Home | Magazine | Rasik | vinayak dalvi article in rasik

मिशन पॉसिबल!

विनायक दळवी | Update - Sep 09, 2018, 07:01 AM IST

तब्बल ६९ पदकं पटकावून भारतीय क्रीडापटूंनी आजवरच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सर्वोच्च कामगिरी नोंदवली.

  • vinayak dalvi article in rasik

    तब्बल ६९ पदकं पटकावून भारतीय क्रीडापटूंनी आजवरच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सर्वोच्च कामगिरी नोंदवली. लगोलग सरकारच्या वतीने बक्षिसांचा वर्षाव झाला. ऑलिम्पिकमध्ये यापेक्षा मोठं यश मिळवा, अशा शुभेच्छा पंतप्रधानांनी दिल्या. तर ‘स्पोर्ट्स सुपरपॉवर’ बनण्याचं स्वप्न गृहमंत्री राजनाथसिंगांनी दाखवलं. पूर्वीच्या तुलनेत आजचं यश मोठंच, पण या यशाचे खरे शिल्पकार कोण? झारीतले शुक्राचार्य कोण? त्याचाच हा लेखाजोखा...


    एशियाड किंवा ऑलिम्पिक सुवर्णपदकामधलं सहा ग्रॅम सोनं सव्वाशे कोटी भारतवासियांच्या चेहऱ्यावर आनंद, उत्साह आणि नव्या आशा -आकांक्षांची उमेद जागवू शकतं. पदक स्वीकारताना भारताचा उंचावत जाणारा तिरंगा पाहून प्रत्येकाचा उर अभिमानाने भरून येतो. त्यावेळचे राष्ट्रगीताचे स्वर प्रत्येकाच्या रोमारोमांत जोश भरतात. जकार्ता एशियाडमधील ६९ पदकांनीही, दैनंदिन आयुष्यातील आव्हानांना विटलेल्या भारतीयांच्या चेहऱ्यावर काही क्षणापुरता का होईना परंतु आनंद विलसतो.


    रिक्षा खेचणाऱ्या मजुराच्या घरातील मुलगी जेव्हा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक जिंकते; तेव्हा तिच्या कुटुंबियांमधील प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरचा आनंद सव्वाशे कोटी भारतीयांनाही जगण्याची नवी उमेद देऊन जातो. एकीकडे पदकांची लकाकी असेपर्यंतच काहीतरी पदरात पाडून घ्यावे यासाठी खेळाडू धडपडत असतात. तर पदक विजेत्यांचे यश ‘एन्कॅश’ करण्यासाठी ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’ करणाऱ्या कथांचे पेव फुटते. टक्केवारीच्या मोबदल्यात बक्षिसं मिळवून देणारे अशा वेळी मोकाट सुटतात. सरकार दरबारातील झारीतील शुक्राचार्य चलाखीने त्यांचा वाटा उचलतात. कॉर्पोरेट विश्व तर आपापल्या ब्रॅन्डचा वापर, त्या क्षणी अचूक आणि पुरेपूर करतात. चाणाक्ष खेळाडूंच्या हातात बऱ्यापैकी बिदागी पडते. कधी केवळ आश्वासनांवरच बोळवण होते. अवघ्या काही लाखांच्या मोबदल्यात, अनेक जण आपले उत्पादन आणि स्वत:चीही जाहिरात करून घेतात. ‘सीएसआर’ म्हणजे ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी’च्या नावाखाली हे सुरू राहते.एखाद्या उत्कंठावर्धक ‘रिआलिटी शो’सारखे सगळे चाललेले असते.

