आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काम करून दाखवण्याचे आव्हान नाहीच!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकारणाला घराणेशाहीवर आधारलेले पक्ष, व्होट बँक आणि जातीयवादमुक्त करण्यासाठी सामान्य जनतेच्याच आवाजात जो प्रतिध्वनी उमटत आहे, त्यावरच खरं तर भाजपचा आत्मविश्वास अवलंबून आहे. पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजेच काम करून दाखवण्याचे राजकारण या संकल्पनेचे कॉपीराइट्स फक्त भाजपकडे आहेत.

 

जागरूक ग्राहकांमार्फत न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांवरून नागरिक सजग झाल्याचे दिसून येते. मागील वर्षांच्या तुलनेत अशा खटल्यांची संख्याही वाढत आहे. विशेष म्हणजे सुशिक्षित नसलेले लोकही ग्राहक न्यायालयाचा आधार घेत आहेत. जास्तीत जास्त लोक या न्यायालयांकडे एक संरक्षणात्मक प्रणालीच्या दृष्टीने पाहत आहेत.  १९८८ मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची स्थापना झाली. त्यानंतर तीन दशकांमध्ये ४९ लाख खटले राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जिल्हा स्तरावर दाखल करण्यात आले.

 

यापैकी ९० टक्के प्रकरणांमध्ये सुनावणी आणि निकाल लागले आहेत. कदाचित यामुळेच ग्राहक आता विशेष खबरदारी बाळगत वॉरंटी कार्ड आणि इतर सामान खरेदीचे दस्तऐवज सांभाळून ठेवत आहेत. उत्पादकांचे निर्माते किंवा सेवा देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना कशा प्रकारे धोका देऊ शकतात, हे ग्राहकांना चांगलेच माहिती आहे. कोणत्याही एजन्सी किंवा कंपनीला ग्राहकांमार्फत सूट दिली जात नाही, यातून धडा घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे लोकांना काय कळतं, लोकांकडे कुठे एवढी माहिती असते, असे म्हणून चालणार नाही. देशातील विविध राजकीय पक्षांनी यातून धडा घेतला पाहिजे. विशेषत: ज्या पक्षांची खास विचारसरणी नाही किंवा राष्ट्रीय स्तरावर विकासाचा त्यांच्यासमोर काहीही अजेंडा नाही. ज्या पक्षांकडे त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांचे काही दाखलेच नाही, विश्वासार्हता निर्माण होण्यासारखे त्यांच्याकडे काही नव्हते, अशा पक्षांसाठी हा मोठा धडा आहे.हे पक्ष कशी-बशी युती तयार करून एनडीएसाठी पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांकडे पाहिले असता, हा मतदार आणि त्यांच्या निवडून देण्याच्या प्रक्रियेचा घोर अपमान आहे.  

 

हे प्रयत्न करणारे २०१९ साठी दिवास्वप्न पाहत आहेत. पण २०१९ हे १९७७ नाही किंवा १९८९, १९९६ देखील नाही. २००४ तर अजिबातच नाही, हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. १९७७ मधील जनादेश हा इंदिरा गांधींविरोधात केलेल्या विरोधाचा शानदार विजय होता. आणीबाणीचे कुशासन झुगारून देण्यासाठी काही जणांनी सत्याग्रह आणि तुरुंगातील शिक्षाही भोगल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश व्यक्ती आज भाजप आणि सत्तेतही आहेत, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.  


१९८९ मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भ्रष्टाचारविरोधी लाटेवर स्वार झाले होते. आज भ्रष्टाचाराचे आव्हान तेवढे गंभीर नाही. पूर्वी सक्रिय असलेले दलालही मानतात की, दिल्लीत राजकीय वातावरण आता एजंट आणि दलालमुक्त आहे. एवढेच नाही तर भाजपचे पारंपरिक समर्थक नसलेलेदेखील सरकारच्या स्वच्छ प्रतिमेवर संशय घेता येणार नाही, असे म्हणतात.  


१९९६ हे बदलाचे परिणाम होते. एक नवे राजकीय समीकरण प्रत्यक्षात उतरताना पाहण्यासाठी. मतदार या वेळी एवढे पक्के होते की, १९९६, १९९८, १९९९ मध्येही तोच जनादेश आला.  
त्यानंतर २००४ नंतरच्या निवडणुका आल्या. पूर्वीच्या एनडीए सरकारने खूप चांगले काम केले होते. पण ते जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात कदाचित अपयश आले असावे. सरकारने केलेले काम जनतेपर्यंत पोहोचू शकले नाही. त्यापासून धडा घेतल्यानंतर सध्याच्या भाजपने याबाबतीत दुप्पट सतर्कता आणि खबरदारी बाळगली आहे. भाजप कार्यकारिणीच्या एका बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही नुकतेच वक्तव्य केले की, बूथ स्तरापर्यंत सक्रियता असली पाहिजे. त्यांना असे म्हणायचे होते की, संघटन सजग ठेवले आणि निवडणुकीच्या दृष्टीने सतर्क ठेवले तरच परिणाम दिसून येतील.

 

२००४ च्या उलट आज भाजप विविध राज्यांमध्ये कित्येक पटींनी अधिक मजबूत झाली आहे. वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये भाजपचे शासन आहे. भाजप सध्या सत्तेत असली तरी काँग्रेस या विरोधी पक्षाच्या तुलनेत फायद्यात आहे. त्यामुळे २००४च्या उलट हा पक्ष ज्या ठिकाणी आपला प्रभाव नाही, तेथे विजय मिळवण्याची योजना आखत आहे. भाजप अध्यक्षांच्या बोलीतच सांगायचे झाल्यास, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूतील कोरोमंडल प्रदेश पुढील दोन वर्षांत योग्य कौल देतील. 


यासोबतच आणखी एक तथ्य म्हणजे, कर्नाटक निवडणुकीत मिळालेला धडा असा की, विरोधी पक्ष एकाच स्तरावर, एकाच वेळी, समान भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये असण्याविरोधात अंतर्गत मर्यादा आहेत. आंध्र प्रदेशात काँग्रेस कुणासोबत असेल? तेलगू देसम पार्टी (तदप) अथवा वायएसआरसी सोबत?  ओडिशात हा पक्ष बीजू जनता दल (बीजद) ला पाठिंबा देईल? कम्युनिस्टांसोबत हातमिळवणी करणाऱ्या ममतांबाबत पक्षाचा काय विचार आहे? बहनजींनी तर आधीच राज्यात लोकसभेसाठी कमीत कमी ५० टक्के जागा मागितल्या आहेत.काँग्रेस खूप आशावादी राहून प्रयत्न करत असेल तरी तथ्य आणि वास्तव हेच आहे की, काँग्रेस प्रत्येक ठिकाणी आपल्या अटी लागू करू शकत नाही. सत्तेचा बळी द्यायचा असेल तर काँग्रेससाठी ती प्रेरणा कोठून येईल?  

 

राजकारणाला घराणेशाहीवर आधारलेले पक्ष, व्होट बँक आणि जातीयवादमुक्त करण्यासाठी सामान्य जनतेच्याच आवाजात जो प्रतिध्वनी उमटत आहे, त्यावरच खरं तर भाजपचा आत्मविश्वास अवलंबून आहे. पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजेच काम करून दाखवण्याचे राजकारण या संकल्पनेचे कॉपीराइट्स फक्त भाजपकडे आहेत. इतर कोणताही पक्ष ते मिळवण्याचा विचारही करू शकत नाहीत.

 

विनय सहस्त्रबुद्धे

बातम्या आणखी आहेत...