आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिनसलेले भारत-श्रीलंका संबंध

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सिरीसेना यांनी भारतीय गुप्तहेर संघटना त्यांच्या खुनाचा कट रचत असल्याचे खळबळजनक वक्तव्य केले. त्यानंतर अनेक प्रसारमाध्यमांनी त्या वक्तव्याला धरून ठेवले. तोपर्यंत बरे असलेल्या भारत-श्रीलंका संबंधांना अचानक उतरती कळा लागेल असे अनेकांना वाटले. भारत दक्षिण आशिया क्षेत्रात आपला प्रभाव आणि आपल्याविषयी अनुकूल मत जपण्यासाठी प्रयत्नशील असताना या घडामोडीमुळे अनिश्चिततेचे व संशयाचे वातावरण निर्माण नसते झाले तरच नवल. 

 

नरेंद्र मोदींनी २०१५ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानसह दक्षिण आशियातील इतर सर्व शेजारी देशांच्या प्रमुखांना बोलावले होते. या सर्व देशांचे प्रतिनिधी या सोहळ्याला उपस्थितही होते. तेव्हा एका अर्थाने शेजारी राष्ट्रांशी चांगले समीकरण स्थापन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चांगले यशही आले. परंतु ही स्थिती फार काळ टिकली नाही. भारत सरकारच्या प्रयत्नांखेरीज सध्या भारताचे आपल्या शेजारी देशांशी असलेले संबंध हे पूर्णत: चांगले किंवा वाईट नाहीत. 

 

पाकिस्तानबरोबर भारताचे संबंध काश्मीर आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून चांगले नसणे हे एकवेळ मान्य करता येईल. नेपाळसारख्या देशाच्या बाबतीत भारताने तेथील राजेशाही पद्धत बदलून कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय वा रक्तपाताशिवाय लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करण्यास हातभार लावला. भारताने १० हजार कोटी नेपाळी रुपयांचा मदतनिधी नेपाळला देऊ केला. २०१४ मध्ये मोदींनी नेपाळच्या संसदेत भाषण दिले. मात्र २०१५ सालच्या मधेशी आंदोलनानंतर नेपाळने भारतावर नेपाळची नाकेबंदी करण्याचा आरोप केला. या आरोपाचा अर्थ भारताने नेपाळमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या वस्तूंवर कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता कठोर बंधने लादली. अशा प्रकारे विशेषत: २०१५ पासून नेपाळ आपल्या हिताच्या रक्षणासाठी चीनकडे जास्त उघडपणे वळू लागल्याचे दिसते. भारत-नेपाळ संबंधांची सध्याची दशा अशी आहे. या वर्षी BIMSTEC देशांच्या संयुक्त युद्ध अभ्यासासाठी नेपाळने आपले पथक पाठवले नाही. याउलट अगदी त्याच दरम्यान नेपाळने चीनमध्ये चीनसह द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास केला. यावरून कशा प्रकारे भारताला आपला प्रभाव जपता आलेला नाही याची कल्पना येते. 

 

याउलट म्यानमार, बांगलादेश आणि भूतानच्या बाबतीत भारताचे पारडे तसे जड आहे. भारताला या देशांशी सहकार्य साधून आपले हित जपता आलेले आहे. बांगलादेशच्या बाबतीत तर करारांना विशेष यश आले आहे. मालदीवमध्येही नुकतेच भारताला अनुकूल राष्ट्राध्यक्ष सत्तेवर आहेत. अफगाणिस्तानात भारतविषयक मत अत्यंत अनुकूल आहे, मात्र तेथे भारत अधिक मोठी जबाबदारी घेण्यापासून दूर राहत आहे. 


