Home | Maharashtra | Marathwada | Aurangabad | Vimal Mother Care Center: Illegal abortion case in aurangabad

बेकायदा गर्भपातासाठी जालना, खान्देशातूनही येत होत्या महिला 

प्रतिनिधी | Update - Feb 08, 2019, 11:25 AM IST

डॉ. वर्षा राजपूतचे प्रमाणपत्र रद्द करा, मेडिकल काैन्सिलकडे मनपाचा अहवाल 

  • Vimal Mother Care Center: Illegal abortion case in aurangabad

    औरंगाबाद - जालना जिल्ह्यातील बदनापूरसह खान्देशातील जळगाव, विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यामधील डॉक्टर बेकायदा गर्भपातासाठी महिलांना अौरंगाबादला पाठवत होते, अशी धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. सिडकोतील एपीआय कॉर्नर येथील विमल मदर केअर सेंटरमध्ये गर्भपात करून भ्रूण दवाखान्यातल्या शौचालयाच्या भांड्यात टाकून ते फ्लश करत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला. त्यानंतर या ठिकाणी बेकायदा गर्भपात केला जात होता, याचे भक्कम व महत्त्वाचे पुरावे हाती लागल्यानंतर पोलिसांनी शुक्रवारी या गुन्ह्यामध्ये इतर चार कलमांसह गर्भपाताचे कलम वाढवले. दरम्यान, विमल मदर केअर सेंटरची डॉ. वर्षा राजपूत हिचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, असा अहवाल मनपाच्या आरोग्य विभागाने मेडिकल कौन्सिलकडे पाठवला आहे.

    अधिकाऱ्यांनी उस्मानपुऱ्यातील डॉ. सूरज सूर्यकांत राणा याच्या अवैध गर्भलिंगनिदान सेंटरचा स्टिंग ऑपरेशनद्वारे पर्दाफाश केला. लिंगनिदान करून तो पुढील गर्भपातासाठी सदर महिलांना शहरातील काही इतर डाॅक्टरांकडे पाठवत असल्याची माहिती समोर आली. त्याच्या चौकशीत वर्षा राजपूतचे नाव समोर आल्यानंतर १ फेब्रुवारी राेजी पोलिसांनी विमल मदर केअर सेंटरवर छापा मारून डॉ. वर्षा राजपूतला अटक केली. ५ फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी विमल मदत केअरच्या इमारतीची महानगरपालिकेचे अभियंता व आरोग्य अधिकाऱ्यांसह पाहणी करून उकरले. यात सामान्य आकारापेक्षा अधिक आकाराचे ड्रेनेज, पाइपलाइन तसेच तळमजल्यात असलेल्या प्रत्येक खोलीत एक ते दोन छोटे चेंबर आढळले. गर्भपात केल्यानंतर या चेंबरमध्ये भ्रूण टाकून ते फ्लश केले जायचे, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. ७ फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी या सर्व बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या. यात महानगरपालिकेने विमल मदर केअर सेंटर व इमारतीविषयी अहवाल पोलिसांकडे सुपूर्द केला. पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक श्रद्धा वायदंडे, उपनिरीक्षक मीरा लाड यांचे पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

    महिलेच्या नातेवाईकांचा जामीन फेटाळला : गर्भलिंग निदानासाठी आरोपी डॉ. सूरज राणा याच्याकडे ज्या महिलेला आणले, ते तिचे नातेवाईक ज्ञानेश्वर सांडू लोंढे, कारभारी जगन्नाथ हिवाळे व राहूल हरिबा गोरे यांचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर यांनी गुरुवारी (७ फेब्रुवारी) फेटाळला. महिलेला आरोपी डॉ. राणा याच्याकडे नेण्यासाठी गणेश गोडसे याच्या ताब्यात दिले होते. तसेच गर्भलिंग निदानासाठी दिलेले १५ हजार रुपये गणेश याच्याकडे सापडले होते. प्रकरणात तिन्ही आरोपींना अटक होऊन त्यांची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. त्यानंतर तिन्ही आरोपींनी नियमित जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला. तिघांचा नियमित जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील उल्हास पवार यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने तिघांचा जामीन फेटाळला. या प्रकरणात ७ फेब्रुवारी रोजी सुनील बाळासाहेब पोते (५७, रा. सिडको ) डॉ. नईमोद्दीन रफिक शेख (४८, रोशन गेट) यांच्यासह लॅब टेक्निशियन राजेंद्र काशीनाथ सावंत (रा. मयूर पार्क) त्यांची हर्सूल कारागृहात रवानगी झाली.

    डाॅ. पोते, डॉ. शेख, लॅब टेक्निशियनची हर्सूल कारागृहात रवानगी

    गर्भपाताचे कलम वाढवले, ९ फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत वाढ

    जळगाव, बुलडाणा जिल्ह्यांतून येत होत्या महिला
    राजपूतसह राणाने सांगितलेल्या अन्य डॉक्टरांकडे गर्भपातासाठी केवळ शहरातूनच नव्हे, तर अन्य शहरे, ग्रामीण भागातून महिला येत होत्या. तेथील डॉक्टर त्यांना शहरात गर्भपातासाठी पाठवत असल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली. यात गेंदालाल मिल परिसर, जळगावसह पहूर, जामनेर, बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा, साखरखेर्डा, चिखली, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर परिसरातून महिला येत होत्या.


    हे वाढवले कलम : शुक्रवारी पोलिसांना डॉ. वर्षा गर्भपात करत असल्याचे भक्कम पुरावे हाती लागले. त्या आधारावर न्यायालयात त्यांनी गुन्ह्यामध्ये आणखी महत्त्वाच्या कलमांची वाढ केली. यात भादंवि ४१७ (फसवणूक करण्याबद्दल शिक्षा), २०१ (गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे), यासह मेडिकल प्रॅक्टिशनर कायदा कलम २७, ३०, बोगस डॉक्टरसह सौंदर्य व औषधे प्रशासन कायदा २७ (ब), १८ (क), एमटीपी (५,२) गर्भपाताचा कायदा (३) (४) या कलमांची वाढ केली.

    ४५ मिनिटे युक्तिवाद
    डॉ. वर्षा राजपूत हिला गुरुवारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एस. जांभळे यांच्या कोर्टात हजर करण्यात आले होते. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. सूर्यकांत सोनटक्के, अॅड. सुनील भगुरे यांनी बाजू मांडली. बचाव पक्षातर्फे जवळपास ४५ मिनिटे युक्तिवाद करण्यात आला. यात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी पोलिसांच्या केस डायरीवर आक्षेप घेत कोठडी वाढवण्यासाठी होत असलेल्या दाव्यांवर संशय व्यक्त केला. तपास अधिकारी सहायक निरीक्षक श्रद्धा वायदंडे यांनी न्यायालयासमोर शेवटी बाजू मांडताना काही महत्त्वाची व गोपनीय माहिती न्यायालयाला सादर केली. ती मान्य करून न्यायालयाने ९ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

Trending