आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विखे पाटील कारखान्यांतील 9 काेटींच्या गैरप्रकाराची चाैकशी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद - नगर जिल्ह्यातील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे खत वितरणासाठी (बेसल डाेस) दाेन बँकांकडून नऊ काेटी रुपयांचे कर्ज परस्परच घेतले व नंतर सरकारच्या कर्जमाफी याेजनेत ही रक्कम लाटल्याच्या आराेपाची चाैकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बाेस यांनी साेमवारी दिले. आैरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले हे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयानेही कायम ठेवतानाच चाैकशीअंती संबंधितांवर दाेषाराेप दाखल करण्याचा निर्णयही तपास अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यासाठी हा माेठा धक्का मानला जाताे. कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या वेळी विखे कृषिमंत्री व संचालक मंडळावर हाेते, आता त्यांचे पुत्र खासदार सुजय चेअरमन आहेत. दादासाहेब पवार व बाळासाहेब विखे यांनी अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली हाेती. त्यानुसार, या कारखान्याने बँक आॅफ इंडिया व युनियन बँकेकडून १२ हजार सभासदांच्या नावे २००५ मध्ये कर्ज घेतले हाेते. २००९ मध्ये केंद्र सरकारने कर्जमाफी दिली. त्याचा या कारखान्याने लाभ घेतला. मात्र लेखापरीक्षणात ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नसल्याचे उघड झाले. शेतकऱ्यांच्या नावे लाटलेली ही रक्कम ६ % व्याजाने परत घ्यावी, असे शासनाने बंॅकांना सुचित केले हाेते. मात्र २०१४ मध्ये बँकांनी कारखान्याकडून मुद्दलच घेतले. दरम्यान, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी २०१५ पासून लाेणी पाेलिसांकडे पाठपुरावा केला. मात्र पाेलिसांनी सहकार मंत्र्यांच्या पत्राचा दाखला देऊन कारवाईस टाळाटाळ केली. ज्या बँकांनी पैसे परत केले त्यांच्यावर फाैजदारी गुन्हा दाखल करू नये, असे पत्र मंत्र्यांनी २३ नाेव्हेंबर २०१५ राेजी काढले हाेते. त्यामुळे तक्रारदारांनी काेर्टाचा दरवाजा ठाेठावला हाेता. खंडपीठाने मंत्र्यांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त करत एक महिन्यात चाैकशी करण्याचे आदेश दिले हाेते. 

बातम्या आणखी आहेत...