आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भाची इथेही हेटाळणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील सर्वात अविकसित जिल्ह्यांपैकी एक गडचिरोली पुन्हा पुन्हा अनास्थेचा बळी ठरतोय. अनेक जिल्ह्यांमध्ये यंदा पुराने थैमान घातले. त्यात सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश प्रामुख्याने करावा लागेल. परिस्थितीचा फरक इतकाच की, गडचिरोलीवरील महासंकट साऱ्याच पातळीवर कमालीचे दुर्लक्षित ठरले. मागील आठवडाभर जिल्ह्यातील जनतेने या संकटाचा अत्यंत धीरोदात्तपणे सामना केला. सरासरी बाराशे ते तेराशे मिलिमीटर पावसाचे प्रमाण राहत असलेल्या गडचिरोलीत आतापर्यंत सरासरी सतराशे मिलिमीटरहून अधिक पाऊस झालाय. १९९४ च्या महापुरानंतरची सर्वात गंभीर परिस्थिती. भामरागड तालुक्यात आतापर्यंत २४८६ मिलिमीटर पाऊस पडला. एटापल्ली आणि गडचिरोलीच्या तालुक्यांची यंदाची आकडेवारीही चक्रावून टाकणारी ठरली. गडचिरोली शहरही दोन दिवस पाण्याखाली होते. पुराच्या प्रवाहात आतापर्यंत पाच गावकरी वाहून गेले. आरमोरी, एटापल्ली, भामरागड तालुक्यांत शेकडो घरांचे नुकसान झाले. पुरात वाहून गेलेल्या मातीमुळे शेतीची अवस्था त्यापेक्षाही चिंताजनक आहे. पुराची चाहूल लागल्यावर फारशा कुठल्याही मदतीची प्रतीक्षा न करता शेकडो गावे रिकामी झाली. जमेल तेवढ्या जीवनावश्यक वस्तू सोबत घेऊन गावकऱ्यांनी उंच ठिकाणे गाठली. गडचिरोलीला इतर जिल्ह्यांशी जोडणारे व अंतर्गत महत्त्वाचे असे १८ मार्ग पूर्णपणे बंदच होते. वीजपुरवठा खंडित झालेला. दूरसंचार नेटवर्कही नाही. मदतीची हाक देणेही पूर्णपणे अशक्य व्हावे, अशीच ही परिस्थिती. पुरामुळे पर्लकोटा नदीचा पूल पुन्हा पाण्यात बुडाला. त्यापायी आठवडाभर भामरागड तालुक्याचा बाह्य जगाशी संपर्कच संपुष्टात आला होता. अतिशय धीरोदात्तपणे गडचिरोली या संकटाचा सामना करीत असताना स्थानिक प्रशासन तुटपुंज्या साधनसामग्रीसह मदतकार्यात उतरले होते. भामरागड तालुक्यातील पुराने वेढलेल्या काही गावकऱ्यांना बाहेर काढले गेले. या संकटात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा अपवाद सोडला तर राजकीय नेतृत्वाने या संकटाची फारशी दखल घेतल्याचे दिसले नाही. सारेच सध्या इलेक्शन 'मोड'वर आहेत. काही भागात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी प्रत्यक्ष गावांचे दौरे करून माहिती घेतल्याचे सांगितले गेले. गडचिरोली जिल्ह्यात जवळपास दरवर्षी हे चित्र राहते. पण त्यावर कुठल्याच उपाययोजना होत नाहीत. भामरागडला जगाशी जोडणाऱ्या पर्लकोटा नदीवरील उंच पुलाची मागणी दशक उलटूनही अपूर्ण आहे. कित्येक नाल्यांवर उंच पूल नाहीत. शेकडो गावे बारमाही रस्त्यांपासून वंचित आहेत. आरोग्य व्यवस्थाही आजारी. दरवर्षी पुराचा सामना करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यास दिलासा देणारी कुठलीही व्यापक योजना सरकारकडे नसणे, हे संतापजनक आहे. या अनास्थेला कंटाळून जनता एखाद्या हिंसक चळवळीकडे ओढली जात असेल तर यात दोष तरी कुणाचा मानायचा? तात्पुरत्या उपाययोजनांची मलमपट्टी आणखी किती वर्षे होत राहणार? सत्तेत रमणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना या संकटाकडे लक्ष देण्यास जराही सवड मिळू नये, हे अत्यंत लज्जास्पद आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...