Home | International | Other Country | us warn china about masood azhar

मसूद अझहरला अभय दिल्यास दुसरी कारवाई; अमेरिकेचा चीनला इशारा

वृत्तसंस्था | Update - Mar 15, 2019, 01:59 PM IST

तीन पावले, त्यातून समजेल दुसऱ्या कारवाईचा अर्थ 

  • us warn china about masood azhar

    वॉशिंग्टन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषेच्या देशांनी जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहरचा बचाव केल्याबद्दल चीनविरोधात नाराजी दर्शवली आहे. सदस्य देशांच्या अधिकाऱ्यांनी नाव उघड न करता कठोर प्रतिक्रिया दिली. अमेरिकी दूतावासाचा प्रवक्ता म्हणाला की, चीनच्या भूमिकेमुळे इतर सदस्य देशांना दुसरी कारवाई करावी लागेल. चीन दहशतवादाशी लढण्यासाठी गंभीर असेल तर त्याने पाकिस्तानसहित इतर देशांच्या दहशतवाद्यांचा बचाव करू नये. चीन दरवेळी दहशवाद्यांच्या म्होरक्याला वाचवत आहे. चीनने परिषदेच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. चीनने मसूदला १० वर्षांत चौथ्यांदा जागतिक दहशतवादी होण्यापासून वाचवले आहे.


    तीन पावले, त्यातून समजेल दुसऱ्या कारवाईचा अर्थ
    पहिले : परिषद पुढे गप्प बसणार नाही, मसूदवर काम सुरूच ठेवेल

    चीनच्या हस्तक्षेपानंतरही संयुक्त राष्ट्र बंदी समिती मसूदच्या प्रकरणात काम सुरू ठेवेल. आपला अहवाल आधीपेक्षा जास्त मुद्देसूद आणि अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न करेल. चीनने जी तांत्रिक बंदी घातली आहे, ती ६ महिन्यांसाठी वैध आहे. ती आणखी ३ महिने पुढे वाढवली जाऊ शकते. समितीचे कामकाज गोपनीय असते. त्यामुळेच आमचे नाव उघड करू नये, असे मसूद प्रकरणात चीनवर टिप्पणी करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


    दुसरे : समिती मसूदवर चीनच्या भूमिकेवर अहवाल बनवू शकते
    संयुक्त राष्ट्र बंदी समिती आता मसूद अझहर प्रकरणात विचार करू शकते की, चीनच्या कोणती भूमिका आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. त्यानंतर समिती चीनविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काही शिफारशी ठेवू शकते. परिषद या शिफारशींच्या आधारे चीनवर कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारी आणि लष्करी सहकार्यावर बंदी घालण्याचा आदेश देऊ शकते. त्याचे पालन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यंना करावेच लागेल.


    तिसरे : इस्रायल, इराकवर झाली कारवाई, चीनवरही शक्य
    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने १९५६ मध्ये सुवेझ संघर्षादरम्यान इस्रायलला इजिप्तच्या अधिकाराखालील भागातून आपले लष्कर बोलावण्याचा आदेश दिला होता. इस्रायलला हा आदेश मान्य करावा लागला होता, कारण त्याचे अमेरिकेसहित इतर देशांशी आर्थिक आणि लष्करी संबंध होते. परिषदेच्या आदेशावरून इस्रायलने १९६६ मध्ये अरब देशांशी सुरू असलेले युद्ध थांबवले होते. इराकने १९९० मध्ये कुवेतवर कब्जा केला होता. त्यावर परिषदेच्या सदस्य देशांनी इराकसोबतचे आर्थिक आणि लष्करी संबंध तोडले होते.

Trending