    नुकत्याच जकार्ता येथे पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत मिळालेल्या यशानंतरही हेच चित्र थोड्याफार फरकाने पुन्हा दिसले. मात्र त्यापुढे भारतीय खेळाडूंनी पटकावलेल्या ६९ पदकांमागची मोठी तपश्चर्या लपून राहिली नाही. आपल्यासाठी हे उत्तुंग यश आहे आणि या यशामागे अॅथलेटिक्स महासंघाची मेहनत आणि सरकारची वेळेत मिळालेली आर्थिक मदत ही त्यामागील दखलपात्र कारणे आहेत. तळागाळापासून अॅथलिट शोधून त्यांना शालेय पातळीपासून प्रशिक्षित करण्याचे काम संघटना करते. त्यासाठीचा संपूर्ण निधी सरकार पुरवित असते. अर्थात, अगदी कालपरवापर्यंत खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी व सर्वसंबंधित गोष्टींसाठीचा खर्च निधीच्या स्वरूपात सरकारकडून मिळविण्यासाठी क्रीडा संघटनांना द्रविडी प्राणायाम करावा लागायचा. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) आणि क्रीडामंत्रालय यांच्यातील टोलवाटोलवीच्या सामन्यांचे कित्येक सेट आणि गेम्स व्हायचे. तोपर्यंत खेळाडूंचा, फॉर्म, उत्साह विरून जायचा. कधी कधी तर ती स्पर्धासुद्धा होऊन जायची. हे दुष्टचक्र गेल्या दोन वर्षांपासून थांबले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे (पीएमओ)‘मिशन ऑलिम्पिक सेल’द्वारे एकाच जागेवरून हे सगळे सोपस्कार पूर्ण केले जाताहेत. प्रत्येक आठवड्याच्या बुधवारी सकाळी ११ वाजता या ऑलिम्पिक सेलची बैठक होते आहे. प्रत्येक आठवड्याला कुणाला व किती पैसे, निधी द्यायचा याबाबतचे सारे पेपर्स पडताळून पाहिले जाताहेत.

    या सेलमधील एक सदस्य भारताचे माजी ऑलिम्पियन धावपटू आदील सुमारीवाला म्हणत होते, ‘पैशामुळे, निधीमुळे कुणाचेही अडू नये, त्याचवेळी कुणीही गैरव्यवहार करून पैसे लाटू नयेत याकडे बारकाईने सदस्य लक्ष देत आहेत. आमच्याकडे परदेशी शिक्षकांची नियुक्ती, प्रशिक्षण सुविधा, नेमबाजांसाठी दारूगोळा, फिजिओ, डॉक्टर्स, मानसोपचार तज्ज्ञ आदींच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव येतात. आम्ही त्यांची छाननी करतो, गरज पाहतो आणि मंजूर करतो. साई व क्रीडामंत्रालयामार्फत त्या सुविधा, निधी तात्काळ खेळाडू किंवा संघटनांना द्याव्यात, असा स्पष्ट आदेशच सरकारने दिला आहे. तो गांभीर्यपूर्वक पाळलाही जात आहे.'

    मुख्यत: याच निर्दोष नि वेगवान प्रक्रियेमुळे वेळेचा अपव्यय टाळला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू चमकायला लागले आहेत. पैशाअभावी कोणत्याही खेळाडूंचे नुकसान होता कामा नये, हा या प्रक्रियेमागील हेतू आहे. मात्र आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता केल्यानंतर, त्या खेळाडूने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही, तर मात्र त्या खेळाडूची खैर नाही. त्या खेळाडूला देखील सरकारला आणि पर्यायाने देशाला उत्तर द्यावे लागेल, असा धाक निर्माण करण्यात आला आहे.


    केंद्र सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेला अनुरूप ‘ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट’ (‘ओजीक्यू’)नेही खूप महत्वाची भूमिका बजावली आहे. २०००च्या सिडनी ऑलिम्पिकमधील अपयशाने भारताचे माजी आंतरराष्ट्रीय बिलीयर्डपटू गीत सेठी उद्विग्न झाले होते. त्यादरम्यान खेळाडूंच्या झालेल्या प्रदीर्घ चर्चांमधून सेठींनी एक कल्पना मांडली. त्यातूनच ‘ओजीक्यू’चा जन्म झाला. त्यावेळी सेठी यांच्या साथीला बॅडमिंटनपटू प्रकाश पडुकोणही होते. भारतीय खेळाडूंना पदके मिळत नाहीत; याचे कारण त्यांची गुणवत्ता कमी पडत नाही, तर त्यांना मिळणाऱ्या सोई-सुविधा, प्रशिक्षण, सपोर्ट स्टाफ कमी पडतात, हा त्यांचा निष्कर्ष होता. आज भारतीय क्रीडापटूंना ज्या ज्या गोष्टीची कमतरता भासते, त्या सर्व गोष्टी तातडीने व तत्परतेने ‘ओजीक्यू’ उभ्या करते.


