विजय मल्ल्या देशाचा पहिला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित; साडेबारा हजार कोटींची मालमत्ता होणार जप्त

मुंबई- बँकांचे ९ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून लंडनमध्ये पळालेला मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्याला मुंबईच्या कोर्टाने फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले आहे. नव्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत (एफईओ) आता मल्ल्याची साडेबारा हजार कोटींची मालमत्ता जप्त करता येईल. ऑगस्टमध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्यांतर्गत फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून जाहीर होणारा मल्ल्या पहिलीच व्यक्ती ठरला आहे. त्याची मालमत्ता जप्त झाल्यानंतर फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू होईल. 

ईडीने गतवर्षी जुलैत प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टच्या विशेष कोर्टाकडे मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची मागणी केली होती. विशेष जज एम.एस. आझमी यांनी ईडी व मल्ल्याच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर एफईओ कायद्याच्या १२ व्या कलमांतर्गत मल्ल्याला फरार गुन्हेगार घोषित केले. 

मल्ल्या मार्च २०१६ मध्ये भारतातून निसटला होता. नंतर भारतात अनेक खटले दाखल झाले. कोर्टाच्या समन्सनंतर त्याने भारतात परतण्यास नकार दिला होता. तसेच आपल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्याच्या याचिकेच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याचीही मागणी केली होती. मात्र गतवर्षी कोर्टाने त्याची मागणी फेटाळली होती. 

जाळ्यात येणार १०० कोटी रुपयांचे घोटाळेबहाद्दर 
परदेशात पळ काढल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर सरकारने गतवर्षी हा कायदा लागू केला होता. आधी त्याचा अध्यादेश जारी झाला. संसदेच्या मंजुरीनंतर ऑगस्टमध्ये राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. १०० कोटी वा त्यापेक्षा जास्त रकमांचे आर्थिक गुन्हे या कायद्याच्या कक्षेत येतात. अटक वॉरंट बजावलेल्या, मात्र कायदेशीर प्रक्रियेपासून वाचण्यासाठी परदेशात फरार व्यक्तीला आर्थिक गुन्हेगार मानले जाते. तपास संस्था कर्जाच्या वसुलीसाठी अशा गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करू शकते. 

भारतात धोका, परतणार नाही : नीरव मोदी 
पीएनबीची १३ हजार कोटींची फसवणूक करून पळालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीने भारतात परतण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला. पीएमएलए विशेष कोर्टाला पाठवलेल्या उत्तरात नीरवने म्हटले आहे की, सुरक्षेच्या कारणांमुळे आपण भारतात परतू शकत नाही. ईडीने नीरवला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची याचिका दाखल केलेली आहे. 

स्टर्लिंग गुंतवणूकदारांवर अजामीनपात्र वॉरंट जारी 
८,१०० कोटींच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणा कोर्टाने गुजरातची फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेकच्या संचालकांविरुद्ध ओपन एंडेड अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. यात नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ती चेतन संदेसरा व हितेशकुमार पटेल यांचा समावेश आहे. बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीने स्टर्लिंगविरुद्ध मनी लाँडरिंग कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केलेले आहेत. परदेशात फरार झालेल्या या लोकांविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासाठी ईडी इंटरपोलकडे विनंती करणार आहे.