या पार्श्वभूमीवर असे म्हणता येईल की, भारत सरकारच्या शेजारी राष्ट्रांविषयक धोरणाला संमिश्र आणि सीमित यश लाभले आहे. काही शेजारी देशांमध्ये भारताला आपला प्रभाव हवा त्या प्रकारे जपता आलेला नाही. याचा महत्त्वाची दोन कारणे म्हणता येतील. एक म्हणजे या देशांमध्ये २०१४ नंतर झालेला सत्तापालट किंवा पुढच्या वर्षी येऊन ठेपलेल्या निवडणुका. अशा या देशांमधील आणखी एक देश म्हणजे श्रीलंका. श्रीलंकेतील सध्याचे राजकारण आणि त्याचा परिणाम म्हणून भारत-श्रीलंका संबंध हे अत्यंत दोलायमान अवस्थेत आहेत. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सिरीसेना यांनी भारतीय गुप्तहेर संघटना त्यांच्या खुनाचा कट रचत असल्याचे खळबळजनक वक्तव्य केले. त्यानंतर अनेक प्रसारमाध्यमांनी त्या वक्तव्याला धरून ठेवले. तोपर्यंत बरे असलेल्या भारत-श्रीलंका संबंधांना अचानक उतरती कळा लागेल असे अनेकांना वाटले. भारत दक्षिण आशिया क्षेत्रात आपला प्रभाव आणि आपल्याविषयी अनुकूल मत जपण्यासाठी प्रयत्नशील असताना या घडामोडीमुळे अनिश्चिततेचे व संशयाचे वातावरण निर्माण नसते झाले तरच नवल. या घटनेनंतर श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी मात्र तातडीने नरेंद्र मोदींना फोन करून या प्रकरणात श्रीलंकेची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

राष्ट्रपती सिरीसेना यांच्या या आरोपांमागील कारणे ही प्रामुख्याने श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणाशी निगडित आहेत. राष्ट्रपती सिरीसेना, पंतप्रधान विक्रमसिंघे आणि माजी राष्ट्रपती राजपक्षे या तिघांमधील गुंतागुंतीच्या समीकरणांना आणि श्रीलंकेत २०१९ मध्ये येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांना समोर ठेवून सध्या घडणाऱ्या घटनांचा अभ्यास केल्यास चांगल्या रीतीने त्यांचे आकलन होऊ शकते. 


राष्ट्रपती सिरीसेना यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्समधील आपल्या समर्थकांच्या गटाच्या पाठिंब्यावर सध्याचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांचे उदारमतवादी सरकार उभे आहे. याउलट युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्सचेच माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे हे त्यांच्या समर्थकांच्या गटासह विरोधी पक्षात आहेत. 

 

आपल्या देशातील संसाधनांना इतर कोणालाही बळकावू देणार नाही, हे आपण ऑगस्ट महिन्यात काठमांडू येथे नरेंद्र मोदींना बिम्स्टेक बैठकांच्या निमित्ताने भेटलो होतो तेव्हा अगदी स्पष्ट सांगितले आहे, असे सिरीसेना यांनी नुकतेच म्हटले. त्याचबरोबर त्यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्याशी असलेल्या अनेक मतभेदांची उघड वाच्यता केली. विक्रमसिंघे भारतात भेटीसाठी येताच सिरीसेनांच्या गटातील मंत्री महिंदा समरसिंघे यांनी कोलंबो बंदरातील पूर्वीकडील टर्मिनल भारताला काही केल्या दिले जाणार नाही, असे पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. २०१७ मध्ये दोन देशांदरम्यान झालेल्या आर्थिक सहकार्याच्या करारांतर्गत हा प्रकल्प मोडतो. भारत-जपानच्या मदतीने ५०० कोटी डॉलर्सचा हा प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे आणि त्यासाठी वाटाघाटी जवळपास शेवटच्या टप्प्यात आहेत. 