    त्यामध्ये सरकारच्यावतीने प्रशिक्षक, फिजिओ, आहारतज्ज्ञ मानसोपचार तज्ज्ञ, आदींची सेवा देता येत नसेल, त्या त्या खेळाडूंना सर्वोत्तम तज्ज्ञांची सेवा ‘ओजीक्यू’च्या वतीने पुरविण्यात येते. बऱ्याचवेळा सरकारी अडथळ्यांमुळे हॉटेल बुकिंग, किंवा प्रवासाच्या व्यवस्थेची पूर्तता वेळेत होत नाही. अशा वेळी केवळ विलंब झाल्यामुळे खेळाडूंची मोठ्या स्पर्धांमधील सहभागाची संधी हुकते. त्यावेळी ‘ओजीक्यू’चा मदतीचा हात मोलाचा ठरतो.

    ‘ओजीक्यू’ने अशा सुविधा दिलेल्या ११ जणांनी जकार्ता एशियाडमध्ये पदके पटकाविली. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, सुवर्णपदक पटकाविणारा कुस्तीपटू बजरंग पुनिया याचे घेता येईल. बजरंगला त्याच्या वजनी गटाचा व प्रकाराचा प्रशिक्षक आणि पूर्णवेळ फिजिओ सरकारला देता आला नाही. ‘ओजीक्यू’ने तात्काळ त्याला त्या दोन तज्ज्ञांची मदत पुरविली. सुवर्णपदक विजेती विनेश फोगाट, नेमबाज राही सरनोबत, सौरभ चौधरी, सुवर्णपदक विजेता मुष्ठीयोद्धा अमित पांचाल, पी. व्ही. सिंधू, सायना नेहवाल, हिना सिद्धू, रवीकुमार,अपूर्वी चंडेल, दिव्या काकरन, हे खेळाडू ‘ओजीक्यू’च्या मदतीमुळेच पदकांपर्यंत पोहोचले.

    गेल्या दोन ऑलिम्पिकमध्ये वैभव आगाशे या मानसोपचार तज्ज्ञाला ‘ओजीक्यू’ साठी काम करताना मी स्वत: पाहिले आहे. पी. व्ही. सिंधूने रिओ ऑलिम्पिकला रौप्य पदक पटकाविले, त्यावेळी वैभव तिला मार्गदर्शन करत होता. वैभव म्हणत होता, ‘खेळाडूंना मदत मिळते, त्याचे नाव झाल्यानंतर त्या खेळाडूला प्रशिक्षकापासून चांगल्या मार्गदर्शनाची, आहाराची, सोई सुविधांची गरज असते. ते काम ‘ओजीक्यू’ करते. याच भावनेने जकार्ताच्या रौप्यपदक विजेत्या दीपककुमारला मदत वेळीच दिली गेली. रिझल्ट आपल्यासमोर आहेत. ‘ओजीक्यू’चे संचालक-सीईओ विरेन रस्किन्हा स्वत: ऑलिम्पियन खेळाडू आहेत. त्यामुळे त्यांना खेळाडूंच्या गरजांची कल्पना आहे.

    मात्र स्वत:च्या कंपनीचे नाव व्हावे, यासाठी योजना आखून, त्या अर्धवट सोडून पळ काढणारेही इथे अनेक आहेत. अशा कंपन्यांनी भारतीय क्रीडा क्षेत्राचा फायदा करण्याऐवजी नुकसानच अधिक केले आहे. कर्नाटकातील खाणींचे गाव असलेल्या बेल्लारी येथे एका स्टिल उत्पादन करणाऱ्या कंपनीने अप्रतिम क्रीडा संकूल उभे केले आहे. त्यामधील सुविधा अत्याधुनिक व उपयुक्त आहेत. मात्र स्टिल प्लाण्टमुळे परिसरात एवढे प्रदूषण आहे, की प्रशिक्षणासाठी तेथे जाण्यास खेळाडू तयार नाहीत. ते स्वाभाविकही आहे.

