आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सामाजिक न्यायाचा अजेंडा पिछाडीवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारमध्ये सामाजिक न्यायाचा अजेंडा विकासाच्या नाऱ्यामध्ये कुठे तरी हरवून बसला आहे. या सरकारतर्फे अनेक योजना सुरू झाल्या असल्या तरी त्यात अनुसूचित जातींसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नाही. समाजातील सर्व जातींमधील गरीब समान नसतात, हे सत्य आहे. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा, त्यादेखील सरकारी सुविधा अनुसूचित जातीच्या वस्तीपर्यंत पोहोचता पोहोचताच संपून जातात, हे सर्वांनाच माहिती आहे.  

 

लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहे, तसा सामाजिक न्यायाचा अजेंडा पिछाडीवर पडताना दिसून येत आहे. सत्ताधारी पक्ष असो वा काँग्रेस अथवा राज्यांच्या सत्तेवर असलेल्या सर्वच प्रादेशिक पक्षांना सामाजिक न्याय या मुद्द्याचा विसर पडलेला दिसतोय. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत देशातील सर्वच नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय न्याय देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे, पण सध्या त्यावरील चर्चाच बंद झाली आहे.

 

स्वातंत्र्यानंतर १९७० च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे वडील व देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या ‘कम्युनिटी डेव्हलपमेंट’ कार्यक्रमाचे स्वरूप बदलून २० सूत्री गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम असे  करून सामाजिक न्यायाचा अजेंडा पुढे नेला होता. १९७० ते १९८९ पर्यंत अनुसूचित जाती-जमाती (गुन्हे रोखणारे) अधिनियम पारित करून सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याला अधिक धार देण्याचे प्रयत्नही काँग्रेसनेच केले होते. 


पण मागासलेल्यांना सामाजिक न्याय देताना काँग्रेसने नेहमीच हात आखडता घेतला, हे ऐतिहासिक तथ्य आहे. कदाचित यामुळेच बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेत कलम ३४० नुसार, मागासवर्गीयांना चिन्हांकित करण्याची जबाबदारी  काँग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वाने टाळली. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नेहरूंच्या कॅबिनेटमधून राजीनामा द्यावा लागला होता. काका कालेलकर यांच्यानंतर बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडल आयोगाने १९८१ मध्ये अहवाल सादर केला तेव्हा त्यावरही काही कारवाई झाली नाही. अखेर मंडल आयोगाने ज्या ३,७४३ जाती चिन्हांकित केल्या होत्या, त्यांना १९९१ पर्यंत जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंह यांची सत्ता येईपर्यंत सामाजिक न्याय मिळण्याची वाट पाहावी लागली.

 

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात सामाजिक न्यायाचा अजेंडा पुढे रेटला, तरीही इतर मागास जातींना त्यांचा पूर्ण हक्क मिळू शकला नाही. त्यांच्या संख्येच्या गुणोत्तरानुसार, अर्धेच आरक्षण मिळाले. दुसरे म्हणजे बसल्या बसल्या क्रीमिलेअरची ब्याद पाठीशी लागली.  


कल्पना करा, इतर मागास जातींसाठी १९५० मध्येच आरक्षण लागू झाले असते तर त्यांच्याबाबत क्रीमिलेअरची अट लागू झाली असती? तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचे आरक्षण केवळ सरकारी नोकऱ्यांपर्यंत मर्यादित राहिले. शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणासाठी इतर मागास जातींना काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारची प्रतीक्षा करावी लागली. यूपीएअंतर्गत काँग्रेस सरकारने सामाजिक अजेंडा पुढे नेला आणि अनुसूचित जातीतील अनेक लोकांनी त्यावर राजकीय पदेही मिळवली. जणू काही या जाती आपला इतिहास पुढे विस्तारत असाव्यात. काँग्रेसनेच सर्वप्रथम केआर नारायणन यांना भारताचे राष्ट्रपती म्हणून घोषित केले होते, हे सर्वज्ञात आहे. यूपीए-२ मध्ये तर आणखी करिष्मा झाला. मीरा कुमार यांना लोकसभा अध्यक्षपद, सुशील कुमार शिंदे यांना गृहमंत्रिपद, कुमारी शैलजा यांना पहिले सांस्कृतिक मंत्रिपद आणि नंतर मुकुल वासनिक यांच्या जागी सामाजिक न्याय व अधिकृत मंत्रिपद देण्यात आले. एवढेच नाही, तर काँग्रेसने योजना आयोगात अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना सदस्य म्हणून घेतले व आणखी एका सदस्याला यूजीसीचे अध्यक्षपदही दिले.  


