"नोटा'चा नाही फार तोटा; राखीव मतदारसंघांतच नकाराधिकार प्रभावी

महेश जोशी | औरंगाबाद लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून निवडणुकांमध्ये "नोटा' हा पर्याय मतदारांसाठी खुला झाला. मात्र त्याचा म्हणावा तसा फायदा होताना दिसत नाही. २०१३ मध्ये "नोटा' सुरू झाल्यापासूनच्या मतदानाची आकडेवारी बघितली तर राखीव मतदारसंघांतच या पर्यायाचा अधिकाधिक वापर होत असल्याचे दिसते लोकसभा निवडणुकीत सर्वसाधारण मतदारसंघांच्या तुलनेत राखीव मतदारसंघांत नकाराधिकाराच्या अस्त्राचा दुपटीने वापर झाला.   आपल्या पसंतीचा किंवा योग्य वाटणारा उमेदवार नसेल तर "वरीलपैकी एकही नाही' (None Of The Above) म्हणजेच "नोटा' (NOTA) हा पर्याय उपलब्ध आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या २०१३ च्या आदेशान्वये "नोटा'चा पर्याय उपलब्ध आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. "नोटा' पर्याय निवडलेल्या मतदारांची संख्या अधिक असेल तर ती निवडणूक रद्द होऊन पुन्हा मतदान घेण्यात येते.

२०१३ ते २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये नोटाचा वापर खुल्या मतदारसंघांत कमीच झाला. या मतदारसंघांत एकूण मतदानाच्या १.०२ %, एससी मतदारसंघांत १.२० % तर एसटी मतदारसंघांत मतदानाच्या २.१५ % मतदारांनी नोटाचा वापर केला.

७ वर्षांत एससी, एसटी जागांवर नोटाच्या वापराचा ट्रेंंड कायम आहे. २०१७, २०१८, २०१९ मध्ये एसटी मतदारसंघातील नोटाचा आकडा खुल्या मतदारसंंघांच्या दुप्पट आहे. यंदाच्या लोकसभेतही खुल्या मतदारसंघांत ०.९७%, एससीत १.१२, तर एसटीत १.८१% मते नोटाला पडली.

२०१३ ते २०१९ दरम्यान निवडणुकांत राज्यनिहाय नोटाची आकडेवारी बघितली तर त्यातही एससी, एसटी मतदारसंघांत अधिक वापर झाल्याचे दिसते. 

दैनिक दिव्य मराठीने २०१३ मध्ये नोटा सुरू झाल्यापासून देशात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या ४३ निवडणुकांतल्या ६२९८ मतदारसंघांतील आकडेवारीचा अभ्यास केला. यापैकी ४४५४ मतदारसंघ खुल्या संवर्गातील आहेत. ९३५ अनुसूचित जाती (एससी) तर ९०९ अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव मतदारसंघ आहेत. नोटा लागू झाल्यावर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आणि दिल्लीत दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ही आकडेवारी उपलब्ध आहे.

विशिष्ट मतदारसंघांतच नोटा प्रभावी असण्याचे  प्रमुख कारण जातीय समीकरणे हेच आहे. शक्यतो राखीव मतदारसंघातील उमेदवाराला खुल्या संवर्गातील मतदार मतदान करत नाहीत. अशा वेळी निषेध म्हणून नोटाचा वापर करण्याचे खुले आवाहन केले जाते. आदिवासी उमेदवाराला अन्य संवर्गातील उमेदवार मतदान करण्याएेवजी नोटा वापरतात.