आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदेचे अधिवेशन : आधार कार्डचा वापर महत्त्वाचा, अनिवार्य नाही; सरकारने दिले स्पष्टीकरण

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आधार दुरुस्ती विधेयक-२०१९ गुरुवारी लोकसभेत पारित झाले. केंद्रिय माहिती व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आधार विधेयक-२०१९ सादर केले. विरोधी पक्षाच्या आक्षेपांना त्यांनी फेटाळून लावत मसुद्यात कायद्याचे पालन केल्याचे स्पष्ट केले. 


विधेयकाच्या मसुद्यात नागरिकांच्या खासगीपणा सुरक्षित ठेवणे व त्याचा दुरुपयोग रोखण्यावरही भर दिला गेला आहे. प्रसाद म्हणाले, देशातील १३० कोटी नागरिकांपैकी १२३ कोटी लोकांनी आधार स्वीकारले आहे. आधारमुळे थेट बँक खात्यावर रक्कम पाठवता येऊ लागली आहे. त्यातून देशाला ९० हजार कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंजूर करण्यात आले आहे. बँक व मोबाइल कंपन्यांच्या केवायसी अर्जासाठी आधार हा पर्याय ऐच्छिक स्वरूपाचा असेल. याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. आधार नसले तरी कोणत्याही व्यक्तीला सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे रविशंकर म्हणाले. 
 

 

सरकार अध्यादेश आणून लोकशाहीवर आघात करतेय : काँग्रेस
काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी आधारवरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत सरकारवर टीका केली. अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारून सरकार संसदीय लोकशाहीवर आघात करत आहे. ते म्हणाले, मोदी सरकारमध्ये प्रत्येकी १० पैकी ४ विधेयके अध्यादेशाद्वारे आणले. तृणमूलच्या महुआ मोईत्रा म्हणाल्या, आज गोपनीयता व सुरक्षेचे मापदंड राहिलेले नाहीत. मी बायाेमेट्रिक माहिती व इतर डेटा एका खासगी संस्थेकडे सोपवते. आधार प्रणालीत बिघाड झाल्यास तुम्ही म्हणाल, ही प्रणाली ठिक करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. परंतु आम्हाला त्याबद्दल माहिती नाही. 
 

‘आई-वडिलांनी सोशल मीडियापासून दूर राहावे’

राज्यसभेच्या सदस्यांनी देशभरातील आई-वडिलांना एक आग्रह केला. सोशल मीडियापासून दूर राहा व आपल्या मुलांना जास्तीत जास्त वेळ द्या, असे आवाहन केले. शालेय मुलांमधील नशेच्या वाढत्या व्यसनाबद्दल सभागृहात भाजपचे खासदार आर.के. सिन्हा यांनी चिंता व्यक्त केली. त्याला आप खासदार सुशील कुमार गुप्ता यांनीही पाठिंबा दिला. 

 

डीयूमध्ये कट ऑफवर चर्चा करू : वेंकय्या नायडू 
भाजपचे खासदार आर.के. सिन्हा यांनी दिल्ली विद्यापीठातील कट ऑफचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या मुद्द्यावर दिलासा देण्यासाठी डीयूच्या सर्व महाविद्यालयांत सायंकालीन वर्ग सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. सिन्हा म्हणाले, विद्यापीठाच्या सर्व महाविद्यालयांत अशा प्रकारचे वर्ग सुरू झाल्या विद्यार्थी व शिक्षकांची संख्या दुप्पट होईल. सभापती वेंकय्या नायडू यांनी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. 
 

 

विषय बदलण्यासाठी परवानगी घ्या :सभापती

गुरुवारी लोकसभेत खासदार भगवंत मान यांनी परदेशातील भारतीय राजदूताचा मुद्दा मांडला. ते मुद्दा पूर्ण करण्याआधीच सभापती बिर्ला यांनी त्यांना रोखले. शून्य प्रहरी नोटीस दिलेल्या विषयावर चर्चा हवी. विषय बदलायचा असल्यास परवानगी मागावी. पंजाबमधील शिक्षकांच्या पगारचा विषय आहे. मी शिकलेला सभापती आहे, असे बिर्ला यांनी सांगितले. 
 

बातम्या आणखी आहेत...