Unnav case / उन्नावची पुनरावृत्ती टाळता येईल का?

उत्तर प्रदेशमधील उन्नावमधील अतिशय संतापजनक प्रकरणाने पुन्हा एकदा मस्तवाल राजकारणी आणि श्रीमंत लोकांविरोधातील गुन्ह्यांमधील साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

दिव्य मराठी वेब

Aug 28,2019 09:44:00 AM IST

अ‍ॅड. देविदास शेळके
उत्तर प्रदेशमधील उन्नावमधील अतिशय संतापजनक प्रकरणाने पुन्हा एकदा मस्तवाल राजकारणी आणि श्रीमंत लोकांविरोधातील गुन्ह्यांमधील साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. उन्नावमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर भाजपचे आमदार कुलदीपसिंह सेंगर आणि त्याच्या साथीदारांनी सामूूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पोलिस कोठडीत पीडितेच्या वडिलांचा संशयास्पद मृत्यू झाला, तर २८ जुलैला ती पीडिता तिच्या चुलतीसह कारमध्ये जात असताना दुसऱ्या बाजूने ‘नंबरप्लेट’वर क्रमांक नसलेल्या गाडीने त्यांच्या कारला जबर धडक दिली. त्या धडकेत पीडिता गंभीर जखमी असून जर ती दुर्दैवाने त्यामध्ये बचावली नाही, तर आरोपींना खरंच शिक्षा होईल का हे सांगणे कठीण आहे.


तक्रारदाराच्या मृत्यूमुळे विशेषत: दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गुन्हेगारी खटला संपत नाही किंवा त्यामुळे कोणत्याही आरोपीला गुन्ह्यातून आपोआप मुक्तता मिळत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३०२ नुसार तक्रारदाराच्या वतीने त्याच्या अथवा तिच्या वतीने कायदेशीर वारसदार सदरचा खटला चालवण्यासाठी संबंधित न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो. तसेच कोणताही गुन्हा राज्याविरोधात असल्यामुळे सरकारी पक्षदेखील अशा प्रकारचा गुन्हेगारी खटला पुढे चालवतो. तक्रारदाराच्या अनुपस्थितीत इतर साक्षीदारांची साक्ष, तपासात निष्पन्न झालेले पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे इ.च्या आधारे आरोपीविरोधात गुन्हा सिद्ध करता येतो.


दिल्लीतील २०१२ मधील निर्भयाप्रकरणी अशाच प्रकारे गुन्हा सिद्ध करण्यात आला होता. मात्र, त्या प्रकरणी इतर महत्त्वपूर्ण पुराव्यांसोबत सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुन्हा घडतेवेळी पीडितेच्या सोबत असलेल्या तिच्या मित्राची साक्ष यामुळे तो गुन्हा सिद्ध करणे जास्त सोपे झाले होते. मात्र, इतर प्रकरणात परिस्थितीजन्य पुरावे नाहीत अशा वेळी तक्रारदार किंवा त्या गुन्ह्याचे महत्त्वाचे साक्षीदार फितूर होत असतील अथवा त्यांची हत्याच होत असल्यास अशा प्रकरणात आरोपींविरोधात गुन्हा सिद्ध करणे अशक्यप्राय होते. त्यामुळेच मुझफ्फरपूरमधील दंग्यात ६५ जण मृत्युमुखी पडले असतानाही दुर्घटनेतील साक्षीदारांनी खटल्यात जबाब बदलल्याने ५३ आरोपी निर्दोष सुटले.


इंटरनॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑन क्राइम अ‍ँड जस्टिस’नुसार पाश्चिमात्य देशांमध्ये सर्वसाधारणपणे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण सुमारे ८० टक्के आहे. कॅनडा, चीन, जपान आणि रशियासारख्या देशांत तर हे प्रमाण ९० टक्क्यांहून जास्त आहे. मात्र भारतात आरोपींविरोधात सर्वसाधारणपणे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ४६ टक्के असून श्रीमंत आणि मस्तवाल लोकांविरोधात तर हे प्रमाण फक्त सहा टक्के आहे. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी असणे हे कमकुवत व्यवस्थेचे लक्षण आहे. किमान भारतासारख्या देशात तरी जास्त प्रमाणात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यापासून बऱ्यापैकी परावृत्त करू शकते. त्यातच प्रभावशाली लोकांविरोधांत मोठ्या प्रमाणात गुन्हे सिद्ध झाल्यास त्याचा एकूण समाजालाच एक मोठा संदेश जात असतो.


उन्नावसारख्या प्रकरणात तर तक्रारदार किंवा महत्त्वाच्या साक्षीदारांना संपवण्याचे घाटच घातले जातात. त्यामुळे एकूणच धनदांडग्या आणि बाहुबली नेत्यांविरोधात गुन्हा सिद्ध करणे अतिशय अवघड बनते. विधी आयोगाच्या मार्च २०१२ मधील २३९व्या अहवालातही या प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी एकूणच प्रभावशाली व्यक्तींची व्याख्या बदलणे गरजेचे ठरेल का, याबाबत आयोगाने चर्चा केली आहे. ‘रिच गेट रिचर अ‍ँड पुअर गेट प्रिझन’ या पुस्तकात लेखक जेफ्री रिमन यांनी एकूणच ‘फौजदारी न्यायव्यवस्था’ ही गरिबांविरोधात पूर्वग्रहदूषितपणे काम करत असल्याचे म्हटले आहे. हा पूर्वग्रहदूषितपणा गरीब आणि श्रीमंत आरोपीला अटक करताना, खटल्यावेळी आणि शिक्षा सुनावताना दिसून येत असल्याचा दावा रिमन यांनी त्यांच्या पुस्तकात केला आहे. उन्नाव प्रकरणाने पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला असून या प्रकरणाने विजय मल्ल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, सलमान खान, संजय दत्त, नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या प्रकरणात कायदा आणि प्रक्रिया कशा प्रकारे वाकवली जाते यांची वानगीदाखल उदाहरणे देता येतील.

मात्र, या सर्व प्रकारांत सर्वात गंभीर बाब म्हणजे गुन्ह्यातील महत्त्वाच्या साक्षीदारांवर किंवा तक्रारदारच जर आरोपींचे लक्ष्य ठरत असेल तर ती एकूणच समाजासाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळेच गुन्ह्यातील साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने साक्षीदार संरक्षण योजना, २०१८ लागू केली आहे. या योजनेत तीन संवर्ग तयार करण्यात आलेले असून ‘अ’ संवर्गात तपास किंवा खटल्याच्या वेळी साक्षीदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवितास धोका असल्यास संरक्षण देण्यात येते. ‘ब’ संवर्गात जर साक्षीदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या प्रतिमेस किंवा मालमत्तेस धोका असल्यास संरक्षण देण्यात येते, तर ‘क’ संवर्गात साक्षीदारास किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचा छळ अथवा त्यांच्यात दहशत निर्माण करण्यात येत असल्यास सुरक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
यामध्ये सरकारतर्फे जे साक्षीदार आहेत त्यांना खर्चासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली असून ही योजना सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आलेली आहे. राज्यांनी या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी केल्यास उन्नावसारखे प्रकार टाळण्यासाठी आणि गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्यासाठी हे नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते.


अ‍ॅड. देविदास शेळके
[email protected]

X
COMMENT