सध्याच्या राजकारणात भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारमध्ये सामाजिक न्यायाचा अजेंडा विकासाच्या नाऱ्यामध्ये कुठे तरी हरवून बसला आहे. या सरकारतर्फे अनेक योजना सुरू झाल्या असल्या तरी त्यात अनुसूचित जातींसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नाही. विविध स्तरांच्या आपल्या समाजात सर्वच निर्धन समान नसतात, हे सत्य आहे. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा, त्यादेखील सरकारी सुविधा अनुसूचित जातीच्या वस्तीपर्यंत पोहोचता पोहोचताच संपून जातात, हे सर्वांनाच माहिती आहे. किंबहुना हे सामान्य ज्ञान आहे. अशा स्थितीत विकासाच्या योजनांमध्ये अनुसूचित जातीतील सदस्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नसणे, त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कोटा निर्धारित नसणे तसेच या जातीतील लोकांना कोणतीही आर्थिक सवलत न देणे म्हणजे सामाजिक न्यायाचा अजेंडा दुर्लक्षित करण्यासारखेच आहे.  


तसेच अनुसूचित जातींना ‘सामाजिक न्याय’ देणारी धोरणे, नियम तसेच योजना निष्क्रिय करणे किंवा रद्द करणे किंवा त्यात कायदेशीर अडचण निर्माण करणे, ही कृतीदेखील संविधानातील प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्याला निष्क्रिय करण्यासारखेच आहे. मग ते एससीएसटी (गुन्हे निर्मूलन) अधिनियम १९८९ निष्क्रिय करून तो कायद्याच्या गुंतागुंतीत अडकवणे असो वा विद्यापीठ तसेच उच्च शिक्षण संस्थांअंतर्गत येणाऱ्या संस्था व विद्यापीठांना एकच शाखा न मानता अनुसूचित जातींचे आरक्षण निष्प्रभ ठरवणे असो किंवा बढतीमधील आरक्षणाचा गुंता सोडवण्याचे नाटक असो.. सर्वच पातळ्यांवर केंद्र व राज्य सरकार सामाजिक न्याय अजेंड्याला पराभूत करताना दिसत आहेत.  


याच मालिकेत सध्या अनुसूचित जातींतील लोकांवर होणावर होणारे अन्याय, हिंसक कारवाया आणि त्यांनंतर सत्ताधारी पक्षाकडून आपल्या कार्यकर्त्यांचा बचाव होणे हेदेखील सामाजिक अजेंड्याला मारक अशी कृती आहे. गुजरातमधील उनाचे प्रकरण असो वा दांडिया खेळणाऱ्या दलित तरुणाची हत्या... तलवारीसारखी मिशी ठेवणाऱ्याला झालेली मारहाण इत्यादी सर्व घृणास्पद प्रकार याच मालिकेचा भाग आहेत. आंध्र प्रदेशातील रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर एकसदस्यीय समिती स्थापन झाली. तरीही त्याच्या आईला न मिळालेला न्याय, गुन्हेगारांना अजूनही शिक्षा न मिळणे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्याचा पराभवच आहे. भाजपच्या उत्तर प्रदेश उपाध्यक्षांनी बहुजन आंदोलनाच्या नेत्या मायावती यांच्याबाबत अपशब्द वापरणे, त्यांच्यावरील प्रतीकात्मक कारवाई आणि त्यानंतर त्याच उपाध्यक्षांच्या पत्नीला उत्तर प्रदेश सरकारचे कॅबिनेट मंत्रिपद देणे यातून अनुसूचित जातीतील सदस्यांचे मनोबल निश्चितच खचते. २ एप्रिल २०१८ रोजी अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील काही कलम शिथिल करण्याच्या विरोधात उत्स्फूर्त निदर्शने झाली. पण आंदोलक हिंसक झाल्याचे सांगत अनुसूचित जातीतील तरुणांना खोटी आश्वासने देत तुरुंगात टाकणे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्याची अवहेलना करण्यासारखे आहे.  


अशा सामाजिक व राजकीय स्थितीत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक न्यायाचा अजेंडा मुख्य प्रवाहातील राजकारणात समाविष्ट होऊ शकेल का? भारतीय राजकारणातील हा यक्ष प्रश्न आहे.

 

- विश्लेषण

प्रो.  विवेक कुमार

बातम्या आणखी आहेत...