आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष लेख..मतांचे पीक येईल, अर्थसमृद्धी मात्र अशक्य! 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या पावसात कदाचित मतांचे पीक येईल, पण अर्थसमृद्धीचे पीक येणे अशक्य आहे. नवीन सरकारला (मग ते आत्ताचेच सरकार असले तरी) अंतिम बजेट सादर करताना या बजेटने निर्माण केलेल्या आर्थिक पेचाचा विचार करावाच लागेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी सकारात्मक दिशा देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील! 


हंगामी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले हंगामी अंदाजपत्रक निव्वळ भूलभुलैया असून हे सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल पुरेसे गंभीर नाही हे दाखवून देते. हे अंतरिम अंदाजपत्रक असले तरी पूर्ण बजेटची पार्श्वभूमी तयार केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केले जाणारे बजेट हे मतदारांना खुश करणारे असणार हे उघड होते. प्रत्यक्षात शेतकरी, मत्स्योद्योग आणि पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कर्जाच्या व्याजदरातील ज्या सवलती घोषित करण्यात आल्या. त्यामुळे मुळात अर्थव्यवस्थेच्या या तिन्ही प्रमुख घटकांच्या मुख्य प्रश्नांना सरकारला भिडायची यत्किंचितही इच्छा नाही, असे स्पष्ट दिसून येते. मुळात ३०% पेक्षा जास्त गरजूंना वित्तीय संस्थांकडून कर्जपुरवठा केला जात नाही. ते प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील याचे भान सरकारने दाखवले नाही. शिवाय व्याजदर ही त्यांची समस्या नसून मुळात पुरेसे वित्त-वितरणच होत नाही ही खरी समस्या आहे. आहे ते व्यवसाय टिकवण्याच्या आणि वाढवण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे साधे सूतोवाचही केले गेलेले नाही.

 

सुमारे १२ कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी वार्षिक सहा हजार रुपये अतिरिक्त उत्पन्न घोषित केले गेले. म्हणजे महिन्याला सरासरी पाचशे रुपये. हे पैसे देऊनही न दिल्यासारखे आहेत हे उघड आहे. यामुळे सरकारवर किमान ७५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे, पण साध्य काहीही होणार नाही. अर्थजीवनात बदल घडवेल अशा योजना आणि धोरणांचा अभाव असलेले अंदाजपत्रक असे या बजेटचे वर्णन करावे लागेल. जो फायदा दिला गेला आहे तो मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरपात्र उत्पन्नाची मर्यादा दुपटीने वाढवून. मध्यमवर्गाला ही अनपेक्षित भेट आहे खरी. 

या शिक्षित घटकाच्या तोंडाला पाने पुसणारे फसवे घोषणापत्रक चालले नसते. पण यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकणाऱ्या कर-उत्पन्नात यामुळे घट होणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांचे करपात्र उत्पन्न कसे वाढेल या दिशेने मात्र कसलाही विचार केला गेलेला नाही. चित्रपट, हवाई उड्डाण तसेच कार्गोसारख्या क्षेत्रात रोजगार वाढेल अशी आशा हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयलांनी व्यक्त केली असली तरी आजमितीला सव्वातीन कोटी बेरोजगार असलेल्यांपैकी किती लोकांना खरेच फायदा होईल याबाबत त्यांनी मौन पाळले आहे. 

 

आर्थिक तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या ३.१% ठेवायचे उद्दिष्ट होते, ते सरकारला गाठता आलेले नाही. या बजेटमध्येही ही तूट कमी करण्याबाबत गोयल बोलले असले तरी ज्या योजनांची खैरात उत्पन्नाचा विचार न करता केली गेलेली आहे ती पाहता तूट वाढणार हे उघड आहे. शिवाय सरकारी आकड्यांचा खेळ पाहता तूट दाखवली जाते त्यापेक्षा जास्त असली पाहिजे. जीडीपीच्याच बाबतीत आकड्यांचा कसा खेळ केला गेला हे आता बाहेर आलेलेच आहे. जेमतेम ६.७% वर असलेल्या जीडीपी आकडेवारीत पुनरावलोकन करण्याचा आव आणत भारताचा जीडीपी ७.२% आहे असे घोषित केले. त्यामुळे भारतातीलच नव्हे, तर पाश्चात्त्य अर्थतज्ज्ञांच्याही भुवया उंचावल्या. नवीन सरकारला पूर्ण बजेट मांडताना या बजेटने निर्माण केलेले वित्तीय ओझे कसे पेलायचे या गहन प्रश्नाचा सामना करावा लागणार आहे. प्राप्तिकरपात्र उत्पन्न दुप्पट केले आणि जीएसटीत कसलाही बदल न केला गेल्याने त्या उत्पन्नातही फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालता येणे अवघड आहे. शिवाय अजूनही जीएसटी संकलन उद्दिष्टाप्रमाणे होत नाही. त्याचेच काय करायचे हा प्रश्न सरकारसमोर आहे. वित्तीय तूट वाढायला यामुळे हातभारच लागणार आहे. 

 

निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ८० हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारला हे एक अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन आहे हे खरे आहे. पण गेल्या चार वर्षांत या आघाडीवर मुंगीच्या गतीने काम सुरू आहे. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य एकदाही पूर्ण झालेले नाही. एअर इंडियासारखे अनेक पांढरे हत्ती असलेल्या सरकारी उद्योगांतून हात काढून घेणे सरकारला जमलेले नाही. या अर्थविसंगतीचा संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता आहे, शेतीसहित विविध अनुदाने आणि हमीभावाने खरेदी कमी करण्यात. म्हणजे एका हाताने देत महत्त्वाचे असे लोकांच्याच हातातून काढून घेण्यात याची परिणती होईल. शेतकरी, श्रमिक, कामगार यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्याची कसलीही मदत होणार नाही. काहीही मोफत मिळत नसते' हा अर्थशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत आहे. एका योजनेवर खर्च करायचा तर कोणत्या तरी खर्चाला कात्री लावावी लागेलच. लोकांचेच उत्पन्न वाढावे यासाठी धोरण लागते, पण त्या दूरदृष्टीचा अभाव या बजेटमध्ये दिसून आला आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...