आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधानसभा निवडणुकीवर नजर; राज्यातील ७ पैकी ३ मंत्री मुंबईचे

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई-तीन महिन्यांत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत ही बाब लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळात राज्याच्या सर्व भागांना योग्य प्रतिनिधित्व दिले जाईल असे वाटत होते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील सात मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले असले तरी तीन मंत्री मुंबईचे असल्याने अन्य विभागांकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणता येऊ शकते. नागपूर, अकोला, पुणे, औरंगाबादला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असले तरी पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भ-मराठवाड्याला प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक होते.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या मंत्रिमंडळात उत्तर प्रदेशला १० मंत्रिपदे दिल्यानंतर महाराष्ट्राला प्राधान्य देत सात मंत्रिपदे दिली. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात राज्याच्या सर्व विभागातील ११ खासदारांना मंत्रिपदे दिली होती. मात्र नंतर गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झाले.आणि रावसाहेब दानवे प्रदेशाध्यक्ष झाल्याने दोन मंत्रिपदे कमी झाली होती. त्या वेळीही विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच राज्याला चांगली मंत्रिपदे देण्यात आली होती आणि मोदी लाटेमुळे राज्यात भाजपला शिवसेनेबरोबर युती तोडूनही सत्ता हस्तगत करता आली होती. मुंबईत या वेळी युतीला सहाच्या सहा जागा मिळाल्या असतानाही नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईला तीन मंत्रिपदे दिली आहेत. त्यापैकी पीयूष गोयल आणि रामदास आठवले हे अगोदरच्या मंत्रिमंडळात असल्याने त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.  शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांना मंत्रिपद देऊन शिवसेनेने काय साधले ते कळत नाही. त्याऐवजी त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील एखाद्या खासदाराला मंत्रिपद दिले असते तर त्याचा विधानसभा निवडणुकीला फायदा झाला असता असे वाटते. 


दानवे मागील मंत्रिमंडळात होते, परंतु प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी मंत्रिपद सोडले होते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कदाचित संधी देण्यात आली असावी, नितीन गडकरी यांनी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री म्हणून उल्लेखनीय काम केलेले आहे. त्यांच्या अनेक योजना अजून पूर्ण व्हायच्या असल्याने कदाचित त्यांना पुन्हा मंत्रिपद देण्यात आले असावे,  प्रकाश जावडेकर यांच्याबाबतही असेच बोलता येईल. शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्याने नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास टाकल्याचे दिसत आहे. अकोल्याचे उच्चशिक्षित परंतु भाजपचे कट्टर कार्यकर्ते संजय धोत्रे हे प्रथमच मंत्रिपदी बसत असून चार वेळा खासदार झाल्यामुळे कदाचित त्यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली असावी असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. राज्यातच नव्हे, तर देशभरात प्रचार करून दलित मते भाजपकडे वळवण्यात रामदास आठवले यशस्वी झाल्यानेच त्यांना पुन्हा मंत्रिपद दिले गेले असावे. विशेष म्हणजे आपण मंत्री होणार हे रामदास आठवले वारंवार सांगत होते. गुरुवारी आठवले यांनी पुन्हा मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

 

विशेष काम नसल्याने भामरे मंत्रिपदापासून दूर
मागील वेळी धुळ्याचे खासदार सुभाष भामरे यांना संरक्षण राज्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी जबाबदारी दिली होती. परंतु मतदारसंघात व केंद्रातही त्यांनी विशेष काम केले नसल्याने त्यांना या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिपदापासून दूर ठेवल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना खासदारकीचे तिकीट मिळेल की नाही अशी शंकाही त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे व्यक्त केली जात होती. त्यांनी तिकीट मिळवून ते खासदार झाले तरी मंत्रिपद मिळवण्यात मात्र ते अयशस्वी ठरले.

 

२०१४ मध्ये ११ मंत्रिपदे मिळाली होती 
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्राला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे स्थान देत ११ मंत्रिपदे दिली होती. यात पीयूष गोयल, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, गोपीनाथ मुंडे, अनंत गिते, हंसराज अहिर, सुभाष भामरे आणि रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत शिवसेनेत असलेल्या सुरेश प्रभू यांना भाजपत घेत त्यांनाही मंत्रिपद देण्यात आले होते. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी रामदास आठवले यांची राज्यसभेवर वर्णी लावून त्यांनाही राज्यमंत्रिपद देण्यात आले होते.

 

यूपीएच्या काळात होती फक्त सात मंत्रिपदे
२००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी महाराष्ट्राला सात मंत्रिपदे दिली होती. त्यातील राजीव शुक्ला आणि तारिक अन्वर हे महाराष्ट्राच्या कोट्यातून राज्यसभेवर गेले होते. शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल आणि प्रतीक पाटील (राज्यमंत्री) यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले होते.