 

चीनने विकसित केलेल्या हम्बनटोटा बंदराशेजारील मतला (Mattala) विमानतळ हा श्रीलंकेसाठी पांढरा हत्तीच ठरला. त्या विमानतळाला सुमारे २०९ दशलक्ष डॉलर्स इतक्या खर्चाने उभे करण्यात आले आणि त्यातील १९० दशलक्ष डॉलर्स चीनच्या एक्झिम बँकेकडून कर्जस्वरूपात घेण्यात आले. इतक्या खर्चानंतरही या विमानतळाने 'जगातील सर्वात रिकामा एअरपोर्ट' असा लौकिक कमावला. अत्यंत तोट्यात जाणारा हा विमानतळ विकसित करण्यासाठी भारताकडे देण्यात यावा असे प्रतिपादन श्रीलंकन सरकारकडून केले गेले. यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली. चीनकडे हम्बनटोटा प्रकल्प सोपवण्यात आला तर आता भारताच्या दबावाला बळी पडून या मोठ्या देशाला खुश ठेवण्यासाठी हा प्रकल्प भारताकडे दिला जात आहे, असे म्हटले गेले. 

 

जाफनामधील पलाले(Palaly) विमानतळाचे पुनर्निर्माण, त्रिंकोमालीमधील दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान मित्रराष्ट्रांनी तयार केलेल्या तेलसाठ्यांचे अद्ययावतीकरण किंवा कोलंबोशेजारी असलेल्या केरावलपिटियामधील नैसर्गिक वायूचे टर्मिनलही भारताच्या हाती येणे हे भारताच्या हिताचे आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी हे प्रकल्प भारताकडे येणे ही भारताची गरज आहे. मात्र त्याबाबत श्रीलंकेने कमालीची संदिग्धता दाखवली आहे. 

सिरीसेना यांनी सध्याचे सरकार अस्थिर करण्याचा एक डाव म्हणून पंतप्रधानांच्या भूमिकेच्या विरुद्ध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. ही येणाऱ्या निवडणुकांची नांदीच म्हणावी लागेल. याउलट विक्रमसिंघे हे अत्यंत दबावाखाली असूनही त्यांनी याआधी ३०० दशलक्ष कोटी डॉलर्ससाठी चीनला देऊ केलेला उत्तर श्रीलंकेतील जाफना एक प्रकल्प परत घेऊन तो आता एका भारतीय कंपनीसह संयुक्त विद्यमाने करायचा ठरवला आहे. चीनने जाफनामधील लोकांना देऊ केलेल्या घरांमध्ये काँक्रिटच्या विटा वापरल्या जाणार होत्या. स्थानिक रहिवाशांनी पारंपरिक पद्धतीच्या विटांची मागणी करताच हा ४०,००० घरांचा प्रकल्प भारतीय कंपनीकडे आला. याआधीही भारताने शेकडो घरे बांधून तामिळ विस्थापितांप्रति असलेली आपली कटिबद्धता सिद्ध केली आहे. तामिळ विस्थापितांच्या प्रश्नाला भारताने कायमच अग्रस्थानी ठेवले असून अगदी अनागोंदीच्या काळातही अल्पसंख्याक श्रीलंकन तामिळांना त्याचे राजकीय अधिकार मिळावेत व त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होऊ नये म्हणून आग्रह धरला आहे. सिंहलीबहुल श्रीलंकेतील उत्तरेस जाफनात तामिळ भाषिकांना श्रीलंकन सैन्याने १९८७ मध्ये वेढा घातला त्या वेळी भारताने मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी श्रीलंकेतील तामिळ भागांत विमानाने रसद पुरवली होती. 'पारिपू ड्रॉप' किंवा 'ऑपरेशन पुमलाई' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या घटनेला जितके महत्त्व भारतीय सैन्याच्या इतिहासात एक यशस्वी अभियान म्हणून आहे तितकेच महत्त्व श्रीलंकन राजकारणात भारताने श्रीलंकेच्या सीमा ओलांडून श्रीलंकेविरुद्ध शत्रूंना मदत केल्याच्या दृष्टिकोनातूनही आहे. आता येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भारताकडे मित्रवत दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्या विक्रमसिंघेंचा विजय होतो की भारताच्या हितासाठी अडथळा बनू शकणारे सिरीसेना यशस्वी ठरतात, हे पाहण्यासारखे असेल. 

बातम्या आणखी आहेत...