आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष लेख..'यूबीआय'च्या प्रारंभाला अनन्यसाधारण महत्त्व

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

छोट्या शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये एवढी रक्कम स्वीकारावी लागत आहे; तर ६० वर्षांवरील असंघटित मजुरांना ३००० रुपयांच्या पेन्शनवर समाधान मानावे लागते, तशी ही रक्कम कमीच आहे असे म्हणणे सोपे आहे. मात्र, यूबीआय योजनेची तर सुरुवात होत आहे, आणि या बदलास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 
 

निवडणुकीच्या तोंडावर मांडण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या, काही अपरिहार्य मुद्दे बाजूला ठेवले तर त्यात एक दिशाबदल झाला आहे आणि तो फार महत्वाचा आहे. तो बदल असा की, जागतिकीकरणानंतर आणि देशाची अर्थव्यवस्था संघटित होताना जो वर्ग भरडून निघतो आहे, त्याच्या मदतीला सरकारने धावून जाण्याची गरज होती. ती गरज या अर्थसंकल्पाने मान्य केली आहे. तो वर्ग म्हणजे शेतकरी, असंघटित कामगार आणि निम्न मध्यमवर्ग. अमेरिका आणि युरोपीय देशात जी 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' म्हणून जी योजना ओळखली जाते, तिची सुरुवात आता होत आहे. कोणताही देश जेव्हा औद्योगिक प्रगती करत असतो आणि आर्थिक प्राप्तीची साधने काही समूहांच्या हातात एकवटतात, तेव्हा कर पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून कर संकलन वाढविण्याचा मार्ग अनुसरणे क्रमप्राप्त असते. स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम अशा देशांनी तेच केले आहे. पण भारतासारखा देश ते आताच करु शकत नाही, कारण भारताचे पब्लिक फायनान्स चांगले नाही. त्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न आपण करतो आहोत. नोट बंदीनंतर प्रत्यक्ष कर महसूल १२ लाख कोटींवर गेला आणि जीएसटीचे संकलन वाढत चालले, हा त्याचा पुरावा आहे. पण ही वाढ पुरेशी नसल्याने छोट्या शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये ही कमी रक्कम स्वीकारावी लागत आहे; तर ६० वर्षांवरील असंघटित मजुरांना वयाच्या ६० नंतर ३००० रूपयांच्या पेन्शनवर समाधान मानावे लागते. तशी ही रक्कम कमीच आहे, असे म्हणणे सोपे आहे. मात्र यूबीआय योजनेची तर सुरूवात होत आहे, आणि या बदलास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 

 

देश आर्थिक विकास करत असताना त्याचे फायदे सर्व घटकांना मिळाले पाहिजेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण तो समूह कसा निवडायचा, हे मोठेच आव्हान आहे. विशेषत: भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात. त्यावर मात करणे पूर्वी शक्य नव्हते, पण आधार कार्ड आणि बंॅक खाते एकमेकांशी जोडल्याने ते आता शक्य होणार आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या संजय गांधी मदत योजना आणि काल जाहीर झालेल्या योजनांची तुलना होऊ शकत नाही. एकदा लाभार्थीचे निकष पक्के झाले की ही रक्कम आता थेट बँक खात्यात जमा होऊ शकेल. त्यासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे मारण्याची गरज पडणार नाही. शिवाय पूर्वी जसे मध्यस्थच मलिदा खात होते, ते आता शक्य होणार नाही. 

 

प्राप्तिकर रचनेत बदल मध्यम वर्गाला अपेक्षित होता, पण सरकारने त्यातील कमी उत्पन्न गटाला अधिक फायदा मिळेल याची काळजी घेतली, याचे स्वागत केले पाहिजे. बहुतांश नोकरदार हे पाच लाख उत्पन्न मर्यादेत येतात, त्यांना हा मोठाच दिलासा आहे. सरकारी तिजोरीत पुरेसा महसूल नसताना उच्च उत्पन्न गटाला सवलत देता येणे शक्य नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. अर्थात कर सवलतीचा लाभ मिळवून आपला करभार कमी करण्याची संधी अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. जीएसटीचे संकलन वाढत चालले हे खरे असले तरी त्याचा छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि उद्योजकांना त्रास होतो आहे, याची दखल घेऊन त्यांचा दर महिन्याला रिटर्न दाखल करण्याचा त्रास कमी केला आहे. वर उल्लेख केलेल्या आणि अशा अनेक तरतुदी असे सांगतात की वेगवान विकासात जे घटक मागे राहत आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष देणे सरकारला भाग पडले आहे. असे हे घटक बहुजन आहेत आणि लोकशाहीमुळेच त्यांची दखल घेतली जाऊ शकते. 

गेल्या काही दिवसांतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल, ज्याची अर्थसंकल्पानेही दखल घेतली आहे, तो म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी सुरू झालेला विचार. आधी सरकारने आर्थिक मागासांना देण्यात आलेले आरक्षण, त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना दर महिन्याला विशिष्ट रक्कम देणार असल्याची राहुल गांधीची घोषणा आणि आता आर्थिकदृष्ट्या मागे रहिलेल्या नागरिकांना मदत करणारा अर्थसंकल्प. देशाला आज ना उद्या भेदभावमुक्त व्यवस्थेकडे जावेच लागणार आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक मागासांना त्यांचे न्याय्य ते मिळालेच पाहिजेत, पण आधुनिक जग ज्या आर्थिक निकषांवर उभे राहू लागले आहे, त्याची दखल एक देश आणि एक समाज म्हणून घ्यावीच लागणार आहे. उद्याच्या जगात आर्थिक निकष हे त्यातल्या त्यात निरपेक्ष ठरतील, तेव्हा मागे राहिलेल्या समूहांना थेट आर्थिक मदत करण्याचा मार्ग भारताला निवडावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना थेट मदत आणि साठीच्या वयोमानावरील मजुरांना पेन्शनची घोषणा करून त्या दिशेची अपरिहार्यता सरकारने मान्य केली, हे चांगले झाले. 
 

बातम्या आणखी आहेत...