व्हीआयपी संस्कृती कायम... अन् नागरिकांनाच वाहतुकीचे धडे

समाेरच्या व्यक्तीकडे एक बाेट दाखवले तर अन्य सारी बाेटे आपल्याकडेच वळतात. हे लक्षात ठेवले पाहिजे, आम्ही आणि सरकारनेदेखील. नव्या माेटार वाहन अधिनियमासंदर्भात ही बाब तंताेतंत लागू पडते. माेठ्या रकमेच्या दंडाने अपघात कमी हाेतील असे सरकार म्हणते. वाहतुकीच्या नियमांचे याेग्य पालन हाेईल. आम्ही याबाबत सहमत आहाेत. हेल्मेट न वापरल्याबद्दल, चुकीच्या दिशेने चालल्याबद्दल, सिग्नल ताेडल्याबद्दल आणि वाहतुकीचे  नियम धाब्यावर बसवल्याबद्दल दंड तर झालाच पाहिजे. परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, सरकारमध्ये विराजमान असलेली मंडळी नियमांचे तंताेतंत पालन करीत आहेत का? मंत्र्यांच्या वाहनावरील लाल दिवा काढण्याचा निर्णय झाला. व्हीआयपी आणि सामान्य नागरिकांमधील भेद संपुष्टात आणण्याचा हेतू यामागे हाेता, परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही.  केवळ लाल दिवा हटला परंतु बदल काहीच झाला नाही. एखादा मंत्री किंवा बडा नेता कधी सामान्य नागरिकांप्रमाणे सिग्नलवर थांबताे का? त्यांच्यासाठी वाहतूक राेखण्याची प्रथा बंद झाली का? व्हीआयपींच्या ताफ्याला सुरक्षा पुरवणारे कर्मचारी सामान्य नागरिकांशी चांगले वर्तन करू लागले का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच मिळतात. सामान्य नागरिकांशी असे वर्तन केले जाते, जणू त्यांनी रस्त्यावर येण्याचा गुन्हाच केला आहे. देशभरात दरराेज १७०० पेक्षाही अधिक सायरन वाजवत जाणाऱ्या व्हीआयपी वाहनांची दादागिरी सामान्य बाब बनली आहे. ही वाहने लाेकांना खिजवतात. काही प्रमुख शहरे वगळता सिग्नलवर याेग्य प्रकारचे झेब्रा क्राॅसिंगदेखील दिसत नाहीत. सार्वजनिक वाहतुकीची सक्षम व्यवस्था नाही. तरीही जबर दंड करण्याचा अधिकार त्यांनाच आहे, ज्यांना सारा देश वसुली करताना उघड्या डाेळ्यांनी पाहत असताे.  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, भरधाव वाहन चालवल्याबद्दल मलाही दंड भरावा लागला हाेता. का आपणास दंड हाेऊ नये? गडकरीजी तुम्ही बनवलेले नियम सर्वांच्या हितासाठी आहेत, हे निश्चित. तुम्ही परदेशातील उदाहरणे देता पण इथल्या व्यवस्थेचा विचार केला पाहिजे. का आपण तशी व्यवस्था निर्माण करू शकलाे नाही? जेवढी तुम्ही दंडाची जबर आकारणी केली त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात रस्त्यावरील पाेलिस लाेकांचे खिसे कापतील. पुन्हा इन्स्पेक्टर राज, खुला भ्रष्टाचार निश्चितच सुरू असणार. रस्त्यावरील बेकायदा वसुली राेखण्याचा काही विचार, याेजना आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देशभरातील नागरिकांना हवे आहे. सुधारणा  लाेकहितासाठीच असतात. परंतु त्या अव्यवहार्य असतील तर विराेध हाेणे साहजिकच आहे. एका ट्रकवर दंड साडेसहा लाख रुपये... माेटारसायकलवर २३ हजार? आम्हीदेखील माणसं आहाेत. ताेंडचा घास गरजेपेक्षा माेठा झाला तर सारे शरीर अस्वस्थ करून टाकताे.