ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे अडचणीत 

युरोपियन युनियनमध्ये ब्रिटनने राहावे का, या मुद्द्यावर २३ जून २०१६ रोजी झालेल्या सार्वमतात ब्रिटनच्या नागरिकांनी ५१.९% विरुद्ध ४८.१% मते अशा फरकाने युरोपियन युनियन सोडण्याचा निर्णय घेतला. सभासदत्व सोडण्याआधी ब्रिटनला युरोपशी होणाऱ्या भविष्यातील खुल्या व्यापारासाठी आर्थिक सामंजस्य करार करणे भाग आहे. कोणताही करार न करता बाहेर पडल्यास ब्रिटनवर आर्थिक नामुष्की ओढवू शकते. 

थेरेसा मे २०१७ मध्ये नव्याने ब्रिटनच्या पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्या. मात्र, या वेळी त्यांना मिळालेले यश हे त्या आधीच्या निवडणुकीइतके निर्भेळ नव्हते. सत्तेत येण्यासाठी त्यांना उत्तर आयर्लंडमधील डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागली. ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर विधिमंडळात डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाने 'कॉन्फिडन्स अँड सप्लाय' या तत्त्वावर पाठिंबा दिला. या तत्त्वानुसार जेव्हा कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षावर पार्लमेंटमध्ये बहुमत सिद्ध करायची पाळी येईल तेव्हा डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाने त्यांची पाठराखण करणे आणि त्यांच्या प्रस्तावित बजेटला संमती देणे अपेक्षित आहे. हे दोन अपवाद वगळता इतर सर्व मुद्द्यांवर या पक्षाला स्वतंत्रपणे भूमिका घेता येते, ती कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या विरुद्ध असली तरीही. 

थेरेसा मे यांनी जुलै २०१८मध्ये 'चेकर्स प्लॅन' पुढे केला. यात युरोप आणि ब्रिटनमधील भावी काळातील आर्थिक, सुरक्षा सहकार्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक योजना करण्यावर भर होता. मात्र, युरोपियन युनियनने या प्रस्तावाच्या काही तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेत म्हटले की, alt147युरोपीय सामाईक खुल्या बाजाराची ४ तत्त्वे आहेत. व्यक्ती, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यांना सुलभतेने सीमा ओलांडता येणे हा खुल्या वापराच्या संकल्पनेचा गाभा आहे. ब्रिटनला फक्त वस्तूंची मुक्त देवाणघेवाण हवी आहे. इतर तीन मुद्द्यांबाबत ब्रिटन उदासीन आहे. सोयीस्कर ते निवडणे आणि इतर बाबतींत तडजोड करणे आम्हाला मान्य नाही.

त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ब्रिटिश आणि युरोपियन प्रतिनिधींनी युरोपियन युनियनमधून होणाऱ्या ब्रिटनच्या माघारीच्या कराराबद्दल वाटाघाटी करायला सुरुवात केली. यातूनच तयार झालेला, तेरेसा मे आणि २७ युरोपीय देशांच्या प्रतिनिधींनी मान्य केलेला प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये दोनदा मांडला गेला. जानेवारी आणि मार्च २०१९ मध्ये, दोन्ही वेळेस तो फार मोठ्या फरकाने (विशेषत: पहिल्यांदा २३० मतांनी) अमान्य केला गेला. यात तेरेसा मे यांच्या प्रस्तावाविरुद्ध मत देणारे त्यांच्याच कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे ११८ सदस्य होते. नुकतेच हा प्रस्ताव तिसऱ्यांदा सदनात पुन्हा आणू इच्छिणाऱ्या थेरेसा मे यांना सभापतींनी नकार दिला. त्यानंतर विरोधकांनी सभापतींकडून सदनातील कामकाजाचे वेळापत्रक पाहण्याची आणि त्याची रूपरेषा ठरवण्याची परवानगी अधिकृतपणे मिळवली. यातही मे यांच्या पक्षातील २९ बंडखोर प्रतिनिधी सामील होते. अशा प्रकारे थेरेसा मे यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये वाढ आणखी झाली. ब्रिटनच्या लोकशाहीत कामकाज आणि वेळापत्रक आखण्याचे हक्क सरकारकडे असतात आणि तेच सरकारकडून बहुमताने काढून घेतले जाणे हे ऐतिहासिक आहे. 

या परवानगीनंतर येत्या काळात ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सुखकर ब्रेक्झिटच्या दृष्टीने ब्रिटनसमोर असलेल्या सर्व पर्यायांवर आणि प्रस्तावांवर विचार, मतदान व निर्णय होईल. असे किती पर्याय ब्रिटन समोर आहेत? तसे ब्रिटनकडे साधारणपणे ६ प्रमुख पर्याय असले तरीही ब्रिटनला १२ एप्रिलच्या आधी निर्णय घेणे भाग आहे. 

