आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निवडणुकीच्या रिंगणातील 'हौशे, नवशे आणि गवशे !

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका दहा दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या असताना कोण जिंकणार हा प्रश्न कुणाच्याही मनात नाही. भाजपचा विजय ही तर काळ्या दगडावरची रेष दिसते. चर्चेचा मुद्दा इतकाच, आज विरोधी बाकांवर बसणारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यावेळी किती जागा राखते? या बाबतीत चित्र दररोज बदलत आहे. निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा भाजप-शिवसेना युतीने धो-धो जागा मिळवत भले मोठे यश मिळवले व सुईच्या अग्रावर उभे राहण्याइतकीही जागा आघाडीला उरणार नाही, असे चित्र होते. आषाढीला वारकऱ्यांच्या दिंड्या पंढरपूरला निघाव्यात, तसे तिकीट इच्छुकांचे जत्थे भाजप व उरलेले शिवसेनेकडे निघाले होते. परिणाम हा झाला की, युती जितक्या जागा देऊ शकते, त्याच्या कित्येक पट अधिक इच्छुक युतीच्या छावण्यांत दाखल झाले. आता प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात झाली, तेव्हा चित्र असे निर्माण झाले की, राज्यातील २८८ पैकी किमान ५० मतदारसंघांत बंडखोरांची भाऊगर्दी झालेली आहे. या गर्दीचा निश्चित परिणाम युतीच्या व्होट बँकेवर होणार आहे. कारण जे युतीत सामील झाले, त्यांच्याही स्वत:च्या छोट्या-मोठ्या व्होट बँका आहेतच. या बंडखोरांनी जर या बँका राखल्या, तर ते युतीच्या अधिकृत उमेदवारांच्या मतांवरच डल्ला मारणार, हेही उघड आहे. या स्थितीचा फायदा आघाडीच्या व अन्य समर्थ उमेदवारांना निश्चितच होणार. कारण युतीची व्होट बँक २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा वर चढलेली नाही. त्यातच आता बंडखोरांनी दावा सांगितला तर गणिताच्या नियमानुसार तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांचा फायदा होणार. या ५० बंडखोरांपैकी १० जणांना विजयाची संधी मिळाली, तरी तितक्या जागा युतीच्या कमी होतील. शिवाय बंडखोरांमुळे युतीचे उमेदवार धोक्याच्या प्रांतात येऊन त्यामुळे आघाडीच्या काही उमेदवारांना तरी जिंकण्याची पुसटशी आशा दिसू शकेल. विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार चालू असताना व नंतर प्रचाराचे मुद्दे व त्यांचे संभाव्य परिणाम यावर बरेच काही लिहिले-बोलले जाईल. पण, निकाल आले की, बंडखोर उमेदवार व त्यांनी उभी केलेली आव्हाने हे सर्व काही पत्रकार, राजकीय जाणते व जनताही विसरून जाईल. बंडखोर उमेदवार व त्यांनी उभी केलेली आव्हाने याबाबत मात्र कुणी काहीच बोलणार नाही. ज्यांनी बंडखोरी केली, त्यांना पक्षातून निलंबित केले जाईल. परंतु, काही काळातच त्यांचे पुनर्वसनही होईल. हे सारे इतके बिनबोभाट होईल की, ते कसे घडले, तेही पक्ष कार्यकर्ते व मतदारही विसरून जातील. पुढील निवडणुकांचा हंगाम येईपर्यंत सारे काही पुन्हा शांत शांत! पण, असे घडणे बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही चालवणाऱ्या देशातील लोकशाहीसाठी योग्य आहे का? भारतीय लोकशाही व इथल्या प्रचलीत निवडणूक पद्धतीसाठी योग्य आहे का? हा विचारच कुणी करत नाही. जे बंडखोर पक्षादेश व पक्षांच्या नेत्यांची आर्जवे झुगारून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले, त्यांचे कार्य पाहा. ही सर्व मंडळी बराच काळ त्यांच्या पक्षाची इमाने इतबारे सेवा बजावत होती. त्यांना या वेळी निवडणुकीचे तिकीट मिळण्याची आशाही होती. तसे यापैकी अनेकांना अनधिकृतपणे सांगण्यातही आले होते. पण, ऐनवेळी भाजप व शिवसेनेचे ऐक्य झाले व त्यामुळे जागांची वाटणी झाली. तिकीट मिळण्याची शक्यता जवळपास निम्म्यावर आली. त्यातच युतीच्या दोन्ही पक्षांकडे `बाहेर'च्या इच्छुकांचा ओघ वाढल्याने ही मंडळीही नवे दावेदार बनली. त्यामुळेच जुन्या व निष्ठावान मंडळींच्या आशा अंधुक झाल्या व अखेर मावळल्यासुद्धा. अशा इच्छुकांना बंडखोरीखेरीज काही उपाय नव्हता. हे प्रकार टाळण्यासाठी काय करता येईल, हा मुख्य प्रश्न आहे. नव्याने पक्षात येणारी मंडळी जर तिकीट मिळणार याच आश्वासनामुळे आली असतील, तर त्यांना तिकीट नाकारणे शक्य नाही. पण, त्यामुळे जुन्या व गुणिजनांवर अन्याय होतो, त्याचे काय? लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हा अन्याय टाळता येईल का?.. त्यावर एक उपाय आहे. तो तपासून घ्यायला हवा. पक्षात नव्याने दाखल होणाऱ्यांना किमान तीन वर्षे पक्षात असण्याची अट घातली, तर अशा `हवशा, नवशा व गवशांची भाऊगर्दी टाळणे शक्य आहे. यासाठी घटना दुरुस्तीची वगैरे आवश्यकता नाही. पण, मनोबल मात्र हवे. तशी राजकीय इच्छाशक्ती व नैतिक बळ पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी दाखवायला हवे. त्याची कुणाचीच तयारी नाही, हेच खरे दुखणे आहे. bharatkumar.raut@gmail.com भारतकुमार राऊत ज्येष्ठ संपादक