आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला पोलिसांना मिळावा सन्मान...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 विनायक होगाडे  

‘कॉमन कॉज' नावाच्या एका गैरसरकारी संस्थेने सीएसडीएस आणि लोकनीती या संस्थांच्या मदतीने ‘स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया' अर्थात भारतातील पोलिसांच्या स्थितीबाबतचा एक संशोधनात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामुळे पोलिस प्रशासनातील स्त्री-पुरुष समानतेवर भलंमोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलेलं आहे. 


'बाई' या घटकाला समाजमानसात नेहमीच दुय्यम स्थान दिलं गेलं आहे. या दुय्यमत्वाशी सातत्यपूर्ण असा संघर्ष करून आज महिला विविध क्षेत्रात पुरुषांहून अधिक सरस कामगिरी करताना दिसत आहेत. परंतु आजही हा संघर्ष संपूर्णतः संपुष्टात आलेला नाहीय. ठिकठिकाणी आजही त्या या भेदभावाला सामोरे जात आपलं काम करत आहेत. पण या भेदभावाबद्दल ठोस कारवाई करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांनीच जर लिंगभेदभाव केला तर ही गोष्ट अधिकच भयावह बनते. “कॉमन कॉज’ नावाच्या एका गैरसरकारी संस्थेने सीएसडीएस आणि लोकनीती या संस्थांच्या मदतीने “स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया’ अर्थात, भारतातील पोलिसांच्या स्थितीबाबतचा एक संशोधनात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामुळे पोलिस प्रशासनातील स्त्री-पुरुष समानतेवर भलंमोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलेलं आहे. 

हा अहवाल असं सांगतो की, पोलिस प्रशासनात स्त्री आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांमध्ये कामकाजाच्या विभागणीबाबत पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाळगला जातो. बहुतेकदा महिला कर्मचाऱ्यांना बाहेर फिल्डवरील कामे न सोपवता पोलिस ठाण्यातच रजिस्टरमध्ये एन्ट्री करवून घेण्याची वगैरे हलकी समजली जाणारी कामे दिली जातात.

संशोधकांनी हा अहवाल तयार करताना २१ राज्यातील १०५ ठिकाणी काम करणाऱ्या ११,८३४ पोलिस कर्मचाऱ्यांशी बातचीत  केली आहे. हा अहवाल असं निर्देशित करतो की चारपैकी एक पुरुष कर्मचारी महिलांच्या बाबतीत पूर्वग्रहदूषित असून पुरुष म्हणून महिलांहून अधिक श्रेष्ठत्वाची भावना जोपासतो. एवढंच नाही तर पोलिस प्रशासनात महिलांची संख्या फक्त आणि फक्त ७.२८ टक्के इतकीच आहे. याचा अर्थ महिलांचे प्रतिनिधित्व 

हे स्पष्टपणे पुरुषांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आणि अर्थातच या कमी प्रतिनिधित्वामुळेदेखील महिला कर्मचाऱ्यांना या भेदभावाचा सामना करावा लागत असून पोलिसांकडे न्यायासाठी आपली गाऱ्हाणी घेऊन येणाऱ्या सामान्य स्त्रियांनाही याचा सामना करावा लागतोय. 

अनेक अहवाल असे सांगतात की, महिला कर्मचारी या क्रूर वा हेटाळणीपूर्वक न वागता संवेदनशील पद्धतीने अनेक अन्यायकारक गोष्टींना हाताळतात आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतात. पण पोलिस असूनही मिळणारे दुय्यमत्व जास्त विचार करायला लावणारे ठरते. अनेक पुरुष पोलिसांची अशी मानसिकता आहे की चूल-मूल आणि घरकाम करणं हे बायकांचं काम आहे आणि त्यांनी तिथं लक्ष द्यावं. अनेक ठाण्यांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहदेखील नाहीत. अनेक ठिकाणी या महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषणदेखील होत असल्याचे दिसून आले आहे. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महिलादेखील या भेदभावापासून सुटलेल्या नाहीत. हा अहवाल नक्कीच एक गंभीर असे वास्तव विशद करणारा आहे. हा अहवाल असं सांगतो की, या महिला कर्मचाऱ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि न्यायाने वर्तन केले गेले तर पुरुष पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वग्रहदूषित विचारांमध्ये बदल घडू शकतो. हे सारं एका रात्रीत बदलणार नाही हे खरं असलं तरी बाईला माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळणे हा तिचा संवैधानिक हक्क आहे.  या जगावर जितका पुरुषांचा हक्क आहे तितकाच महिलांचाही आहे. महिलांना दुय्यमत्वाशी करावा लागणार हा झगडा आपण ‘माणूस’ म्हणून अजून परिपूर्ण न झाल्याचे द्योतक आहे. पोलिस प्रशासन हे क्षेत्र असो वा इतर कोणतेही पण बाईला ‘बाई’ असण्याचा कारणावरून मिळणारी वागणूक ही आता बदलण्याची आवश्यकता आहे.

लेखकाचा संपर्क -  ९०११५६०४६