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदूंसह ६ धर्मांच्या शरणार्थींना नागरिकत्व देणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, लवकरच संसदेत मांडणार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नागरिकत्व संशोधन विधेयक-२०१९ ला मंजुरी दिली. यामुळे अफगाण, बांगलादेश आणि पाकमधील मुस्लिमेतर (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि इसाई) लोकांना भारतीय नागरिकत्व देणे सुलभ होईल. गुरुवार किंवा शुक्रवारी विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते. दरम्यान, काँग्रेस खा. गौरव गोगोई यांनी म्हटले आहे की, एनआरसीमध्ये सरकारने अनेकांवर अन्याय केला. १९ लाख लोक बाहेर राहिले. यातील बरेच भारतीय आहेत. घटनाबाह्य पद्धतीने बिगर मुस्लिमांना सरकार नागरिकत्व देऊ पाहत आहे.

शिवसेनाही विरोधात : शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले आहे की, भारतातून घुसखोरांना हुसकावून लावणे ठीक, परंतु धर्माच्या आधारे नागरिकत्वाला आमचा विरोध आहे. भाकपचे सीताराम येचुरी यांनी धार्मिक आधारावर नागरिकत्व ठरू शकत नाही, असे म्हटले आहे.



तरतूद : बिगर मुस्लिमांना १ वर्षातच नागरिकत्व मिळू शकेल, मुस्लिमांना कधीच नाही

  • विधेयकात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकमधून आलेले ६ धर्मांचे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व इसाईंना नागरिकत्व देण्यासाठी नियम शिथील केले.
  • सध्या एखाद्याला भारतीय नागरिकत्व घेण्यापूर्वी किमान ११ वर्षे भारतात राहणे आवश्यक आहे. मात्र, नव्या विधेयकात हा कालावधी १ ते ६ वर्षे केला.
  • मुस्लिमेतर लोक वैध कोणत्याही दस्तऐवजाविना सापडले तर तुरुंगवास होणार नाही. डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेले लोक पात्र ठरतील.

विरोध : ईशान्य भारतातील लोकांना बांगलादेशी हिंदूंमुळे चिंता, पक्षांना राज्यघटनेची

  • काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, सपा, डावे पक्ष आणि राजद विधेयकाच्या विरोधात. या विधेयकात मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याचा या सर्व पक्षांचा तर्क.
  • समानतेचा हक्क देणाऱ्या घटनेच्या १४व्या कलमाचे हे उल्लंघन आहे. श्रीलंका व नेपाळमधील मुस्लिमांचाही यात समावेश करावा.
  • ईशान्येतील राज्यांचे म्हणणे आहे की, बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व दिले तर मूळ निवासींच्या हक्कांवर गदा येईल.

आतापर्यंत काय झाले?


हे विधेयक जानेवारी २०१९ मध्ये लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र, राज्यसभेत दाखल होऊ शकले नाही. नियमानुसार, सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ते नव्याने मंजूर करून संसदेत मांडणे बंधनकारक.
 

दुसरा निर्णय : डेटा संरक्षण विधेयकही मंजूर; पर्सनल डेटा चोरी गुन्हा, १५ कोटी दंड शक्य

कंपन्यांना डेटा, आकडे भारतातच स्टोअर करावे लागतील


केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सामान्य माणसाच्या खासगी जीवनाच्या रक्षणासाठी डेटा संरक्षण विधेयक मंजूर केले. एखादी कंपनी, साईट किंवा अॅपने एखाद्याचा डेटा चोरला तर मोठा दंड भरावा लागेल. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर १५ कोटींचा दंड किंवा कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या ४% पर्यंत दंडाची तरतूद यात आहे. उल्लंघनाच्या इतर प्रकरणांत ५ कोटी किंवा जागतिक उलाढालीच्या २% दंड आकारला जाऊ शकेल.



तिसरा निर्णय : माता-पित्याला उदरनिर्वाहासाठी मासिक १० हजारहून जास्त मिळण्याचा मार्ग मोकळा


माता-पित्याच्या उदरनिर्वाहासंबंधी एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक भत्त्याची मर्यादा रद्द होईल. मुलांच्या उत्पन्नाच्या आधारावरच आई-वडिलांना मासिक खर्च मिळाला पाहिजे, असे सरकारला वाटते. म्हणजे एखाद्याचे उत्पन्न लाखात आहे तर १० हजार ही रक्कम कमी आहे.

> पोलिस ठाण्यात वयोवृद्धांसाठी नोडल अधिकारी व जिल्हा स्तरावर विशेष संस्थेच्या स्थापनेची तरतूद. वृद्धांच्या सांभाळ करण्यासाठी मापदंडही.



बातम्या आणखी आहेत...