Home | Magazine | Madhurima | ​Vandana khare write about LGBT community freedom

परिघाबाहेरची अभिव्यक्ती

वंदना खरे, मुंबई | Update - Sep 11, 2018, 06:25 AM IST

‘ज्या व्यक्ती पुरुष किंवा बाई यापैकी कुठल्याही एकाच साच्यामध्ये बसत नाहीत त्यांना कदाचित आपण ‘माणूस’देखील मानत नाही!

  • ​Vandana khare write about LGBT community freedom

    ‘ज्या व्यक्ती पुरुष किंवा बाई यापैकी कुठल्याही एकाच साच्यामध्ये बसत नाहीत त्यांना कदाचित आपण ‘माणूस’देखील मानत नाही! लैंगिकतेची निराळी अभिव्यक्ती करणाऱ्या समाजातल्या घटकांवर आपण काही अन्याय केलेला आहे, याची जाणीव तरी मुळात प्रसारमाध्यमांना असते का?’


    गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला, संमतीने होणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करणारा. याने आपल्या देशातल्या लैंगिक अल्पसंख्याक मंडळींना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून लैंगिकतेच्या अभिव्यक्तीच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला कोर्टाच्या पायरीवर यश आलं आणि अर्थातच या बातमीमुळे देशभरातल्या एलजीबीटीक्यू समुदायाने आनंदाचा जल्लोष केला. सहा सप्टेंबर रोजी सकाळीच कोर्टाचा निकाल आला आणि त्यानंतर ही महत्त्वाची बातमी दिवसभर सगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर वेगवेगळ्या रूपात झळकत होती! त्या निमित्ताने एलजीबीटीक्यू समुदायातले लोक घरोघरच्या टीव्हीच्या पडद्यांवर आपल्या भावना व्यक्त करताना दिसले! एरव्ही स्त्रिया किंवा पुरुष या दोन ठळक प्रकारांच्यापेक्षा निराळी लैंगिकता असलेल्या व्यक्ती आपल्याला टीव्हीवर सहसा दिसत नाहीत. कारण निराळी लैंगिक अभिव्यक्ती असलेल्या लोकांना प्रसारमाध्यमात अगदी क्वचितच जागा मिळते! पण ज्या दिवशी निकाल जाहीर झाला त्या दिवशी मात्र सगळ्याच वृत्तवाहिन्यांनी या निकालाविषयी अनेक समलैंगिक व्यक्तींच्या मुलाखती घेतल्या; त्यासोबत कट्टर धार्मिकता जपणाऱ्यांच्या बरोबर वादविवाददेखील घडवून आणले. पण कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयाचं नावीन्य संपलं की पुन्हा समलैंगिकतेविषयी काहीतरी वाद उद्भवेपर्यंत ही मंडळी अदृश्यच राहतील!


    खरं तर सहा सप्टेंबर रोजी भारतीय दंड विधानाचे ३७७ कलम रद्द करतानाच आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रसारमाध्यमांतून या निर्णयाचा प्रचार करण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवलेली आहे. पण केंद्र सरकारने मुळात या कलम रद्द करण्याच्या निर्णयावरसुद्धा कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही, त्यामुळे हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची कशा प्रकारची आणि किती प्रमाणात अंमलबजावणी करेल त्याबद्दल शंकाच वाटते! पण सरकारी आदेशाची वाट न बघता प्रसारमाध्यमे स्वेच्छेने पुढाकार घेऊन समलैंगिक व्यक्तींना सामावून घेतील का? सध्या तरी आपल्या देशात सिनेमा, नाटके, टीव्हीवरचे टॉक शोज आणि बातम्या किंवा अगदी कथाकादंबऱ्यांसारख्या माध्यमांतूनदेखील समलैंगिक व्यक्तींचे किंवा त्यांच्याशी संबंधित सामाजिक व्यवहारांचे चित्रण क्वचितच केले जाते! आठवून पाहा - तुम्ही एलजीबीटीक्यू समुदायातल्या व्यक्तींबद्दलची बातमी कधी पाहिली होती? वृत्तवाहिन्यांवर रोजच्या रोज राजकारण, अर्थकारण, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा वेगवेगळ्या घडामोडींवर विविध चर्चा घडतात – त्यामध्ये कधी ट्रान्सजेंडर, गे किंवा लेस्बियन मंडळींच्या विशेष दृष्टिकोनाची मांडणी करण्यासाठी त्यांना बोलावले जाते का? आपल्याला एलजीबीटीक्यू समुदायामधल्या किती व्यक्ती माहीत आहेत, असं विचारलं तर एक लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी आणि दुसरी गौरी सावंत यांच्या व्यतिरिक्त किती नावं आपल्याला आठवतील? अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीसुद्धा नावं आपल्या डोळ्यांसमोर येणार नाहीत! समलैंगिकतेच्या चळवळीतले एक कार्यकर्ता गौतम भान असं म्हणतात की, समलैंगिक माणसेसुद्धा आपल्यातलीच आहेत असं समाज मानतच नाही, उलट ते दूर कुठे तरी आपल्या दृष्टीआड, अज्ञात ठिकाणी असतात असं वाटून घेणं समाजाला सोयीचं वाटतं! जी माणसे पुरुष किंवा बाई यापैकी कुठल्याही एकाच साच्यामध्ये बसत नाहीत त्यांना कदाचित आपण ‘माणूस’देखील मानत नाही! लैंगिकतेची निराळी अभिव्यक्ती करणाऱ्या समाजातल्या घटकांवर आपण काही अन्याय केलेला आहे, याची जाणीव तरी मुळात प्रसारमाध्यमांना असते का?


