टेलिकॉम एजीआर / देशात कायदाच राहिला नाही, सुप्रीम कोर्टच बंद करून टाकू; टेलिकॉम कंपन्यांकडून १.४७ लाख कोटी वसुलीलाच खोडा

  • कंपन्यांना अवमानना नोटीस, सर्व एमडींना पाचारण केले
  • या परिस्थितीत देश सोडून जाणेच चांगले : न्या. मिश्रा

दिव्य मराठी वेब टीम

Feb 15,2020 08:05:31 AM IST

नवी दिल्ली - एजीआर अर्थात अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू म्हणून टेलिकॉम कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाला १.४७ लाख कोटी रुपये द्यावेत, या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची अंमलबजावणी न करता उलट त्या आदेशाला स्थगिती देणारे पत्रच दूरसंचार विभागाच्या डेस्क ऑफिसरने काढले. यावर नाराज होत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी टेलिकॉम कंपन्या तसेच अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांत फटकारले. यावर टिप्पणी करताना न्या. अरुण मिश्रा म्हणाले, “या पत्रावरून मी अस्वस्थ आहे. कोर्टाने आदेश देऊनही एक पैसाही दूरसंचार विभागाला दिला गेला नाही. देशात हे काय सुरू आहे? तुमच्या अधिकाऱ्यांनी कोर्टाचा आदेश रोखण्याचे धाडस दाखवलेच कसे? कोर्टाच्या आदेशाला काहीच महत्त्व नाही का? देशात कायद्याचे राज्यच राहिले नाही का? सुप्रीम कोर्टच बंद करून टाकू. आता देश सोडणेच चांगले...पैशाच्या जिवावर ते काहीही करू शकतात. सुप्रीम कोर्टाचा आदेशही रोखू शकतात.’


या संदर्भात डेस्क ऑफिसरने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि इतर प्रमुख अधिकारपदांवरील व्यक्तींना पत्र पाठवून संबंधित टेलिकॉम कंपन्यांकडून वसुली करण्यासाठी दबाव टाकू नका किंवा कारवाई करू नका, असे निर्देश दिले होते.

कंपन्यांना अवमानना नोटीस, सर्व एमडींना पाचारण केले

> सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना २३ जानेवारीपर्यंत पूर्ण रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले होते.


> कंपन्यांनी या आदेशाबाबत दुरुस्तीची मागणी केली होती. न्या. अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाने शुक्रवारी याबाबत सुनावणी केली. वाचा कोर्टाची कार्यवाही लाइव्ह...


> दूरसंचार कंपन्या : एजीआर भरण्यासाठी अधिक मुदत द्यावी. कोर्टाने आमच्या अर्जावर निर्णय द्यावा. या संदर्भात दूरसंचार विभागानेही नोटिफिकेशन जारी केले आहे.


> न्या. मिश्रा : हे अर्ज कोणी सादर केले आहेत ? आताच रक्कम भरली नाही तर, कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करणार नाही, असे नोटिफिकेशन दूरसंचार विभागाने कसे काय काढले? आदेश असतानाही एकाही कंपनीने पैसे जमा केले नाहीत. दूरसंचार विभागाच्या एका डेस्क अधिकाऱ्याने आमचे आदेश रोखून ठेवले आहेत.


> तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) : मी याबाबत माफी मागतो. डेस्क अधिकारी असे करू शकत नाही.


> न्या. मिश्रा : तुम्ही त्या अधिकाऱ्याला आदेश परत घेण्यास सांगितले का ? हे सहन केले जाणार नाही. या अधिकाऱ्याचे वागणे योग्य नव्हे. हे बड्या कंपन्यांना खुश करण्याशिवाय काहीही नाही. याचे प्रायोजक कोण आहेत ? दूरसंचार विभागाचे पत्रक रद्द करण्यात यावे. अधिकाऱ्यावर अवमाननेची कारवाई करण्यात यावी.


> तुषार मेहता : आज कारवाई करू नये. सुनावणी पुढे ढकलावी. डेस्क अधिकाऱ्याबाबत खुलासा करू.


> न्या. मिश्रा : कशा कशा मागण्या होत आहेत ? काय-काय सांगितले जात आहे? तुम्हाला आम्ही नको असल्यास तसे सांगा, आम्ही या खटल्यापासून दूर होऊ. सर्व कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी (एमडी) १७ मार्चला उपस्थित राहावे.

१.४७ लाख कोटींपैकी काेणत्या कंपनीवर किती थकबाकी

कंपनी थकबाकी (रुपये)


व्होडाफोन-आयडिया 53,038 कोटी


भारती एअरटेल 35,586 कोटी


टाटा टेली. 13,823 कोटी

> रिलायन्स जिओ, रिलायन्स, बीएसएनएल, एमटीएनएल व अन्य 45,000 कोटी रु.

> व्याज आणि दंडासह एकूण थकबाकी : 1,47,000 कोटी रुपये.

> जिओने १९५ कोटी भरलेले आहेत. इतर कंपन्यांकडे १,४६,८०५ कोटी बाकी

X
COMMENT