    भारतीय अॅथलेटिक्स महासंघांचे अध्यक्ष आदील सुमारीवाला यांनी यासंदर्भात एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, भारतीय अॅथलेटिक्स संघाचे परदेशी प्रशिक्षक डॉ. निकोलाय यांनी टाटानगर परिसरातील स्टिल कंपनीची प्रशिक्षण केंद्र व सुविधा देण्याची ऑफर नाकारली होती. कारण ‘आठवड्याला २०० किलोमीटर्स धावण्याचा सराव करणारे माझे धावपटू या दूषित वातावरणात प्रशिक्षित होणार नाहीत उलट लवकरच आयुष्यातून उठतील.’ हे त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते. खरे पाहता, देशातील प्रत्येक खेळांच्या संघटना शालेय पातळीपासून व तळागाळापासून गुणवत्ता हुडकून त्यांना पुढे आणण्याचे काम करीत असतात. मात्र कधी कधी स्वत:च्या लाभासाठी खेळाडू संघटनेला विसरतो. कॉर्पोरेट विश्वाच्या तालावर नाचायला लागतो. पदकांच्या लक्ष्यापासून तो तेथेच सर्वप्रथम विचलीत होतो. अगदी अलिकडचेच उदाहरण घ्या. स्वप्ना बर्मनने हेप्टॅथलॉनचे सुवर्णपदक पटकाविल्यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांनी काय छापले असेल? तर तिचे वडील रिक्षा ओढतात. त्यांच्या उपजिविकेचे ते आधीपासूनचे साधन आहे. मात्र आत्ताच ते छापून कणव निर्माण करून मिळणाऱ्या बक्षिसात स्वत:ची टक्केवारी ठेवणारेही आहेत. आता तर स्वप्ना बर्मनने एका मॅनेजरचीसुद्धा नेमणूक केली आहे. दिल्लीत पुरस्कार वितरण सोहळ्यात तिने पत्रकारांशी थेट संवाद साधण्यास नकार दिला. माझ्या मॅनेजरशी बोला म्हणाली. एशियाडमधील एका सुवर्ण पदकानंतर खेळाडूची मानसिकता, लोकांशी व्यवहार करण्याचे तंत्र एवढे बदलू शकते, हे धक्कादायक आहे.

    सरकारच्या भूमिकेबाबत बोलायचे झाल्यास मिशन ऑलिम्पिक सेल ही उत्तम संकल्पना असली तरीही क्रीडाखात्याचे बजेट कुणासाठी असते, याचा विचार व्हायला हवा. कारण त्या बजेटच्या ६० टक्के रक्कम ही सरकारच्या खेळाशी संबंधित खात्यांमधील व प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांवरच खर्च होत असते. प्रत्यक्ष खेळाडूंसाठी होणाऱ्या खर्चाचा आकडा स्पष्ट व्हायला हवा. भारतापेक्षा आकाराने अन्य गोष्टींनी लहान असणारे देश आपल्यापेक्षा अधिक पदके मिळवितात. कारण खेळाडूंना पदकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीच त्यांनी खर्चाची तरतूद केलेली असते. सरकार त्यांना देणारे प्रशिक्षणाचे केंद्र अत्याधुनिक देते. तज्ज्ञ प्रशिक्षकांचा वानवा नसते. योग्य त्या व्यक्तीवरच पैसा खर्च केला जातो. पदक मिळविण्याची शक्यता असणाऱ्या खेळाडूंवर ते कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. तेव्हाच छोट्या छोट्या देशांनाही भरघोस पदके मिळतात. क्रीडाखाते, भारतीय क्रीडा प्राधीकरण यासारखे खेळाडूंच्या प्रगतीमध्ये अडथळे आणणारे ‘स्पीडब्रेकर्स’ त्यासाठी काढावे लागतील. तेव्हाच ऑलिम्पिकमध्ये यापेक्षा भारतीयांची मान उंच होईल. मंत्री महोदयांचे दीवास्वप्न भासणारे स्पोर्ट््स सुपरपॉवर होण्याचे भाकित कधीतरी प्रत्यक्षात येईल...

    vinayakdalvi41@gmail.com
    लेखकाचा संपर्क - ९८२०२४१९९८

  • vinayak dalvi article in rasik
  • vinayak dalvi article in rasik

Trending