पहिला पर्याय म्हणजे थेरेसा मे यांचा प्रस्ताव पारित करणे. या प्रस्तावाला प्रामुख्याने कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षातून काही निष्ठावान समर्थकांचे समर्थन मिळेल, मात्र स्वपक्षातून आणि मित्रपक्षांकडून विरोधही होईल. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ब्रेक्झिटनंतरही उत्तर आयर्लंडसारख्या युनायटेड किंग्डमच्या भागात खुली अांतरराष्ट्रीय सीमा ठेवण्यासाठी थेरेसा मे यांनी दिलेली मान्यता. मात्र, आयरिश सीमारेषेविषयी घेतलेली भूमिका हे काही एकमेव कारण नाही. या प्रस्तावात युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडतानाच्या 'स्थित्यंतराच्या आणि अंमलबजावणीच्या कालावधी'चा उल्लेख झाला आहे. याच्या मदतीने ब्रिटन ब्रेक्झिटला किमान १-२ वर्षे पुढे ढकलू शकतो. युरोपियन युनियनच्या अटीनुसार या काळात ब्रिटन युरोपियन युनियनचा अधिकृत सदस्य राहणार नाही. मात्र, या काळात युरोपच्या सर्व नियमांचे पालन ब्रिटनला करावे लागेल. ब्रेक्झिट ही देशाचे सार्वभौमत्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याची चळवळ होती. त्यामुळे युरोपातून बाहेर पडताना दोन वर्षांसाठी ब्रिटनची सर्व सूत्रे युरोपच्या हातात देण्याला विरोध होईलच. 

दुसरा पर्याय म्हणजे वर म्हटलेल्या खुल्या आयरिश सीमेबाबतच्या तरतुदींमध्ये बदल करणे. ब्रेक्झिटच्या कट्टर समर्थकांमध्ये डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्ष आणि कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या बहुतांश निर्वाचित सदस्यांचा समावेश होतो. त्यांना उत्तर आणि दक्षिण आयर्लंडमध्ये धूसर किंवा अस्पष्ट आंतरराष्ट्रीय सीमा नको आहे. जकात आणि व्यापाराचे नियमन करणारी काही तरी यंत्रणा सीमेवर असावी ही त्यांची इच्छा आहे. 

२०१६ मध्ये कॅनडाने युरोपियन युनियनशी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड अॅग्रीमेंट हा करार केला. या करारान्वये साधारण ९८% आयात-निर्यात कर रद्द केले गेले. तिसरा पर्याय म्हणजे ब्रिटननेही युरोपचे ब्रिटिश व्यापारावरील वर्चस्व नाकारून कॅनडासारखा एक आगळावेगळा करार करणे. 

लेबर पक्षाने पुढे केलेल्या पर्यायात ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, पण 'कस्टम्स युनियन'मध्ये राहावे असे म्हटले आहे. कस्टम्स युनियनकडून युरोपात कोठेही येणाऱ्या वस्तूंवरील आयातदर निश्चित होतो. उदाहरणार्थ, भारतातून निर्यात वस्तू युरोपातील इटलीमध्ये जावो, स्पेनमध्ये जावो अथवा थेट जर्मनीत जावो, तिला सगळीकडे समान आयातदर लागू होईल. पण आयातदार आणि कर ठरवण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत केवळ युरोपियन युनियनच्या सभासद देशांना सहभागी होता येते. लेबर पक्षाच्या म्हणण्यानुसार युरोपियन युनियनने या आधीही अपवादाने का होईना लवचिकता दाखवलेली आहे. ब्रिटनला आयातदर ठरवण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येईल याविषयी मजूर पक्ष आशावादी आहे. हे जरी असले तरी हा पर्याय लेबर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी पुढे केला असल्याने त्याला सरकारातील प्रतिनिधींकडून समर्थन मिळणे कठीण आहे. तसेच, ब्रिटनला नको असलेले परकीयांना मिळणारे स्थलांतरणाचे स्वातंत्र्य कोणत्यातरी स्वरूपात युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनमध्ये अबाधित राहील. हा मुद्दा प्रस्ताव मान्य न होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. 

आणखी एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे 'कॉमन मार्केट २.०' किंवा 'सॉफ्टर ब्रेक्झिट'. युरोपियन इकॉनॉमिक एरियात युरोपियन युनियनमधील २८ सदस्य देश आणि इतर ३ देश (नॉर्वे, आइसलँड आणि लिश्टनस्टाइन) असे आहेत जे युरोपियन युनियनमध्ये नाहीत. ते कस्टम्स युनियनचाही भाग नाहीत. पण ते खुल्या बाजारपेठेचा कॉमन मार्केटचा भाग आहेत. हे ३१ (२८+३) देश आणि स्वित्झर्लंड मिळून 'युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन' (EFTA) तयार होते. त्याचे सदस्य देश युरोपियन युनियनच्या शेतीविषयक आणि मत्स्यव्यवसायविषयक धोरणांपासून अलिप्त आहेत. तसेच युरोपियन युनियनचे न्याय आणि गृह खात्याचे नियमही त्यांना लागू होत नाहीत. 

नव्याने सार्वमत घेणे या पर्यायाच्या बाजूने फार लोक नाहीत. पण या पर्यायाचा वापर वरील पर्यायांपैकी एखादा सदनात पारित झाल्यानंतर त्याला पूरक म्हणून केला जाऊ शकतो. पार्लमेंटमध्ये पारित होणारा प्रस्ताव जनमतासाठी खुला होऊ शकतो. वरील सर्व पर्यायांवर विधिमंडळात मतदान होईल. त्याने निर्णय न झाल्यास प्राधान्यक्रमाने मतदान होऊन पार्लमेंटचा खरा कल ओळखला जाईल. येत्या काही दिवसांत फक्त ब्रिटनच नव्हे, तर संपूर्ण युरोपचे भविष्य निश्चित होईल. युरोपातून ब्रिटन बाहेर पडेल तर कसा आणि त्यात कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या सरकारचा बळी पडेल की काय, असे वाटू लागले आहे. 
 

विक्रांत पांडे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक 
avadhutpande@gmail.com