    आपल्या देशात साधारण ३० लाख ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आहेत, असा एक अंदाज आहे. त्यातल्या बहुसंख्य व्यक्तींना कमालीच्या गरिबीत किंवा भीक मागूनदेखील जीवन कंठावे लागते, विविध प्रकारच्या अत्याचारांना बळी पडावे लागते - पण त्याविषयी वर्षभरात किती बातम्या पाहायला मिळतात? अशा प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितीशी झगडून शिक्षण घेणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या ज्या मोजक्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती असतील त्यांच्या यशोगाथा तरी पाहायला मिळतात का? उलट बरेचदा तथाकथित विनोदी कार्यक्रमातून अशा व्यक्तींच्या हावभावांचे, दिसण्याचे विडंबन आणि नकारात्मक चित्रण केले जाते. एकीकडे रोजच्या आयुष्यात भेटणाऱ्या अशा माणसांकडे माणूस म्हणून पाहाण्याची आपण टाळाटाळ करतो; पण त्याच वेळी सिनेमा नाटकातून मात्र पुरुषांसारखे आवाज, देहयष्टी आणि बायकांसारखे पेहराव असे मिश्रण असलेल्या व्यक्तिरेखा पाहून आपण आपली करमणूक करून घेतो. कुठल्या तरी काल्पनिक मजबुरीमुळे स्त्रीवेशात वावरणारे पुरुष आणि त्यांच्या वागणुकीतून घडणाऱ्या गमतीजमती हा तर हशा वसूल करण्यासाठीचा वर्षानुवर्षांचा हमखास यशस्वी फॉर्म्युला ठरून गेलेला आहे. ‘कॉमेडी नाइट विथ कपिल शर्मा’ आणि ‘चला हवा येऊ द्या’ सारख्या टीव्ही शोजमध्ये तथाकथित विनोद निर्मितीसाठी पुरुषांनीच स्त्रियांच्या व्यक्तिरेखा साकारण्याचा नवा फॉर्म्युला लोकप्रिय होत चाललेला आहे. पण एखाद्या ट्रान्सजेंडर कलाकाराला नाटक, सिनेमा किंवा टीव्ही मालिकेमध्ये काम देण्याची हिम्मत किती निर्माते करू शकतील? किंवा एखादी वृत्तवाहिनी बातम्या वाचण्याचे काम एखाद्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला देईल का? ही काही अशक्य कोटीतली घटना नाही. आपल्या देशात अगदी तुरळक प्रमाणात का होईना, पण असे प्रयोग झालेले आहेत.


    दोनच वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमधल्या लोटस टीव्ही या वृत्तवाहिनीवर पद्मिनी प्रकाश ही व्यक्ती देशातली पहिली ट्रान्सजेंडर वृत्तनिवेदक म्हणून काम करायला लागली आहे. त्याआधी रोज वेंकटेशन यादेखील एक टॉक शो सादर करत होत्या. एका मराठी वृत्तवहिनीवरसुद्धा गौरी सावंत काही काळ एका कौटुंबिक कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत होत्या. या अशा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या प्रयत्नांची संख्या अजून बरीच वाढायची गरज आहे, जेव्हा समाजात पारंपरिक चौकटीबाहेरची लैंगिक ओळख सांगणाऱ्या व्यक्तींचा स्वीकार आणि माध्यमातले त्यांचे सकारात्मक चित्रण परस्परपूरक होईल. सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय देऊन लैंगिक अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या अभिव्यक्तीला प्रतिष्ठा दिलेली आहे. यापुढची मोठी जबाबदारी आपल्याला सर्वांना निभवायची आहे.


    - वंदना खरे, मुंबई
    vandanakhare2014@gmail.com

Trending