आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विखे-गडाख खटल्यानंतरच राज्यात आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अहमदनगर - भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा हा तसा १९५१ चा..  त्याआधारे आचारसंहितेचा गवगवा जेवढा आज केला जातो, तेवढा १९९१ पूर्वी कधीच झाला नव्हता. किंबहुना उमेदवारांवर बंधने टाकणारी, प्रचार खर्चाला मर्यादा असणारी, भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करण्यास प्रतिबंध करणारी एखादी यंत्रणाच अस्तित्वात आहे, याची कल्पनाच नव्हती. पण अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील बाळासाहेब विखे पाटील विरुद्ध यशवंतराव गडाख खटल्यामुळे १९९१ मध्ये खऱ्या अर्थाने देशात निवडणूक आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु झाली. त्याच्या कडक अंमलबजावणीचे श्रेय जाते तत्कालीन  मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना... 

 
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ रोजी हत्या झाली. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने राबवली.  नगर मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार हाेते यशवंतराव गडाख तर प्रतिस्पर्धी हाेते अपक्ष बाळासाहेब विखे पाटील.  १६ जून राेजी निकाल लागला. त्यात गडाख २.७९ लाख मतांनी विजयी झाले. या निकालाला विखेंनी आैरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. गडाख यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याने लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १२३(४) अन्वये त्यांची निवड अवैध ठरवून आपल्याला विजयी घोषित करावे, अशी त्यांची याचिका हाेती. गडाख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी प्रचारसभांतून आपले चारित्र्यहनन केले, असा आराेप करताना विखेंनी याचिकेत या दाेघांच्या भाषणाचे पुरावे जाेडले हाेते.


‘विखे यांच्या निवडणुकीचे बजेट ३ कोटी  आहे. त्यांनी ५० लाख रुपये जनता दलाला देऊन त्यांचे उमेदवार माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांना माघार घ्यायला लावून बीड मतदारसंघात उभे केले. तिथे खर्चासाठी त्यांना २० लाख रुपये दिले.  विखे पाटलांनी ५००० सायकलींचं वाटप केलं. मतदारांना साडी-धोतर व दारूचं वाटप केलं,’ असे आराेप पवार, गडाखांनी केल्याचे विखेंचे म्हणणे हाेते. विखे यांच्याकडून जे काही मिळतं ते घ्यावं; पण मतदान मात्र काँग्रेसलाच करावं...’ असे आवाहन गडाख यांनी सभेत करुन  आपली प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला, असा आक्षेप विखेंच्या याचिकेत हाेता. 


३ मे १९९१ रोजी नेवाशात शरद पवार म्हणाले होते, “उत्तरेतून उभे राहण्याऐवजी त्यांनी (विखेंनी) दक्षिणेतून अर्ज भरला. त्यांना माहिती आहे की, या भागातील लोक गरीब आहेत. हा दुष्काळी भाग आहे. त्यामुळे जिंकण्यासाठी योग्य वातावरण आहे, असा त्यांचा समज झाला. या भागातील नागरिकांच्या स्वाभिमानाला ठेच लावण्यासाठी त्यांची ही उमेदवारी आहे. पण लक्षात ठेवा, हा मतदार गरीब असेल, परंतु तो मतांसाठी स्वतःला विकणार नाही!   यानिमित्तानं जनतेलाही कळेल की, मतदारांना विकत घेता येत नाही..’ अशी भाषणे गडाख यांनी केली हाेती, याकडेही विखेंनी काेर्टाचे लक्ष वेधले हाेते. तसेच या आरोपांमुळे आपली प्रतिमा निवडणुकीत डागाळल्याचा दावाही त्यांनी केला हाेता.


गडाखांची निवड अवैध 
न्या. ए.ए. हळबे यांच्यासमाेर सुनावणी २ वर्षे चालली. ३० मार्च ११९३ रोजी न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १२३/ ४ अन्वये गडाख यांना भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून त्यांची निवड अवैध ठरवली व विखेंना विजयी घोषित केले. तसेच गडाख यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. पवार यांच्यावरही कलम ९९ अन्वये ठपका ठेवला. 


सुप्रीम काेर्टात निकाल कायम; पवारांना मात्र दिलासा
खंडपीठाच्या निकालाला गडाख यांनी १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शरद पवार यांनीही लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९९१ च्या ९९ कलमान्वये जारी नोटिसीला आव्हान दिले.  न्या. जे. वर्मा, एन.सिंग, एन.व्यंकटचला यांच्यासमाेर त्याची सुनावणी झाली. १९ नोव्हेंबर १९९३ रोजी निकाल आला. त्यात गडाख यांची निवड अवैध ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र विखे पाटील यांना विजयी करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच शरद पवारांना बजावलेली नाेटीसही रद्द केली. या खटल्यामुळे शरद पवार आणि विखे यांच्यात वैर उफाळले. 

बातम्या आणखी आहेत...