Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | 'Vavar' project of administration will give farmers new 'power'

प्रशासनाचा 'वावर' उपक्रम आता देणार शेतकऱ्यांना नवी 'पॉवर'

प्रतिनिधी | Update - Sep 05, 2018, 12:21 PM IST

शेतकऱ्यांची उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 'वावर' प्रकल्प तयार केला. या प्रकल्पामुळे कास्तकारा

  • 'Vavar' project of administration will give farmers new 'power'

    अकोला- शेतकऱ्यांची उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 'वावर' प्रकल्प तयार केला. या प्रकल्पामुळे कास्तकारांना नवी शक्ती (पॉवर) प्राप्त झाली असून दलाल व व्यापाऱ्यांद्वारे भाव पाडण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडणे शक्य झाले. जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी याबाबत कार्यशाळा घेऊन यातील बारकावे जिल्ह्यातील शेतकरी, यंत्रणा प्रमुखांसमोर मांडले.


    जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात झालेल्या या कार्यशाळेला शंभरावर प्रगतीशील शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी हात उंचावून या योजनेची प्रशंसा केली. जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, जि. प.चे सीईओ कैलास पगारे, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी अशोक अमानकर, वन्यजीव अधिकारी वळवी, सामाजिक वनीकरणाचे विजय माने, शेतकरी जागर मंचचे मनोज तायडे आदी उपस्थित होते.


    भाजीपाला, फळे, सेंद्रिय धान्य याला मागणी आहे परंतु बाजारात या वस्तू सहज प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे नागरिक त्यापासून वंचित राहतात. याउलट शेतकऱ्याने हा प्रयोग केल्यास बाजारव्यवस्था त्याचा टिकू देत नाही. हीच स्थिती लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने 'वावर' नवा ब्रँड स्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून त्यासाठीचा प्रकल्प आखला आहे. वावरमुळे शेतकऱ्यांची लूट थांबवणार असून धान्य, तेल, दूध उत्पादनांच्या क्षेत्रातील ब्रँडप्रमाणे भाजीपाला, फळे यातही तसे ब्रँड तयार करणार आहेत. यासाठी महसूल विभागासह कृषी विभाग, रोहयो ही तीन कार्यालये कामाला लागले आहे. जिल्हाधिकारी पाण्डेय,नोडल ऑफिसर राजेश खवले यांच्यामते यासाठी शेतकऱ्यांना अॅप देणार आहे. त्यातून व्यवहार होईल. कन्झ्युमर रिलेशन मॅनेजमेंट (सीआरएम), इलेक्ट्रॉनिक कार्टींग (इ-कार्ट) या दोन पर्यायांद्वारे शेतकरी त्यांची उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. ही प्रणाली तयार असून सामंजस्य करारानंतर शेतकऱ्यांना ती देणार आहे.


    जिल्हाधिकाऱ्यांना आठवले बालपण

    ज्या काळात वाहनांची संख्या कमी होती, मोबाइल, कॉम्प्युटरचा वापरही सुरु व्हायचा होता, त्याकाळी रस्त्याच्या कडेला बसून शेतातील टोमॅटो कसे विकले, अशी कथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितली, यातील नायक ते आहेत, हे कळल्यावर सभागृह अवाक् झाले. आतासारखी साधने असती तर किती सहजतेने टोमॅटो विकले असते, हे त्यांनी कथेतून अधोरेखित केले.


    २५ शेतकऱ्यांनी केला करार
    सीआरएम व इ-कार्ट साठी गटशेती करणाऱ्या २५ समूहांनी जिल्हा प्रशासनाशी करार केला आहे. सभेत या शेतकऱ्यांना करारनाम्याची पत्रे दिली. त्यात जुजबी माहिती भरुन शेतकऱ्यांनी ती पत्रे नोडल ऑफीसर राजेश खवले यांच्या स्वाधीन केली आहे. काही शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवरही यात सहभागाची तयारी दर्शवली.

    आता पुढे काय होणार ?
    या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचीही मदत प्राप्त होणार आहे. लोढा एसआयटी प्रा. लि. कंपनीच्या तांत्रिक साहाय्याने तसा अहवाल (डीपीआर) तयार केला असून त्याद्वारे १० कोटींची मागणी केली आहे. भविष्यात ही मागणी पूर्ण होण्याची खात्री असल्याने जास्त शेतकऱ्यांना या अभियानात सहभागी करुन घेतले जाणार आहे.

Trending