Home | International | Other Country | US Military are Terrorist, Iran Approves Resolution In Parliament

अमेरिकेचे सैन्य दहशतवादी, इराण संसदेमध्ये ठराव मंजूर; २१५ पैकी १७३ सदस्यांचा विधेयकास पाठिंबा

वृत्तसंस्था | Update - Apr 24, 2019, 11:23 AM IST

अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या विरोधात इराणच्या खासदारांची कडक भूमिका

  • US Military are Terrorist, Iran Approves Resolution In Parliament

    तेहरान - इराणच्या संसदेने मंगळवारी अमेरिकेच्या सर्व सैन्यास दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. त्यासाठी संसदेत विधेयकदेखील मंजूर केले. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ २१५ पैकी १७३ सदस्यांनी मतदान केले. इराणच्या हितसंबंधाला संकटात टाकणाऱ्या अमेरिकेच्या सैन्याविरोधात सरकारने योग्य कारवाई करावी, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे सैन्य सरहद्दीच्या भागात दहशतवादी कारवाया करू लागले आहे.


    सरकारने अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. कायदेशीर, राजकीय व राजनैतिक पातळीचा वापर केला पाहिजे. इराणच्या हितास विरोध करणाऱ्या इतर देशांवरही कारवाई करण्याचा मुद्दा मसुद्यात मांडण्यात आला आहे. इराणच्या संसदेचा इशारा सौदी अरेबिया, बहरीन, इस्रायलकडे होता. आता कोणत्याही देशाला इराणकडून तेल खरेदीची सवलत दिली जाणार नाही, असे अमेरिकेने सोमवारी जाहीर केले होते. ही सवलत मेपासून पूर्णपणे संपल्याचे मानले जाईल. अमेरिका व इराणदरम्यानचा लष्करी संघर्ष सातत्याने सुरू आहे. दोन आठवड्यांपू्र्वी अमेरिकेने इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड््सला (आयआरजीसी) दहशतवादी म्हणून जाहीर केले होते. अमेरिकेने आपल्या बँकांनादेखील आयआरजीसीसोबत व्यवहार करू नये, असे बजावले होते. त्याला उत्तर देताना इराणने अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड किंवा सेंट्रलकॉम सेनेला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले. हे सैन्य मध्य क्षेत्रात सक्रिय आहे.

    अमेरिकेची तीन भागीदारी राष्ट्रेही निशाण्यावर

    इराणच्या निशाण्यावर अमेरिकेची ३ भागीदारी राष्ट्रेही आहेत. त्यात सौदी, इस्रायल व बहरीनचा समावेश होतो. जगभरातील देशांनी इराणऐवजी सौदी व संयुक्त अरब अमिरातीकडून तेल खरेदी केले पाहिजे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. अमेरिका त्यात मदत करेल. या देशांनी जागतिक तेल पुरवठ्याची गरज भागवण्याचे आश्वासन दिले आहे. बहरीनमध्ये अमेरिकेचे सुमारे ४५०० सैनिक तैनात आहेत. इस्रायलच्या मुद्द्यावरून इराणने अमेरिकेसोबत सुरुवातीपासून संघर्ष केला आहे.

    अणुकरार : इराण लवकरच आण्विक शस्त्र बनवणार : अमेरिका
    इराण व अमेरिका यांच्यात २०१५ पासून तणाव वाढला. तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसह ७ देशांत झालेल्या आण्विक करारापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते.

    इराणवर अणुकरार : इराण लवकरच आण्विक शस्त्र बनवणार : अमेरिका
    युरेनियमपासून ऊर्जा बनवली जाते. इराण याच ठिकाणी लवकरच अण्वस्त्र बनवण्याची क्षमता सिद्ध करेल, असे अमेरिकेने म्हटले. इराणने करार केला तरी उपयोग होणार नाही. कारण इराणकडे युरेनियमपासून रासायनिक कणांना वेगळे करण्याची ५१०० यंत्रे आहेत. इराणने शेकडो किलोंचे लो ग्रॅड युरेनियम अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी रशियाला पाठवले .

    आखातातील संघर्ष : अमेरिकेचे सैन्य इराणजवळ सिरिया-इराकमध्ये सक्रिय
    गेल्या काही वर्षांत इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड््स व अमेरिकेच्या सेंटकॉम सैन्यादरम्यान खाडीमध्ये संघर्ष उडाला आहे. इराणच्या शेजारी इराकच्या सीमा सिरियाला लागून आहेत. सेंटकॉम १९९१ मध्ये खाडी युद्ध, इराकचे २००३ व अफगाणिस्तानचे २०११च्या युद्धात सहभागी झाले होते. हे सैन्य इराक व सिरियात २०१४ पासून सक्रिय आहे. अमेरिका इराक व सिरियाच्या आडून इराणवर कारवाई करू शकतो, असे सरकारला वाटते. दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पियो म्हणाले, इराणच्या लोकांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मदत केली पाहिजे. त्यावरून संघर्षाची भीती आहे.

    ६६ वर्षांपासूनचे शत्रुत्व, ४० वर्षांत इराणला झुकवता आले नाही

    १९५३ मध्ये अमेरिका व ब्रिटनने इराणमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडलेले पंतप्रधान मोहंमद मोसादेग यांना पदावरून दूर केले होते. तेव्हा शाह रझा पहलवी यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपवण्यात आली होती. मोहंमद मोसादेग यांनीच तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. शाहची शक्ती कमी व्हावी, असे त्यांना वाटत असे. एखाद्या परदेशी नेत्याला शांततापूर्ण मार्गाने हटवण्याचे काम अमेरिकेने पहिल्यांदाच इराणमध्ये केले होते, परंतु ते शेवटचे नव्हते. त्यानंतर ही नीती अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग बनली. १९५३ मध्ये इराणमध्ये तख्तापालट झाले. त्यातूनच १९७९ मध्ये इराणची क्रांती झाली होती. त्यातूनच आयआरजीसीची स्थापना झाली होती. या ४० वर्षांत इराण व पश्चिमेकडील देशांतील कटुता संपलेली नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणशी संबंध ठेवणारा देश अमेरिकेसोबत संबंध ठेवू शकणार नाही, असे जाहीर केले आहे.

Trending